निकम्मा डिग्रीले काममा लगाउनै नसकिने पुस्ता जन्माउँदै, चाहे जस्तो कामदार नपाउने अवस्थामा व्यवसाय

२०८० बैशाख, १०

अन्तरराष्ट्रिय

निकम्मा डिग्रीले काममा लगाउनै नसकिने पुस्ता जन्माउँदै, चाहे जस्तो कामदार नपाउने अवस्थामा व्यवसाय

काठमाडौं । अहिले नेपालमा शिक्षा कमाई खाने भाँडो भएको छ । खाद्यान्न र स्वास्थ्य पछि सबैलाई चाहिने क्षेत्र शिक्षा हो । शहरका हरेक कुन अनि गल्लीमा विद्यालय अनि कलेजको बोर्डहरु देखिन्छन् । वर्षेनी पढाई महँगो भएर छोराछोरी पढाउन ऋण नै काढ्नु पर्ने अवस्थामा अभिभावकहरु छन् ।

अहिले भर्नाको सिजन छ । व्यापारीहरु कमाउन बसेका न भए । कताबाट कसरी पैसा आउँछ भने पासो थापेर बसेका छन् । यति बेला पोशाकदेखि किताब कापी अनि जुत्तासम्म हरेक कुरालाई विद्यालयले कमाई बढाउने औजार बनाएको आरोप सामाजिक सञ्जालभरि छरप्रष्टै छन् । पाठ्य पुस्तकले मानिसहरुलाई जीवन जिउने, जीविका आर्जन गर्ने कला सिकाउनु पर्ने हो । तर नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि व्यापारीहरुका लागि कमाई खाने भाँडो बनेको छ शिक्षा ।

भारतमा शिक्षा उद्योगको आकार लगभग १ खर्ब १७ अर्ब डलर हाराहारी छ । नयाँ कलेजको संख्या च्याउ उम्रिए जसरी बढिरहेको छ । तर उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि हजारौं भारतीयहरुले अहिले जागिर पाउन सकेका छैनन् । सीमित सिप वा सिप नै नसिकाउने डिग्रीका कारण शैक्षिक व्यवस्थाले जागिरमा लगाउन नसकिने बेरोजगार पुस्ता जन्माइरहेको छ ।

कतै न कतै न जागिर पाइन्छ होला भनेर एउटा विषयमा स्नातक गरेर पनि अरु एक दुई ओटाको खर्च बेहोर्नेहरु पनि छन् । साना अपार्टमेन्ट बिल्डङ्स अनि बजारभित्रका साना घरहरुमा कलेजहरु उम्रिएका छन् । राजमार्गहरुमा पनि भविष्यमा आशा लाग्दो जब प्लेसमेन्ट पाइने विज्ञापनका विलबोर्डको ताँती देख्न पाइन्छ । भारतको प्रविधि र व्यवस्थापन पढाउने शीर्ष शैक्षिक संस्थाहरुले अल्फाबेट इंकका सुन्दर पिचाई र माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनका सत्य नदेल्ला जस्ता विश्वका ठूलामध्ये एकमा गनिएका कम्पनीलाई हाँक्ने प्रतिभा जन्माएको छ ।

तर नियमित कक्षा नहुने, थोरै मात्रै तालिम दिइएका शिक्षकहरुलाई भर्ती गरेका, पुराना पाठ्य सामाग्री चलाउने अनि व्यवहारिक अनुभव वा जब प्लेसमेन्ट नदिएका साना निजी कलेजहरुले निकम्मा विद्यार्थीको झुन्ड बढाइरहेको छ । विश्वमा पछिल्लो समय पढाईमा आफूले गर्ने खर्च अनि त्यसबाट भविष्यमा आफूले कति कमाउन सकिएला भनेर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुले सोच्न थालेका छन् । उच्च शिक्षा अनि यसको लागतबारे नेपाल, भारत जस्ता देशमा मात्रै होइन USA, Jaoan र Europe मा समेत विवाद र बहस छेडिएको छ ।

शिक्षाबाट नाफा कमाउने संघसंस्थालाई अमेरिकाले अनुसन्धानको घेरामा ल्याइरहेको छ । यहाँ चाँहि कुरा गर्न लागिएको भारतको शिक्षा क्षेत्रको उपजको मात्रै हो । अहिले भारतका कयौं व्यवसायहरु आफूले चाहे अनि भनेजस्तो कर्मचारी भर्ती गर्नै संघर्षरत् छन् । विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतजस्तो अर्थतन्त्रमा अहिले बेरोजगारी दर (Jobless Rate) ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रधानमन्त्री Narendra Modi का लागि निकम्मा शिक्षा र जागिरमा राख्न नसकिने बढ्दा जनशक्ति निर्मूल नै गर्न नसकिने समस्या बनेको छ ।

एकातिर मोदी चीनबाट व्यवसाय र लगानीकर्ताहरुलाई भारत बोलाउने प्रयासमा छन् । तर उद्योगहरुलाई विशेष खालको सिप भएका कर्मचारी पाउनै पाउनै सकस छ । कुनै समय धनाढ्यहरुले मात्रै बेहोर्न सक्ने शिक्षा अहिले जुनसुकै तप्का र समुदायका लागि पनि सहज बनेको छ । न्यून देखि मध्यम आय भएका घरपरिवारका बालबालिका र युवायुवतिका लागि समे शिक्षामा पहुँच खुलेको छ ।

ब्लुम्बर्गले गरेको सर्वेक्षणमा आफ्नो सामाजिक हैसियत बढाउनेदेखि विवाहको सम्भावना फराकिलो पार्ने अनि सरकारी जागिर खाएर भविष्य उज्जवल बनाउनेसम्मका सपनाहरु देखेर शिक्षामा लगानी गर्नेहरु धेरै थिए । भविष्यमा राम्रो जागिर र अहिलेको भन्दा उत्तम जीवनशैली पाइने आशामा मानिसहरुले शिक्षामा आफूले थेग्नै नसक्ने खर्च गरिरहेका छन् । मासिक ४२० डलर आय भएको घरपरिवारले ४ हजार डलरभन्दा धेरै खर्चेर छोराछोरीलाई सिभिल इञ्जिनियरिङ ( civil engineering) पढाइरहेका छन् ।

तर यति ठूलो खर्च गर्दा पनि विद्यार्थीको सिकाई हातमा लाग्यो शून्य भएको ब्लुम्बर्गले कुराकानी गरेका भोपालका मन्डल थरका एक विद्यार्थीले दुखेसो पोखेका थिए । जागिरसम्बन्धी एक अन्तरवार्तामा प्राविधिक प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसक्दा ती विद्यार्थी गएको तीन वर्षदेखि बेरोजगार छन् । मन्डल मात्रै होइन उनका कयौं साथीभाइ पढाई सकेर पनि जागिरबिहिन छन् । पढेर पनि जागिर नपाएपछि थप डिग्रीले सामाजिक हैसियत बढाउने आशामा उनले अर्को कलेजमा अर्को डिग्रीका लागि भर्ना गरेका छन् ।

नियमित खालको डिग्रीले जागिर नपाएपछि अहिले निजामति सेवा, इञ्जिनियरिङ अनि व्यवस्थापनमा अतिरिक्त डिग्री हासिल गर्न खोज्नेको जमात नै छ । मेडिकल कलेजको मापदन्ड पूरा गर्न नसक्कने बिरामी प्रयोग गरेको आरोपमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा भोपालको एउटा मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई २ वर्षका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नै बन्देज लगाएको थियो । शुरुमा सो कलेजले अदालतमा बिरामीहरु सक्कली भएको तर्क दिएको थियो ।

तर अनुसन्धानमा संलग्न समितिले बिरामीहरु साँच्चै रोगी नभएको भेटेपछि कलेजले लिखित माफीनामा नै बुझायो । सिकाई र व्यवहारिक ज्ञान दिएर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो बढाई चढाई गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुले नै विद्यार्थी भर्नाका लागि हुँदै नभएका फ्याकल्टी देखाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कक्षामा कहिले पढाई नहुने, पढ्न कहिले नआउने अनि जाँचै नदिने विद्यार्थीहरुलाई झुठा डिग्री बाँडेको मामिलामा बाहिरिएका छन् ।

भारतको शिक्षा उद्योग सन् २०२५ सम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब डलरको हुन अनुमान सरकारी ट्रष्ट इन्डिया ब्रान्ड इक्विटी फाउन्डेशनको छ । सन् २०२० मा यसको आकार करीब १ खर्ब १७ अर्ब डलर थियो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको तुलनमा यो भिमकाय भएपनि अमेरिकाको तुलनामा यो निकै सानो हो । नेपाल र भारतबाट वर्षेनी हजारौं पढ्न जाने अमेरिकाको शैक्षिक उद्योगको आकार १० खर्ब डलर माथिको छ । भारतले शिक्षमा जीडीपीको करीब २ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ । यो सरकारको नयाँ शिक्षा नीति (Education Policy) ले तोकेको भन्दा निकै कम हो । सो नीतिका अनुसार शिक्षामा GDP को ६ प्रतिशत खर्च गरिने योजना छ ।

शैक्षिक संस्थाबाट निस्किएका विद्यार्थी कमजोर हुनुको एउटा कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो । भारतका केही हिस्सामा विद्यार्थीहरुले आफूले पढेको शैक्षिक संस्थामा दक्ष शिक्षक र सेवा सुविधाको अभाव भन्दै भोक हड्ताल गरेका खबरहरु आएका थिए । जनवरीमा हिमाचल प्रदेशको एउटा विश्वविद्यालय र यसका प्रवद्र्धहरुविरुद्ध नक्कली डिग्री बेचेको भन्दै मुद्दा नै दायर भएको थियो । कलेज, क्याम्सहरुले विद्यार्थीहरुर्ला तान्न जब प्लेसप्लेन्टलाई च्याखे बनाएको भएपनि धेरैले सो वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

केही शैक्षिक संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीलाई नक्कली जब अफर दिएको पनि पाइएको छ । नाम वा झोलाका मात्रै शैक्षिक संस्थाको बिगबिगी छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले दिने डिग्री कस्तो होला ? अनि त्यसबाट आउने विद्यार्थीको सिप कस्तो होला ? हरेक वर्ष हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरु यसरी थपिँदा समाज, उद्योग कसरी चल्लान् ? यो त साना मात्रै होइन ठूलै व्यवसायको लागि पनि त चुनौती भएन र ?

मानव संसाधन कम्पन एसएचएलले गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार भारतमा केबल ३ दशमलव ८ प्रतिशत इञ्जिनियरहरुमा मात्रै स्टार्ट–अप कम्पनीहरुमा सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित जागिर खान आवश्यक सिप पाइएको थियो । आइटी उद्योगमा हरेकले अनुभव गरेको एउटा कुरा चाँहि ग्रयाजुएटहरुलाई तालिम दिनु पर्ने आवश्यकता भएको इन्फोसिस लिमिटडका पूर्व प्रमुख वित्तीय अधिकारी मोहनदास पाई भन्छन् ।

अहिले भारतमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, कृत्रिम बौद्धिकता, मानव–यन्त्र इन्टरफेस आदिमा संलग्न कम्पनीहरुलाई ठूलो संख्यामा मानव संसाधन चाहिएको छ । तर भारतका साना विश्वविद्यालयहरुमा अझै पनि पुरानै ढर्रा अनि पाठ्य क्रममा पढाई हुनछ । उद्योगले खोजिरहेको कामदार र ग्रयाजुएट गरेर श्रम बजारमा आउनेले पढेका पाठ्यक्रमबीच नै ठूलो ‘ग्याप’ छ ।

भारतमा शैक्षिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय र पेशागत परिषद् छ । सरकारले पनि विद्यमान नियामकहरुको सट्टामा एकल निकाय ल्याउने घोषणा गरेका छ । तर यो सबै योजनाको चरणमा छ । सन् २०२० मा ल्याइएको शिक्षा नीतिमा मोदी सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त कमिकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर पनि गर्नु पर्ने काम भने निकै धेरै छन् ।

सरकारले भारतमा विदेशका अग्रणी विश्वविद्यालयहरुलाई क्याम्पस खोल्न अनुमति पनि दिएको छ । तर अहिलेको पुस्तालाई जागिर खोज्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । देशको एक तिहाई युवाहरु अहिले काम नगरिरहेको वा पढिरहेको वा तालिम लिइरहेको अवस्थामा भएको विश्व बैंक (World Bank) ले बताएको छ । यस्तोमा बेरोजगारी भारतको लागि कति बेला विष्फोट भएर विनाश निम्त्याउने हो भन्ने डर भएको बम बनेको छ । एजेन्सी