निकम्मा डिग्रीले काममा लगाउनै नसकिने पुस्ता जन्माउँदै, चाहे जस्तो कामदार नपाउने अवस्थामा व्यवसाय  

रमा सुवेदी

निकम्मा डिग्रीले काममा लगाउनै नसकिने पुस्ता जन्माउँदै, चाहे जस्तो कामदार नपाउने अवस्थामा व्यवसाय

काठमाडौं । अहिले नेपालमा शिक्षा कमाई खाने भाँडो भएको छ । खाद्यान्न र स्वास्थ्य पछि सबैलाई चाहिने क्षेत्र शिक्षा हो । शहरका हरेक कुन अनि गल्लीमा विद्यालय अनि कलेजको बोर्डहरु देखिन्छन् । वर्षेनी पढाई महँगो भएर छोराछोरी पढाउन ऋण नै काढ्नु पर्ने अवस्थामा अभिभावकहरु छन् ।

अहिले भर्नाको सिजन छ । व्यापारीहरु कमाउन बसेका न भए । कताबाट कसरी पैसा आउँछ भने पासो थापेर बसेका छन् । यति बेला पोशाकदेखि किताब कापी अनि जुत्तासम्म हरेक कुरालाई विद्यालयले कमाई बढाउने औजार बनाएको आरोप सामाजिक सञ्जालभरि छरप्रष्टै छन् । पाठ्य पुस्तकले मानिसहरुलाई जीवन जिउने, जीविका आर्जन गर्ने कला सिकाउनु पर्ने हो । तर नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि व्यापारीहरुका लागि कमाई खाने भाँडो बनेको छ शिक्षा ।

भारतमा शिक्षा उद्योगको आकार लगभग १ खर्ब १७ अर्ब डलर हाराहारी छ । नयाँ कलेजको संख्या च्याउ उम्रिए जसरी बढिरहेको छ । तर उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि हजारौं भारतीयहरुले अहिले जागिर पाउन सकेका छैनन् । सीमित सिप वा सिप नै नसिकाउने डिग्रीका कारण शैक्षिक व्यवस्थाले जागिरमा लगाउन नसकिने बेरोजगार पुस्ता जन्माइरहेको छ । 

कतै न कतै न जागिर पाइन्छ होला भनेर एउटा विषयमा स्नातक गरेर पनि अरु एक दुई ओटाको खर्च बेहोर्नेहरु पनि छन् । साना अपार्टमेन्ट बिल्डङ्स अनि बजारभित्रका साना घरहरुमा कलेजहरु उम्रिएका छन् । राजमार्गहरुमा पनि भविष्यमा आशा लाग्दो जब प्लेसमेन्ट पाइने विज्ञापनका विलबोर्डको ताँती देख्न पाइन्छ । भारतको प्रविधि र व्यवस्थापन पढाउने शीर्ष शैक्षिक संस्थाहरुले अल्फाबेट इंकका सुन्दर पिचाई र माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनका सत्य नदेल्ला जस्ता विश्वका ठूलामध्ये एकमा गनिएका कम्पनीलाई हाँक्ने प्रतिभा जन्माएको छ ।

तर नियमित कक्षा नहुने, थोरै मात्रै तालिम दिइएका शिक्षकहरुलाई भर्ती गरेका, पुराना पाठ्य सामाग्री चलाउने अनि व्यवहारिक अनुभव वा जब प्लेसमेन्ट नदिएका साना निजी कलेजहरुले निकम्मा विद्यार्थीको झुन्ड बढाइरहेको छ । विश्वमा पछिल्लो समय पढाईमा आफूले गर्ने खर्च अनि त्यसबाट भविष्यमा आफूले कति कमाउन सकिएला भनेर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुले सोच्न थालेका छन् । उच्च शिक्षा अनि यसको लागतबारे नेपाल, भारत जस्ता देशमा मात्रै होइन USA, Jaoan र Europe मा समेत विवाद र बहस छेडिएको छ ।

शिक्षाबाट नाफा कमाउने संघसंस्थालाई अमेरिकाले अनुसन्धानको घेरामा ल्याइरहेको छ । यहाँ चाँहि कुरा गर्न लागिएको भारतको शिक्षा क्षेत्रको उपजको मात्रै हो । अहिले भारतका कयौं व्यवसायहरु आफूले चाहे अनि भनेजस्तो कर्मचारी भर्ती गर्नै संघर्षरत् छन् । विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतजस्तो अर्थतन्त्रमा अहिले बेरोजगारी दर  (Jobless Rate) ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रधानमन्त्री Narendra Modi का लागि निकम्मा शिक्षा र जागिरमा राख्न नसकिने बढ्दा जनशक्ति निर्मूल नै गर्न नसकिने समस्या बनेको छ ।

एकातिर मोदी चीनबाट व्यवसाय र लगानीकर्ताहरुलाई भारत बोलाउने प्रयासमा छन् । तर उद्योगहरुलाई विशेष खालको सिप भएका कर्मचारी पाउनै पाउनै सकस छ । कुनै समय धनाढ्यहरुले मात्रै बेहोर्न सक्ने शिक्षा अहिले जुनसुकै तप्का र समुदायका लागि पनि सहज बनेको छ । न्यून देखि मध्यम आय भएका घरपरिवारका बालबालिका र युवायुवतिका लागि समे शिक्षामा पहुँच खुलेको छ ।

ब्लुम्बर्गले गरेको सर्वेक्षणमा आफ्नो सामाजिक हैसियत बढाउनेदेखि विवाहको सम्भावना फराकिलो पार्ने अनि सरकारी जागिर खाएर भविष्य उज्जवल बनाउनेसम्मका सपनाहरु देखेर शिक्षामा लगानी गर्नेहरु धेरै थिए । भविष्यमा राम्रो जागिर र अहिलेको भन्दा उत्तम जीवनशैली पाइने आशामा मानिसहरुले शिक्षामा आफूले थेग्नै नसक्ने खर्च गरिरहेका छन् । मासिक ४२० डलर आय भएको घरपरिवारले ४ हजार डलरभन्दा धेरै खर्चेर छोराछोरीलाई सिभिल इञ्जिनियरिङ ( civil engineering) पढाइरहेका छन् ।

तर यति ठूलो खर्च गर्दा पनि विद्यार्थीको सिकाई हातमा लाग्यो शून्य भएको ब्लुम्बर्गले कुराकानी गरेका भोपालका मन्डल थरका एक विद्यार्थीले दुखेसो पोखेका थिए । जागिरसम्बन्धी एक अन्तरवार्तामा   प्राविधिक प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसक्दा ती विद्यार्थी गएको तीन वर्षदेखि बेरोजगार छन् । मन्डल मात्रै होइन उनका कयौं साथीभाइ पढाई सकेर पनि जागिरबिहिन छन् । पढेर पनि जागिर नपाएपछि थप डिग्रीले सामाजिक हैसियत बढाउने आशामा उनले अर्को कलेजमा अर्को डिग्रीका लागि भर्ना गरेका छन् ।

नियमित खालको डिग्रीले जागिर नपाएपछि अहिले निजामति सेवा, इञ्जिनियरिङ अनि व्यवस्थापनमा अतिरिक्त डिग्री हासिल गर्न खोज्नेको जमात नै छ । मेडिकल कलेजको मापदन्ड पूरा गर्न नसक्कने बिरामी प्रयोग गरेको आरोपमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा भोपालको एउटा मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई २ वर्षका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नै बन्देज लगाएको थियो । शुरुमा सो कलेजले अदालतमा बिरामीहरु सक्कली भएको तर्क दिएको थियो ।

तर अनुसन्धानमा संलग्न समितिले बिरामीहरु साँच्चै रोगी नभएको भेटेपछि कलेजले लिखित माफीनामा नै बुझायो । सिकाई र व्यवहारिक ज्ञान दिएर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो बढाई चढाई गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुले नै विद्यार्थी भर्नाका लागि हुँदै नभएका फ्याकल्टी देखाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कक्षामा कहिले पढाई नहुने, पढ्न कहिले नआउने अनि जाँचै नदिने विद्यार्थीहरुलाई झुठा डिग्री बाँडेको मामिलामा बाहिरिएका छन् ।

 भारतको शिक्षा उद्योग सन् २०२५ सम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब डलरको हुन अनुमान सरकारी ट्रष्ट इन्डिया ब्रान्ड इक्विटी फाउन्डेशनको छ । सन् २०२० मा यसको आकार करीब १ खर्ब १७ अर्ब डलर थियो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको तुलनमा यो भिमकाय भएपनि अमेरिकाको तुलनामा यो निकै सानो हो । नेपाल र भारतबाट वर्षेनी हजारौं पढ्न जाने अमेरिकाको शैक्षिक उद्योगको आकार १० खर्ब डलर माथिको छ । भारतले शिक्षमा जीडीपीको करीब २ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ । यो सरकारको नयाँ शिक्षा नीति (Education Policy) ले तोकेको भन्दा निकै कम हो । सो नीतिका अनुसार शिक्षामा GDP को ६ प्रतिशत खर्च गरिने योजना छ ।

शैक्षिक संस्थाबाट निस्किएका विद्यार्थी कमजोर हुनुको एउटा कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो । भारतका केही हिस्सामा विद्यार्थीहरुले आफूले पढेको शैक्षिक संस्थामा दक्ष शिक्षक र सेवा सुविधाको अभाव भन्दै भोक हड्ताल गरेका खबरहरु आएका थिए । जनवरीमा हिमाचल प्रदेशको एउटा विश्वविद्यालय र यसका प्रवद्र्धहरुविरुद्ध नक्कली डिग्री बेचेको भन्दै मुद्दा नै दायर भएको थियो । कलेज,  क्याम्सहरुले विद्यार्थीहरुर्ला तान्न जब प्लेसप्लेन्टलाई च्याखे बनाएको भएपनि धेरैले सो वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

केही शैक्षिक संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीलाई नक्कली जब अफर दिएको पनि पाइएको छ । नाम वा झोलाका मात्रै शैक्षिक संस्थाको बिगबिगी छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले दिने डिग्री कस्तो होला ? अनि त्यसबाट आउने विद्यार्थीको सिप कस्तो होला ? हरेक वर्ष हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरु यसरी थपिँदा समाज, उद्योग कसरी चल्लान् ? यो त साना मात्रै होइन ठूलै व्यवसायको लागि पनि त चुनौती भएन र ? 

मानव संसाधन कम्पन एसएचएलले गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार भारतमा केबल ३ दशमलव ८ प्रतिशत इञ्जिनियरहरुमा मात्रै स्टार्ट–अप कम्पनीहरुमा सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित जागिर खान आवश्यक सिप पाइएको थियो । आइटी उद्योगमा हरेकले अनुभव गरेको एउटा कुरा चाँहि ग्रयाजुएटहरुलाई तालिम दिनु पर्ने आवश्यकता भएको इन्फोसिस लिमिटडका पूर्व प्रमुख  वित्तीय अधिकारी मोहनदास पाई भन्छन् । 

अहिले भारतमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, कृत्रिम बौद्धिकता, मानव–यन्त्र इन्टरफेस आदिमा संलग्न कम्पनीहरुलाई ठूलो संख्यामा मानव संसाधन चाहिएको छ । तर भारतका साना विश्वविद्यालयहरुमा अझै पनि पुरानै ढर्रा अनि पाठ्य क्रममा पढाई हुनछ । उद्योगले खोजिरहेको कामदार र ग्रयाजुएट गरेर श्रम बजारमा आउनेले पढेका पाठ्यक्रमबीच नै ठूलो ‘ग्याप’ छ । 

भारतमा शैक्षिक  संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय र पेशागत परिषद् छ । सरकारले पनि विद्यमान नियामकहरुको सट्टामा एकल निकाय ल्याउने घोषणा गरेका छ । तर यो सबै योजनाको चरणमा छ । सन् २०२० मा ल्याइएको शिक्षा नीतिमा मोदी सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त कमिकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर पनि गर्नु पर्ने काम भने निकै धेरै छन् ।

सरकारले भारतमा विदेशका अग्रणी विश्वविद्यालयहरुलाई क्याम्पस खोल्न अनुमति पनि दिएको छ । तर अहिलेको पुस्तालाई जागिर खोज्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । देशको एक तिहाई युवाहरु अहिले काम नगरिरहेको वा पढिरहेको वा तालिम लिइरहेको अवस्थामा भएको विश्व बैंक (World Bank) ले बताएको छ । यस्तोमा बेरोजगारी भारतको लागि कति बेला विष्फोट भएर विनाश निम्त्याउने हो भन्ने डर भएको बम बनेको छ । एजेन्सी

प्रतिक्रिया [0]