अर्कै लोकतन्त्र ल्याऊ

सरु

भरतपुर १९ मा मतपत्र च्यात्ने माओवादीका कार्यकर्तालाई झ्यालखानामा लगेर कोच्नुको सट्टा उल्टो त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएकाले ‘साधुलाई सुली, चोरलाई फुली’ भनेजस्तो भयो रे । यो फैसलाको नजीरले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ रे । यस्तै यस्तै के रे के रे भनेर एक थरी मानिसहरु कुर्लिरहेका छन् । अब जजसले आफ्ना लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो, उसले आफ्नै फाइदाका लागि गरेको गतिविधिलाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै तुक हुन्छ ? आफूलाई यस्तो लोकतन्त्र मन नपर्ने भए अर्कै खालको ‘कान्छी लोकतन्त्र’ ल्याए भैहाल्थ्यो नि । अर्काले ल्याएको ‘साइँली लोकतन्त्र’मा खोट देखाएर यो भएन, त्यो भएन भन्न पाइन्छ ? एउटाले भोट हाल्या’थ्यो, अर्कोले च्यात्यो, त्यसमा तेस्रो पक्षका अरुलाई वा सर्वोच्चलाई के मतलव र भन्या ? त्यसमा पनि सर्वोच्चजस्तो सम्मानित अदालतको फैसलाको विषयमा चूँ बोल्नसम्म पनि नपाइनेमा आफूलाई विद्वान् भनाउँदाहरु उसको फैसलाको विषयमा जथावाभी लेखिहिँड्न, बोल्न पो थालेका छन् बा ! होइन, हिजोआजका मानिसहरुलाई के भएको छ कुन्नि ! त्यस्तै, केही सभासद्हरुसमेत अर्काथरी मानिसहरु यो कर पर्छ्यौट आयोग हुनु हुँदैनथ्यो भनेर पनि अहिले आएर क्याउँक्याउँ गर्न थालेका छन् । त्यो आयोग बनाउँदा चैं सुतेर बसेका थिए र अहिले त्यसको विरोध गर्नलाई ? नानाथरी प्रश्न गर्ने भए प्रश्न त अरु पनि थुप्रै बाँकी नै छन् नि त । जस्तै, जनताबाट उठाएको पैसा हजम गरेको र सरकारबाट आसचपु चप्काएको एउटै कुरा हो कि फरक हो ? त्यस्तै, जजसले कर फर्छ्यौट आयोगबाट छूट पाए, राज्य कोषबाट लुट्न पाए, अब त्यो पैसा फेरि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्ता थुप्रै प्रश्न र तिनका उत्तर पनि बाँकी नै छन् । अब तिनका उत्तर चैं कसले दिने ? त्यसैले ‘कुकुरलाई मासुपैंचो दिएमा उसले त्यो फिर्ता गर्छ कि गर्दैन’ भनेजस्तै बेतुकका प्रश्न सोधेर मात्र के गर्ने, प्रश्नको उत्तर कतैबाट नआउने भएपछि ? यसैबीच अहिले फेरि अर्को प्रश्न पनि उठिसकेको छ । त्यो के भने सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने भो रे । अब सरकारले के गर्ला त ? उत्तर स्पष्ट छ । जजसले कर तिरिरहेका छन, तिनैलाई अझ निचोरेर उठाउँछ । चूडामणि शर्माले तिर्नुपर्छ भनेको १० अर्ब उनले पक्कै तिर्नेवाला छैनन् । १/२ वर्ष जेल बसिदियो भने त्यो सबै पैसा पच गर्न पाइन्छ । अस्ति भर्खर सशस्त्रका तीन पूर्वआईजीपीले पनि त्यसै गरेका छन् । पहिले पहिलेका भीआईपीहरुले पनि उसै गरेका हुन् । जेलमै यसो एकाध वर्ष, त्यो पनि राजकीय ठाँटका साथ बसेर अर्बौं रुपैयाँ हजम गर्न पाउने कानून भएसी को जान्ने बनेर आफूसँग आइसकेको पैसा सरकार भनाउँदोलाई तिरेर जेलबाट छुट्छ र ? दिनदहाडै डकैती शैलीमा राज्यकोषमा लूट मच्चिरहेको आफै साक्षी हुँदाहुँदै पनि केही सभासद् अहिले आएर पो प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘खुरु खुरु उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउने अनि आफ्नै खल्ती र पेट भर्ने गर्न पाइन्छ ?’ भनेर ।  ए बाबा, लोकतन्त्र केका लागि बनाएको हो त ? लोकतन्त्र भनेको यस्तो मनचिन्ते भाँडो हो कि जजसले जे सक्छ, यसबाट लिने हो । लोकतन्त्र सक्नेका लागि लाभतन्त्र हो भने नसक्नेका लागि लोभतन्त्र मात्र हो – टाढैबाट अरुले खाएको हेरेर र्‍याल काढ्ने । कसैका लागि यो लूटतन्त्र हो भने कसैका लागि फुटतन्त्र हो । कुरा बुझ्नेका लागि यो जोकतन्त्र हो भने नबुझ्ने निरीहका लागि यो ठोकतन्त्र हो । सामान्य जनता, पहुँच नभएका गरीब, निमुखा, कुनै दलका सिफारिशमा नपर्नेका लागि यो केवल भोक, रोग र शोकतन्त्र मात्र हो । जर्ज अरवेलले भनेजस्तो, ‘सीमित केही तर अरुभन्दा अलि बढी समान’ हैसियतका राजनीतिक जन्तुका लागि यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र गनतन्त्र र धनतन्त्र हो । यो उनीहरुका लागि मात्र ल्याईएको हो । र यो माथिकालाई सत्ता, भत्ता, अनेकौं सुविधासहित करोडौंका गाडी हो, बाँकी तलकालाई खाडी हो । यो तन्त्रमा अरुले आफ्नो भाग खोज्नु बेकार हो । आफ्ना लागि चाहिने भए आफूलाई चाहिनेखालको छुट्टै लोकतन्त्र आफैंले ल्याउनु परो नि त । हैन र भन्या ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस