संसारमा एउटा देश छ, जो केही वर्षयतादेखि विक्रीमा छ । एकै जनाले एकैचोटि किन्न नसकेका कारण टुक्राटुक्रा गरेर किस्ताबन्दीमा देश बिकिरहेको छ ।
अचम्मको छ त्यो देशको कथा । त्यो देश आर्थिकभन्दा पनि मानसिक रुपमा गरीब छ । तर, राजनीतिक रुपमा धनी छ । त्यहाँ झण्डै २ सयओटा राजनीतिक दल नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । बजारमा चाउचाउ पसल खुलेसरि त्यहाँ अझै दल खुल्ने क्रम जारी छ । किनकि राजनीति त्यहाँ सबैभन्दा फस्टाएको ‘धन्दा’ हो । त्यहाँ सबै सबैजसो पद विक्रीमा हुन्छन् । के सांसद, के मन्त्री, के संस्थानका जीएम सबै सबै । नैतिकता, इमानदारी, मानवता आदि त झण्डै ३ दशक अघिदेखि नै विक्री हुँदै हुँदै अहिले त स्टकमै छैन । विक्रीको बार्गेनिङ पनि यतिसम्म चल्छ कि आफूले भनेअनुसार भएन भने एउटा नागरिकले आफै अर्को देश बनाउनेसम्मको घुर्की, धम्की दिने कुरा सामान्य छ त्यो एकादेशमा ।
पहुँचवालाले त्यो देशमा विनाकुनै कारण करमा छूट पाउँछ । तर, जसले पाउनुपर्ने हो, उसले पाउँदैन । यहाँसम्म कि जनताबाट वस्तु तथा सेवाबाट उठाएको कर जसलाई भ्याट भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यो पनि छूट हुन्छ । तथाकथित ठूला उद्योगपतिदेखि नाम चलेका मिडिया हाउस पनि पाएसम्म राज्यलाई लुट्नमा व्यस्त छन् त्यहाँ ।
के राष्ट्रपति, के मन्त्री, के कुनै आयोगको पदाधिकारी वा कुनै सरकारी हाकिम, ऊ सो पदमा पुग्नेबित्तिकै उसलाई सबैभन्दा पहिलो निर्णय आफ्ना लागि सुविधा बढाउने र सबैभन्दा महँगो गाडी किन्ने हुन्छ । त्यो देशमा प्रत्येक दलका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको जीवनको एक उद्देश्य भनेकै केवल ‘जसरी पनि’ पैसा जम्मा गर्नु हो । प्रत्येक वर्ष नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाउने र बाउको सम्पत्ति भाग लाएजस्तो गरी मन्त्रालय बाँडफाँट गरेर जत्ति कमाउन सक्छौ कमाऊ भनेर पहिले विर्ता दिएजसरी कमाइ गर्न छाडिदिने चलन छ त्यहाँ । अर्थात् त्यहाँ हरेक पद नै यसरी सृजना गरिन्छ कि त्यो कुनै कामका लागि नभई केवल नाम, माम वा दामका लागि मात्र होस् ।
त्यहाँ चुनाव पनि गर्छन् । तर, नियमअनुसार चुनाव खर्चको विवरण कोही पेश गर्दैनन् । के मन्त्री, के न्यायाधीश, सार्वजनिक पदधारण गरेका कसैले पनि विवरण बुझाउँदैनन् । तर, पद बहाल भएपछि एउटा काम पक्का गर्छन्, त्यो हो सामान्य जनतासँग प्रत्यक्ष कर उठाउन कुनै न कुनै नयाँ ऐननियम ल्याइहाल्छन् । तर, पदबाट हटेपछि पनि अफिसको गाडी नबुझाउने मात्र होइन, मन्त्री क्वार्टरसमेत छाड्दैनन् ।
त्यो देशमा हरेक १/२ दशकमा जनता असन्तुष्ट हुन्छन् र आन्दोलन गर्छन् । तर, आन्दोलनपछि पनि तिनै पुरानै मान्छे वा नयाँ टप्परटुइयाँहरु नेतृत्वमा पुग्छन् र अर्को २०/३० वर्षसम्म तिनै जनतालाई मारिरहन्छन्, तिनैलाई लुटिरहन्छन् जसको बुई चढेर आफू सत्तामा पुगेका हुन्छन् ।
ती आफू काम गर्दैनन् । तर, विकास र प्रजातन्त्रको ठूल्ठूला नारा फलाक्न छाड्दैनन् । पूर्वाधार बनाउने काम सुटुक्क सेनालाई सुम्पन्छन् । ससाना तर महत्वपूर्ण काम जस्तै बाटोको सामान्य खाल्टो पुर्नसमेत त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिन्छ । त्यो पनि कुनै नागरिक दिनदहाडै नमरी प्रमको निर्देशन त्यसै आउँदैन ।
आर्थिक रुपमा त त्यो देश खासै गरीब छैन । किनकि ऊसँग अथाह प्राकृतिक स्रोत छ र उसको सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ बचत छ । तर, ऊ त्यो खर्च गर्दैन वा गर्न सक्दैन । वर्षको १२ महीनामध्ये १ महीनामा खर्च गर्ने प्रयास त गर्छ, तर त्यो टिकाउ हुँदैन ।
तर, त्यहाँका अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायत सरकारी संयन्त्रलाई व्यापारघाटा बढेकोमा कहीँकतै चिन्ता र चासो देखिँदैन । तर, राजस्व बढेको खुशीयालीमा भाषण र भोजको शृङ्खला कहिल्यै रोकिँदैन । उद्योग नचलेकोमा त्यो देशका सरोकारवाला कसैलाई त्यसको बाल मतलब हुँदैन । किनकि त्यो देशमा प्रायः सबैको ध्याउन्न आआफ्नो ठाउँबाट अलिअलि गर्दै टुक्राटुक्रा गरेर देश विक्री गर्नेमा केन्द्रित छ । त्यहाँ ‘देशभन्दा पार्टी ठूलो, जनताभन्दा कार्यकर्ता ठूलो’ भन्ने भावना प्रबल छ ।
ल अब भन्नुस् त विश्वमानचित्रमा त्यो देश कुन होला ?