बेथितिविरुद्ध प्रहरीमा जात्रा

Feb 17, 2017

तीतो मीठो

नेपालमा थुप्रै जात्रा हुने गर्छन् । तीमध्ये केही हुन्– इन्द्रजात्रा, घोडेजात्रा र गाईजात्रा । त्यसमा नेपाली नेताहरुले थपेका छन् प्रहरी जात्रा । नेपाल प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) पदका लागि भइरहेको जात्राले राष्ट्रको इज्जत बढेको मात्र नभै यसले मुस्कानसहितको प्रहरीको सेवाभाव पनि बढाउनेछ ।

प्रहरीभित्र जात्राको प्रचलन कहिलदेखि भयो ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ, त्यो हो प्रहरी संगठनलाई ठ्याक्क दुई फ्याक पारेदेखि, जनपद र सशस्त्र भनेर । यसो गर्ने श्रेय भने जान्छ महान् नेता शेरबहादुर देउवालाई । यो जात्रा शुरु गर्नु धेरै जरुरी पनि थियो । किनकि एक त नेपाल यसै पनि सांस्कृतिक रुपमा खुबै धनी भएकाले यस्तो नयाँ–नयाँ जात्राहरु थप्नु जरुरी थियो । दोस्रो, नेपाललाई एउटा विधि, विधान, प्रणालीमा लैजान पनि यो आवश्यक बन्दै गएको थियो । यसै पनि मित्रराष्ट्रहरुले समेत यसमा चासो दिइराखेको अवस्था त छँदै थियो । साथै चाहे प्रहरी, सेना होस् वा अदालत कहीँ न कहीँबाट यस्तो किसिमको जात्रा शुरु गर्न यो गणतान्त्रिक नेपालमा निकै ढिलो भैसकेको थियो ।

सेनामा भने कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने कुरामा जात्रा शुरु गर्न सकिएको छैन । प्रचण्ड कमरेडले पहिलोपटक प्रमको कुर्सीमा बस्नासाथ सेनामा जात्रा शुरु मात्र के गर्‍याथे आफैलाई करेण्ट लागेर पदबाटै हिँड्नु पर्‍याथ्यो । सेनाहरु राजनीतिलाई ढिम्किन नदिई आफ्नो प्रमुख आफै नियुक्त गरिहिँड्छन् । सेना प्रमुखको बिदा हुन पालो आउनु धेरै अघि नै उनीहरु वरीयताका आधारमा ३ जनालाई उच्च पदमा लगी मिलाएर राखेका हुन्छन् भनिन्छ । त्यसमा पनि नेतृत्वमा पुग्नेहरुलाई यसरी मिलाएका हुन्छन् रे कि एउटा चीनमा पढेको छ भने अर्को भारत वा बेलायतमा र तेस्रो अमेरिका वा इजरायलमा । एकै देशमा पढेको मान्छे ती तीन जनामा हुँदै हुँदैनन् अरे । यस्तो बेकाइदाको बेथिति पनि गर्न हुन्छ त ? हेरौं कहिलेसम्म त्यसै गरिरहन सक्लान् । किनकि नेताहरुले त्यसमा पनि थिति मिलाउन तलदेखि नै काम थालिसकेका छन् ।

यता, न्यायालयमा पनि त्यस्तै बेथिति छ । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुमध्येबाट नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन छ, जुन कुरा प्रणालीमै स्पष्ट बनाएर राखिएको छ । यहाँ पनि राजनीतिलाई घुस्न दिइएको छैन । तैपनि केही दिनअघि बल्लतल्ल उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बनाउनसम्म नेताहरुले भागबण्डा नै गर्न पाए । त्यसबाहेक सचिव बनाउँदा, कुनै सरकारी समितिको वा आयोगको अध्यक्ष आदि बनाउँदासम्म भने नेताहरुले आआफ्नो खल्तीबाट फुत्त झिकेर सुटुक्क नियुक्त गर्न पाएका छन् । केही समयअघि मुख्यसचिव पनि हटाउने भनेर नेताहरु लाग्याथे क्यार, तर कसो भएर मिलेनछ ।

प्रहरीको हकमा पनि त्यही गर्न खोजेको हो, तर गर्न मात्रै के थालिएको थियो अदालतले फ्याट्ट रोकिदियो । यो त सोह्रै आना अन्याय भयो । संसदीय प्रजातन्त्रमा नेताहरुको अधिकार यसरी कुण्ठित गर्न मिल्छ र भन्या ? यो त अदालतको अर्घेल्याइँ भएन र ? तर, अदालतको कुरामा टिप्पणी गर्न पाइँदैन क्यारे । त्यसैले त्यता नलागौं । तर, देशमा नेताहरुले एउटा थिति बसाउन खोजेकोमा कसैले निहुँ नखोजिदिए राम्रो हुन्थ्यो । किनभने यहाँ बुझ्नुपर्ने गहिरो सैद्धान्तिक कुरो छ ।

अहिले नेपाली नेताहरुले देशमा व्यवस्थापनका नयाँनयाँ सिद्धान्तहरु ल्याइरहेका छन् । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पनि चाहन्छन् । तर, सामान्यजनहरुले नबुझिदिँदा बेलाबेलामा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि नेताहरुले मेनेजमेण्ट बाई डिष्ट्रक्सन, अर्थात् ध्वंसबाट व्यवस्थापन वा मेनेजमेण्ट बाई इन्स्लेभमेण्ट अर्थात् दासत्वबाट व्यवस्थापन जस्ता हाम्रै देशअनुकूलका सिद्धान्तहरु विकसित गरेका छन् र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन् । तर, तथाकथित प्रोफेसनलहरुले उहाँहरुको यो मर्म नबुझिदिएर पुरानै पाश्चात्य सिद्धान्तको पुच्छर भएर बेलाबेलामा कुरा बिगारिदिन्छन् र पो ।

जस्तै, महान् समाजवादी प्रजातन्त्रवादी नेता शेरबहादुर देउवाले विगतमा पनि थिति बसाउनै भनेर स्थानीय निकाय भङ्ग गर्नेदेखि संसदीय नामक प्रजातन्त्रलाई ज्ञानेन्द्रको चरणमा लगेर सुम्पिएका थिए । मानिसहरुले कुरै बुझेनन् त्यतिबेला । फेरि थिति बनाउनकै लागि अहिले तेस्रो वरीयताका डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउने भनेर सबै मिलाइसक्याथे । पहिलो वरीयताका डीआईजी नवराज सिलवालले स्वाट्ट यो निर्णयको विरुद्धमा मुद्दा पो हाल्दिए । हुन त आईजीपीमुनि एआईजी हुनुपर्ने हो, डीआईजी होइन ।

तर के गर्नु, हेर्नुस् त, झण्डै १ दर्जन एआईजीहरु एकैचोटी रिटायर्ड भएछन् अनि स्वतः डीआईजीहरु आईजीपीका भीआईपी दाबेदार भएछन् । नेताहरुलाई त्यतिका एआईजीहरु रिटायर्ड हुँदै छन् भन्ने थाहा नभएको त होइन नि । खासमा नेताहरु त एआईजी, डीआईजी, एसएसपी वा एसपी होइन, एकैचोटी इन्स्पेक्टरबाटै आईजीपी बनाउने प्रणाली बनाउन चाहन्थे । तर के गर्नु, मान्छेहरु कुरै बुझ्दैनन् । माथिमाथि मात्र खोज्छन् । त्यसैले नेताहरुले बाध्य भएर डीआईजीलाई आईजीपी बनाउन लाग्याथे, त्यो काम पनि बिग्रिराछ ।

त्यसैले आशा गरौं प्रहरी जात्राको समापन नेताहरुले चाहेअनुसार नै हुनेछ, जसले नेपालमा थिति बसाउँदै लैजान थप मद्दत गर्नेछ ।