विराटनगर। विकसित देशहरूबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनको मार विश्वले भोगिरहेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बताएका छन् । त्यस्ता देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केही देशले ओगटेको र उनीहरूकै आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुने बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिवृद्धि एवं कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण तथा असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए ।
हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकूलनमा गरिनुपर्ने कार्यको प्राथमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।