कालोबजार सजाय ऐनसम्बन्धी संशोधनमा नेफ्टाको ध्यानाकर्षण

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ (नेफ्टा)ले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानमा गरिएको परिमार्जनमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । प्रावधानमा आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने जस्ता व्यवस्थाबाट समस्या सृजना भएको भन्दै संस्थाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लिखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

नक्कली सामान भित्त्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लिखित लेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै संघले कतिपय वस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुन: प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने, सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने तथ्य महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको संघको धारणा छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा वस्तु विक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिल जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । त्यसैगरी टुटेफुटेका र म्याद सकिएका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानूनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा विक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । 

प्रतिक्रिया [0]