अब कम्पनीमा पनि आरक्षण

Mar 31, 2017

तीतो मीठो

नेपालको व्यवस्थापिका संसद् बेलाबेलामा बिजनेश नपाएर हैरान हुन्छ । तर, यो महीना कम्पनी ऐन संशोधनको विधेयकसम्बन्धी एउटा बिजनेश के पाथ्यो, स्वाट्टै पारित गरिदियो । पारित गर्‍या विधेयकमा थुप्रै क्रान्तिकारी प्रावधान रहेछन् ।

स्वतन्त्र सञ्चालकको नाममा प्रमोटरले मन पराएको मान्छेले जागिर खान पाइने व्यवस्था यथावतै रहने भएको छ । त्यसमा पनि साधारणसभामा उपस्थित हुन मन लागेन भने यसो भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै आफ्नो उपस्थिति जनाए पुग्ने रे ।

त्यस्तै, अर्को प्रावधानमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा पहिले ५० जनाबाट ५१ जना पनि शेयर सदस्य राख्न पाइन्नथ्यो । तर, अब १०१ सम्म राख्न पाउने रे । यो १०० नभई १०१ नै किन भनेका रहेछन् कुन्नि ? राजनीतिक दल र तिनका केन्द्रीय समितिमा हजार सदस्य हुन्छन् भने कम्पनीमा चैं १०१ मै किन सीमित गरेका होलान् ? अझ लैङ्गिक, भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि आधारलाई समावेश गर्नुपर्ने आजको सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा कम्पनीमा पनि कम्तीमा १ हजार सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउन अनिवार्य गद्र्या भे हुन्थ्यो कि ? किनभने यसले देशमा अलिअलि भने पनि बेरोजगारी हटाउन मद्दत गर्थ्यो कि ?

अर्को एउटा प्रावधान रहेछ कि सम्पूर्ण कागजपत्र पाइसकेपछि १ हप्ताभित्रै कम्पनी दर्ताको काम सिध्याइदिनुपर्ने भनेर । विगतमा १५ दिनसम्म पनि दर्ता गर्दिन नसकेका हाकिमहरुले अब सातै दिनमा कसरी सिध्याउलान् ? अझ ७ दिनमा दर्ता गर्दिन नसके अर्को ३ दिनभित्र त्यसको कारणसहित जवाफ पनि दिनुपर्ने रे । एउटा फाइल अर्को कोठामा पुग्नै १५ दिन लाग्ने ठाउँमा अब यो सातै दिनमा कसरी दर्ता नै सिध्याउने होला ? कुरो किन नबुझ्या होला ठूला हाकिमहरुले ? ऐन संशोधन गर्नै वर्षौं लगाउने हाकिमहरुले सातै दिनमा दर्ता सिध्याउनुपर्ने प्रावधान किन ल्याए होलान् ? बुझिनसक्नु छ । किन दुःख द्या होला ठूला हाकिमहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारका साना हाकिमहरुलाई ? ठूला माछाले साना माछालाई निल्छ भनेको त्यै भेर हो कि क्या हो ?

जे होस्, यो संशोधनले कारोबारै नगरे पनि वर्षेनि हिसाबकिताब, कर आदि चैं बुझाइराख्नुपर्ने टेन्सनमा रहेका कम्पनीलाई भने अब खारेजीमा जान सजिलो पारिएको छ । त्यस्तो खारेजीको माग उनीहरुले २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने रे । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा १ वर्षभित्रै गरिसक्नुपर्ने भन्ने थियो, तर संसद्ले त्यसलाई बढाएर २ वर्ष पुर्‍याइदिएको छ । अर्थात् खारेजीमा जाऊँ कि नजाऊँ भन्ने निर्णय गर्न यी निष्क्रिय कम्पनीलाई मनग्गे समय मिल्यो । हतार गरेर पछुताउनु नपर्ने भो ।

त्यस्तै, अब रु. ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिकमा जानै पर्ने गरेको उर्दीले शेयरबजारका खेलाडीहरुलाई भने खुदो पल्टने भएको छ । किनकि खालि बैङ्क, इन्स्योरेन्स र जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मात्र किनबेच गर्दागर्दा बोर भएका लगानीकर्ताहरुलाई दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर नयाँ शिकार हुने भएको छ । शेयरका खेलाडीहरुलाई एउटै टेन्सन भनेको पहिलेजस्तो एक सयमै अर्थात् बूक भ्यालुमै शेयर पड्काउन चैं नपाउने भए । किनकि दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी (अर्थात् सकारात्मक नेटवर्थ) भएका कम्पनीहरुले अब प्रिमियम मूल्यमै शेयर जारी गर्ने छूट पाइसकेका छन् ।

सबैभन्दा क्रान्तिकारी प्रावधान त अब कम्पनी बोर्डमा महिलालाई आरक्षण राखिएको छ । महिला शेयरधनी भएको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा १ महिला सञ्चालक हुनैपर्ने रे । राष्ट्रपतिमा महिला, प्रधानन्यायाधीशमा महिला, सभामुखमा महिला नै । अब यसै महीनाभित्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि महिला नै बन्ने सुनिश्चित भइसकेको छ । अब कम्पनी कम्पनीमा पनि कम्तीमा एक/एक महिला हुने भएपछि हुने भएन त क्रान्ति ?