एसएमई प्लाटफर्म यसै आर्थिक वर्षभित्र, 'साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानीको अवसर जुट्ने'

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको मात्र कारोबार हुने प्रणाली (एसएमई प्लाटफर्म) यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले एसएमई प्लाटफर्म सञ्चालनका लागि नियमावली तयार गरेको छ । बोर्डले बिहीवार साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको स्वीकृति लिएर उक्त नियमावली तयार गरेको जानकारी दिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले धितोपत्र बजारमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने एसएमई प्लाटफर्म यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली तयार गरिएको बताए । 

धितोपत्र बजारका विज्ञ समूहमार्फत गहन अध्ययनपछि तयार भएको नियमावलीका व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा हमालको छ । एसएमई प्लाटफर्ममार्फत साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानीको अवसर जुटाउने उद्देश्य रहेको हमालले स्पष्ट पारे । सर्वसाधारणमा धितोपत्र विक्री गरी सहज तरीकाले रकम जुटाएर ती उद्योगले रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास हमालको छ । 

यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एउटै सिस्टमले काम गरे पनि छुट्टै इन्डेक्समार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए । ‘अबको महत्त्वपूर्ण काम भनेको एसएमई प्लाटफर्मका लागि नेप्सेले सिस्टम विकास गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसमा नेप्सेसँग छलफल गरेर चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउनेछाैं ।’

एसएमई प्लाटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको चुक्तापूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्तापूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यी कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनेछ ।

यस्ता कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पब्लिक कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । तर, साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । 

प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकहरूले कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्र खरीद गर्न न्यूनतम २५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर खरीदको अधिकतम सीमा भने विवरणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

यस्ता कम्पनीहरूले प्रिमियममा समेत धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसमाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो ।

प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म तोक्न सक्ने प्रावधान छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ । 

साना तथा मझौला कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमार्फत विक्री गरेको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र ५ वर्षसम्म विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र भने बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा भएपछि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

धितोपत्र बाँडफाँट नीति परिवर्तन हुने 

हाल सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र बाँडफाँटमा न्यूनतम १० कित्ताको नीति लागू छ । बोर्डले सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता धितोपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो नीति लागू गरेको थियो । 

बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पछिल्लो समय न्यूनतम १० कित्ताको नीतिको प्रभावकारिता नरहेको बताएका छन् । उनले आवेदकको संख्या बढ्दै जाँदा सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता शेयर पर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गरेर लैजाने तयारी गरेको बताए । 

एसएमई प्लाटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको धितोपत्र बाँडफाँटमा भने न्यूनतम २५० कित्ताको नीति लागू हुने उनले जानकारी दिए । त्यसमा पनि आवेदकको संख्या बढी भए गोलाप्रथाको माध्यमबाट न्यूनतम २५० कित्ता बाँडफाँट नीतिकै आधारमा धितोपत्र वितरण गरिने हमालले स्पष्ट पारे । 

प्रतिक्रिया [0]