काठमाडौं। २०७७ साउनदेखि औपचारिक रूपमै ग्राउन्डेड भएका चिनियाँ जहाज विक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । जहाज सञ्चालनमा समस्या देखिएर ग्राउन्डेड गरिएयता पनि पार्किङ र बीमाबापतको रकम तिर्नुपर्दा व्ययभार बढेसँगै नेपाल वायुसेवा निगमले ती पाँचओटै जहाज विक्रीका लागि बिहीवार टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
२०७१ वैशाखदेखि नेपालमा चिनियाँ जहाज ल्याउन शुरू गरिएको थियो । सरकारले दुईओटा जहाज अनुदान र चारओटा ऋणमा ल्याएको थियो । एमए–६० र वाई–१२ई जहाज चीन सरकारको सहयोगमा ल्याइएका थिए । एमए–६० र ३ ओटा वाई–१२ई भने सहुलियत दरको ऋणसहित ७ वर्षको ग्रेस अवधि र २० वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गर्ने गरी सरकारले किनेको थियो । सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकममा जहाज खरीद गरेको थियो । ६ ओटा जहाजमध्ये एउटा २०७६ चैतमा नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएको थियो । निगमले गतवर्ष ती जहाज भाडामा दिन सूचना निकालेको थियो । भाडामा लिन कुनै कम्पनी इच्छुक नभएपछि निगमले विक्री गर्न खोजेको हो । निगमले टेन्डर निकालेकै दिन बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा समेत चिनियाँ जहाजको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले प्रश्न उठाए ।
सांसदहरूले किन, कसरी र केका लागि विक्री गर्ने भन्दै प्रश्न उठाए भने मन्त्री सुदन किरातीले भने वार्षिक करोडौं रुपैयाँ तिरेर अझै घाम तपाएर जहाज किन राख्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले चिनियाँ जहाज विक्रीका लागि जथाभावी टेन्डर निकाल्न नपाइने बताए । ‘जहाज किन किनियो ?, किन ग्राउन्डेड भए र केका लागि टेन्डर गर्ने ? यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । स्वतन्त्र सांसद् प्रभु साहले उड्न नसकेका जहाजका विषयमा कुनै खोजविन, छानबिन नगरी विक्री गर्ने कुरा नगर्न सुझाए । ‘जहाज खरीद गरेको उचित थिएन भने सरकारले कारण देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद साहले उचित कारण र हिसाबकिताब नखोजी बेच्न नहुने भन्दै यस विषयमा समितिले जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देखि आव २०७५/७६ सम्ममा यी दुवैखाले जहाजबाट कुल घाटा नै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भएको थियो । अहिले बीमा र पार्किङका लागि वर्षमा २० करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको भन्दै मन्त्री किरातीले थपे, ‘चिनियाँ जहाज कसरी र किन किनियो भनेर खोज्दै जान सम्भव छैन । अझै कति ऋण तिर्ने, समितिले शक्तिशाली समिति बनाएर काम अघि बढाउने हो भने टेन्डर भोलि नै फिर्ता लिन्छौं ।’ विक्री गर्न लाग्दा समस्या मात्रै देखाउनेभन्दा पनि निकास आवश्यक भएको उनले बताए ।