पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम  कर मान्न माग : दोहोरो कर तिर्न तयार छैनन् लगानीकर्ता

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्दै आएका धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई यतिबेला धक्का लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कुरा उल्लेख भएपछि धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई धक्का लागेको हो । 

यस वर्षको आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैतभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । 

सरकारले कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै झुक्याएर धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउन खोजेको लगानीकर्ता संघहरूले आरोप लगाएका छन् । एक्कासि आर्थिक विधेयकमा आयकरसमेत जोडिएर आएपछि लगानीकर्ता संघ, संगठनले एकजुट भएर त्यसको विरोध गरेका छन् । बुधवार नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट सरकारले उठाउँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । 

पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा नगरे आन्दोलनमा उत्रने लगानीकर्ता संघहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

विगत लामो समयदेखि धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानेर तिर्दै आएकोमा एक्कासि विगत वर्षहरूलाई समेत जोडेर सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकर लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन् । 

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ साल असार ५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रमा धितोपत्रको कारोबारमा हुने पूँजीगत लाभमा अग्रिम कर असुलीको विवरण तथा विद्युतीय कर प्रणालीमार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बद्ध लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने उल्लेख थियो । उक्त निर्देशनविपरीत सरकारले अहिले चालेको कदमविरुद्ध आम लगानीकर्ता उत्रिने समेत उनले चेतावनी दिएकी छन् । करीब ५७ लाख लगानीकर्तालाई थप करको भार बोकाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नहुने उनको भनाइ छ । 

हालसम्म फर्म वा कम्पनीबाहेक व्यक्तिमार्फत गरिएको कारोबार व्यवसायका रूपमा नरहेको र त्यसअनुसार कर विवरण बुझाउनुपर्ने शीर्षकमा नरहेको देखिएकाले व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट भुक्तानी हुने अधिकतम ७ दशमलव ५० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा हुनुपर्ने माग पोखरेलको छ । 

धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकरमा समेत जोडिएको विषय बजारका लागि सकारात्मक नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । सरकारले लागू गर्ने हरेक नीतिले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालार्ई हतोत्साहित नभई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

यसअघि धितोपत्र बजारका लगानीकर्तामा आयकरको व्यवस्था नै नभएको कार्की बताउँछन् । धितोपत्र बजारसँग जोडिएको करका सम्बन्धमा यसअघि पनि धेरैपटक द्विविधा उत्पन्न भई समाधान हुँदै आएको सन्दर्भमा अहिलेको अन्योललाई समेत स्पष्ट पार्ने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कार्कीले जोड दिएका छन् । 

अति नै संवेदनशील क्षेत्र धितोपत्र बजारसँग जोडिएको विषयलाई सरकारले चाँडै नै टुंग्याएर लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ र यो अवस्थामा सरकारले कुन किसिमको नीति ल्याउनुपर्ने हो त्यस विषयमा गम्भीर हुन समेत कार्कीले सुझाव दिएका छन् । पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट दोहोरो कर संकलन गर्दा अन्याय हुने उनको भनाइ छ । 

धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता आयकरको दायरामा नआउने अर्थमन्त्री डा. महतले समेत बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले धितोपत्र बजारका ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत लगानीकर्ता आयकरको दायरामा नआउने बताए । 

धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई आयकरको विषयमा नआत्तिन समेत अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे । बैंकमा राख्नुभन्दा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ कि भनेर लगानी गरेका व्यक्तिहरू आयकरको दायरामा नआउने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले धितोपत्र बजारबाट वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्ने कारोबारीलाई भने आयकरको दायरामा ल्याउने संकेत गरेका छन् ।

५ र ७ दशमलव ५ प्रतिशत नै अन्तिम कर

यसैबीच आन्तरिक राजस्व विभागले बुधवार बेलुका एक सूचना जारी गर्दै नियमित व्यवसायको रूपमा नभई पटके रूपमा लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा साविकबमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको प्रस्ट पारेको छ । विभागले त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ वा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी गराएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]