वर्षौंको कसरतपछि गत जुलाई १ देखि भारतले वस्तु तथा सेवा कर अर्थात् जीएसटी लगाएछ । त्यो पनि संविधान संशोधन गरी गरी, त्यो पनि मध्यरातमै । हाम्रोमा मात्र यो संविधान संशोधनको कुरा आउँछ भन्ठानेको त भारतमा पनि हुँदो रैछ । अर्को कुरा हाम्रोमा पनि प्रायः ठूला निर्णयहरु मध्यरातमै हुने गरेका छन् । नेपाली संसद्बाट भारतीयहरुले पनि केही सिकेछन् जस्तो छ । हुन त भारत मध्यरातमै स्वतन्त्र भएको पनि हो । यो जीएसटी भनेको के रैच त ? कतै ‘जे सोच्यो त्यै कर’ लाउने भनेको त होइन भन्ने शङ्का उठेपछि बुझ्दै गएको त त्यै हाम्रै देशमा वर्षौंदेखि लागि आएको भ्याट अर्थात् मूल्यअभिवृद्धि कर नै पो रहेछ । भारतले केके न नयाँ गरेछ भनेर बुझ्दा त नेपालबाटै सिकेर ‘भ्याट’ भन्दा शायद नेपालबाट सिकेको भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर होला, जीएसटी भनेर नामकरण गरेछन् । तर, अचम्मको कुरा के भयो भने दिल्लीमा पानी पर्दा छाता ओड्ने नेपाली सरकारी कर्मचारी तथा मन्त्रीले यति लामो समयदेखि तयारी गरेर लगाएको भारतले जीएसटीको नेपालमा के प्रभाव पर्छ त भनेर सोच्दै सोचेनछन् । समयमै वास्ता नगर्ने अनि ‘जब भयो राति...बूढी ताती’ भनेजस्तै जीएसटी लागू भइसकेपछि पो फ्याट्ट जीएसटीको प्रभावबारे अध्ययन गर्न भनेर छ्यास्स एउटा कार्यदल बनाएर झारा टारे । त्यसमा पनि मुख्य प्रभाव पर्ने सरोकारवाला निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सुइँकोसम्म नदिई सरकारी कर्मचारीको टोली गठन गरेछन् । किन त भन्दा जीएसटीले राजस्व सङ्कलनमा पार्ने प्रभावभन्दा दायाँबायाँ उनीहरुले सोच्दै सोचेनन् । जिन्दगीमा सरकारी र आआफ्नो ढुकुटीमा पैसा थुपार्नेबाहेक अरु कुरा दिमागमा नआएका कारण त्यसो भएको हुन सक्छ । हुन त हाम्रा निजी क्षेत्रका मित्रहरु त्यत्रा त्यत्रा ठूला व्यावसायिक चेम्बरहरु पनि के कम ? सरकारलाई दोष त दिए, तर यसमा आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ भन्नेचाहिँ सोचेको देखिएन । हुन पनि सरकारले केही गर्दिहाल्छ कि भनेरै कुरेको हो कि ? कि यो जीएसटीले जिस्क्याउँदैमा नेपाललाई केही फरक पर्नेवाला छैन भनेर पो वास्ता नगरेका हुन् कि ! जीएसटीको हावाले नेपालमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सरकारले २/४ वर्षपछि सार्वजनिक गर्दै गर्ला । तर भारतमा भने रेष्टुरेण्टमा गएर खाने ग्राहकहरु स्वाट्टै घटेको कुरा समाचारहरुमा आएको छ । त्यस्तै, जीएसटीका विषयमा भने भारतबाट नेपालले सिक्नुपर्ने क्यै छैन, किनकि जीएसटी अर्थात् भ्याटमा नेपाल एक सफल देशका रुपमा विश्वमा परिचित छँदै छ, त्यसैले बरु भारतले चैं नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ भनेर तर्क गर्ने भाट विज्ञहरु पनि छन् । उनीहरुले भनेसी मान्नै पर्‍यो । हुन त भारतले नेपालबाट सिकेका उदाहरणचाहिँ छन् है । जस्तै, सांसद विकास कोष भन्ने कुरा भारतले नेपालबाटै सिकेर पछि लागू गरेको हो । भारतबाट कन्सल्टेण्टका नाममा सरकारी, गैरसरकारी, राजनीतिक नेतालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसिज्ञ नेपालीलाई सिकाउन भनेर वारि निकै आइरहन्छन् । तर, अब उनीहरुले नेपालबाट अरु धेरै सिक्नुपर्ने बेला आएजस्तो छ । जस्तै, नेपालको राजनीतिमा प्राकृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक आदि विभिन्न कुराहरुमा एकदमै विपरीत ध्रुवका दलहरु गठबन्धन गरेर सरकार चलाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि अघिल्लो र अहिलेको काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार । त्यस्तै, राप्रपा र एमालेको गठबन्धन सरकार । ओली एमाले र राजपाको गठबन्धन हुनसक्ने कुरा पनि आइसकेको छ । तर, भारतमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । उसले नेपालबाट सिकोस् र बीजेपी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन गरेर सरकार बनाओस् त ? वा बीजेपी र माओवादीको सरकार बनाओस् त ? अनि हेरौंला । यस्तो हुन सक्दैन र ? हुनसक्छ । समय छ । नेपालबाट पक्कै सिक्दै जालान् । त्यस्तै, उनीहरुले खर्बौंको कारोबार गर्ने ठूल्ठूला बैङ्क, इन्स्योरेन्सहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु ब्याचलर्स लेभल पासबाट पनि काम चलाइरहेका छन् । तर, हाम्रोमा सीईओ बन्न त माष्टर्स नै गरेको हुनुपर्छ भनेर बीमा समितिले परारदेखि नै निर्देशन ठोकेको छ । हुन पनि अनुभवले मात्र त पुग्दैन नि । अब हामी भारतीयहरुलाई भन्न सक्छौं कि नेपालबाट चाँडै सिक र बैङ्क, इन्स्योरेन्सको सीईओमा यामे अर्थात् एमए वा एमबीए मात्र राख, तिमीहरुको पनि हाम्रो जस्तै गति र प्रगति हुनसक्छ भनेर । हुन त भारतीयहरुसँग कुरामा जित्न त कसले सक्ला र ? उनीहरुले उल्टै हामीलाई ‘नेपालमा यामेले गर्न नसकेको भारतमा बीएले सिध्याउँछन्’ भन्दिन बेर छैन । त्यसबेला हामीले बोल्ने ठाउँ नै हुँदैन ।