नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावी साधारणसभाको अन्तिम हप्ताको चटारोसँगै चुनावमा कसकसले बाजी मार्लान् भन्ने चर्चा र अड्कलबाजी उत्कर्षमा पुगेको छ । देशमा नयाँ उद्योग व्यवसायको गतिविधि खासै नभएको यो कालखण्डमा कमसेकम चुनावकै कारण पनि उद्योग, व्यवसाय, निर्यात आदि कसरी अगाडि बढाउने भन्नुपरेको छैन । किनकि महासङ्घकै चुनावका लागि देशभरि नयाँ पुराना सबै पुस्ताका प्रायःजसो उद्योगी व्यवसायी अति व्यस्त भएका छन् । यो देशको अर्थव्यवस्थाका लागि एकदमै सुखद सङ्केत पनि हो । किनकि व्यवसायीहरु अस्तव्यस्त नभई महासङ्घमा नेतृत्वकै लागि वर्षैभरि सबै व्यस्त जो छन् ।
त्यसो भने चुनाव चैं कसकसले जित्छन् त ? यसको उत्तर एकदमै सहज र सरल छ । नेपालमा हरेक चुनाव जित्न दुई प्रमुख मापदण्ड स्थापित छन् । एक, जसले बढी खर्च गर्न सक्छ । दोस्रो, जसले बढी प्रोक्सी जम्मा गर्न सक्छ । झट्ट सुन्दा यो नकारात्मकजस्तो सुनिए पनि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय आधारमा वा आधुनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तका आधारमा पनि पैसा र प्रोक्सी नेपालमा नेतृत्वमा पुग्न नभई नहुने अत्यावश्यक तत्वहरु हुन् ।
प्रोक्सीलाई अर्को शब्दावलीमा भन्नुपर्दा ‘इलेक्शन बाई डेलिगेशन’ हो । अर्थात् यो कुरा ड्राइभरले गरेर हुने काम सवारीधनी आफैंले गरिरहनुपर्ने आवश्यक हुँदैन भनेजस्तै हो । उदाहरणका लागि, नेपालका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि त्यै व्यक्ति जितेर बोर्ड सञ्चालक बन्न सक्छ, जसले सर्वसाधारण शेयर होल्डरको बढीभन्दा बढी प्रोक्सी सङ्कलन गर्न सक्छ । महासङ्घले पनि धेरै वर्षदेखि अपनाएको अभ्यास त्यै नै हो । बरु आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रोक्सी प्रणाली अब नेपाली राजनीति र प्रशासनमा पनि शुरु गर्न सके देशले चाँडै नै फड्को मार्न सक्थ्यो ।
जहाँसम्म नेतृत्वमा आउन समय, साधन र स्रोत सबै खर्च गर्ने कुरा छ, त्यो त गर्नैपर्छ । नेपालका यति धेरै राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएरै धान्ने व्यावसायिक नेताहरुले आफ्नै लागि भने स्रोत, साधन खर्च नगर्ने कुरै भएन । आखिर कमाउने केका लागि हो र ? खर्च गर्नकै लागि हो । खर्च गरेर चुनाव लड्ने, जितेर नेता हुने । फेरि कमाउने । फेरि खर्च गरिरहने । यो कुमालेको चक्रजस्तै हो, जुन चलिनै रहनुपर्छ ।
लडाइँमा जित्न जेसुकै गर्नु पनि जायज मानिन्छ । जुनसुकै चुनाव जित्न पनि ‘थ्री एम’ वा मनी, माइण्ड र मशलको प्रयोग गर्ने चलन छ । महासङ्घको चुनावी महासङ्ग्राममा मनी र माइण्डको प्रयोग भए पनि मशलको प्रयोग भइसकेको पाइएको छैन । आलोचना, समालोचना र गाली साहित्यको प्रयोग त प्रशस्तै सुन्न पाइएको छ । आशा गरौं, चुनावको दिनसम्म मशलको प्रयोग याने एकअर्कालाई हानाहानसमेत गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ । पैसा नहुनेले वा दिन नचाहनेले भने आफूसँग जे छ, त्यै दिए हुन्छ । आफ्नो वस्तु वा सेवाको डिलरशिप वा यस्तैउस्तै कुरा दिएर पनि आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
एकथरी तथाकथित आदर्शवादीहरु उद्योगी व्यवसायीको चुनावकै कारण राजनीतिमा जस्तै गुट, उपगुट र फुट आयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । तर, उनीहरुले नबुझेको कुरा के हो भने प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेकै गुट, उपगुट, प्रोक्सी र प्रतिस्पर्धाजस्ता तत्वहरु हुन् । जसरी एकै प्रकारका वस्तु तथा सेवा बेच्नेबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसले बजारको विस्तार र विकास गर्दछ, ठीक त्यसै गरी चुनावमा हुने गुट, उपगुट, प्रतिस्पर्धाले नै नेउवा महासङ्घलाई पहिलेभन्दा अहिले थप बलियो बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले थप नयाँनयाँ व्यावसायिक चेम्बरहरु खुल्दै गएका पनि छन् ।
चुनाव र प्रतिस्पर्धाकै कारण त जीवनमा काठमाडौं थानकोटबाहिर नजाने कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन जिल्ला दौडाहामा निक्लने गरेका छन् । यसले कतिपय जिल्लामा एजेन्सी व्यवसायको विस्तारमा मद्दत मात्र पुर्याएको नभई आन्तरिक पर्यटनलाई समेत बढावा दिएको छ । त्यति मात्र नभई कतिपय भूतपूर्व अध्यक्षहरु जसको खासै व्यवसाय नभए पनि चुनावले उहाँहरुलाई ससम्मान प्रशस्त व्यस्त हुने अवसर दिएको छ । उहाँहरुलाई थप काम दिन र प्रायः सबै भूतपूर्व अध्यक्ष, सदस्यहरुलाई थप जिम्मेवारी दिन पनि महासङ्घको चुनाव २ वर्षको सट्टा प्रत्येक वर्ष गर्न उत्तम हुनेछ भन्ने यो पङ्क्तिकारको जोडदार सुझाव छ ।
जेहोस्, यो चुनावसँगै खुशीको कुरा के छ भने महासङ्घको इतिहासमै पहिलोपटक अबको २ वर्ष महिलाले नेतृत्व गर्ने पक्का भएको छ । तर, दुःखको कुरा के छ भने ६४ पदका लागि १ सय १२ उम्मेदवारमा ३/४ जना सदस्यमा बाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षलगायत कुनै पनि पदका लागि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । यसको मतलव महासङ्घमा महिलाको नेतृत्व इतिहासमा यत्ति नै हो कि क्या हो हँ ?