छाडौं भ्रष्टाचारको विरोध

मदन लम्साल

१ हप्ताअघि मात्रै दक्षिण कोरियाको अदालतले सामसुङ कम्पनीका प्रमुखलाई भ्रष्टाचार गरेको, विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको भनेर ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो । त्यै भ्रष्टाचार काण्डमा सहयोग पुर्‍याएको भनेरै पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्यून ह्येलाई महाअभियोग लाग्यो । त्यस्तै, केही समयअघि मात्र अदालतले भ्रष्टाचारी घोषणा गरेकाले पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफले पदबाट हात धुनुपर्‍यो । यता भारतमा धर्मगुरु राम रहिम भ्रष्टाचार र बलात्कार मुद्दामा हारेर जेल पुगेका छन् । मानिसहरु ठान्छन् कि विकसित तथा विकासोन्मुख देशका मानिसहरु सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन् । तर, होइन रहेछ । अतिकम विकसित भने पनि भ्रष्टाचारलाई नेपालले जस्तो व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले सिकेका रहेनछन् । जनताबाट उठाएको अर्बौं रुपैयाँ मिलेमतोमा कम्पनीलाई पूरै छूट दिएर भ्रष्टाचार गरेका भनिएका चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचारी घोषित हुनबाट जोगिए, किनकि मुद्दा नछिनिँदै उनी जेलबाट फर्किसकेका छन् । पुलिसहरुका बीचमा वा जेलबाट महल फर्किंदा उनको मुस्कुराहट तथाकथित इमानदार कर्मचारी (कोही बाँकी छन् भने) का लागि व्यङ्ग्य कसिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले निगमको जग्गा खरीद गर्दा भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भनेर कुनै दिन क्लिन चिट पाए भने शायद थोरैले मात्र आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन सक्छ । नेप्सेको नयाँ जीएम बन्न र बनाउन चाहनेहरु २ करोडको ब्रिफकेस बोकेर हिँडिरहेको कुरा हिजोआज बजारमा ‘ओपन सिक्रेट’ बनेको छ । मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिँदा होस् वा अन्य कतिपय क्षेत्रलाई काम गर्ने अनुमति दिँदा सबैतिर विनाअतिरिक्त ठूलै दस्तुर फाइल एक इञ्च कतै सर्दै सर्दैन । दुई/चार सय वा दुई/चार हजार पैसा करप्सनको ढुङ्गेयुगबाट नेपाल अहिले ‘पोलीसी करप्सन’को स्वर्णयुगमा प्रवेश गरिसकेको छ । काम गरिदिएबापत अब घूसले काम चल्दैन, व्यवसायमै पार्टनरशिप खोज्ने नयाँ शैली सिकाएका छन् नवधनाढ्य नेताहरुले समाजलाई । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिनुपर्छ भन्नेहरुलाई अब लाज लाग्न नपर्ने समाज तयार भइसकेको छ । हुन पनि उस्तै चार व्यक्तिमध्ये दुईटाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्ने, दुईटाले उन्मुक्ति पाउने, मुद्दा खेप्ने दुई उस्तैमध्ये एउटा दोषी ठहर हुने, अर्को मुक्त हुने खालको विविधता हुनुभन्दा सबैलाई उन्मुक्ति दिने एउटै व्यवस्था गर्नु उचित होइन र ? सरकारी कर्मचारी, हाकिम, शिक्षक, न्यायाधीश, सबैसबै राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, घटुवा, फेकुवा सबै हुन्छ । हुँदाहुँदा चौथो अङ्गको बिल्ला भिर्ने पत्रकारका संस्थाहरु पनि राजनीतिक दलबाट निर्देशित हुने आजको समाजमा भ्रष्टाचारलाई गलत मान्नै मिलेन नि । तल, माथि, दायाँबायाँ, चारै दिशा, यत्र, तत्र, सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । आफूले पद पाउनका लागि खर्चेको पैसो उठाउनै पनि प¥यो । पैसो नखर्चे पद पाइँदैन । त्यसैले पद पाउन खर्च गर्नै प¥यो । पार्टीले पनि अफिस चलाउनै प¥यो । नेताले घर चलाउनै पर्‍यो । दुवै पक्षको हित छ, जीत छ  । हिसाब सरल छ । भ्रष्टाचारलाई तथाकथित विकसित र केही विकासोन्मुख मुलुकहरुले जसरी हेरिरहेका छन्, त्यो दृष्टिकोण नै गलत र नकारात्मक छ । भ्रष्टाचार आफैमा खराब हुँदै होइन । त्यो त समाज, देश, परिस्थितिअनुसार हेरिने एक दृष्टिकोण मात्र हो । नेपालमा भ्रष्टाचार एक परम्परा हो । यो समाजमा भिजिसकेको हाम्रो एउटा संस्कृति हो । आफ्नो परम्परा र संस्कृति छोड्नु पनि किन र ? भ्रष्टाचारविना त हाम्रो समाज नै कसरी चल्न सक्ला र ? जस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा अदालतमै पनि सयमा ९० जस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ रे । लौ भन्नुस् त अब ? अनि यो डेमोक्रेसीमा बहुमतले गरेको, जानेको र मानेको भ्रष्टाचारलाई गलत भन्न मिल्छ र ? खासमा यो दृष्टिकोण नै उल्टो भएकोले समस्या देखिएको हो । किनकि भ्रष्टाचार देख्नेहरु सबै शीर्षासनमा भएकोले यो दृष्टिभ्रम मात्र भएको हो । केही एनजीओ, आईएनजीओले आफ्नो धन्दा चलाउन मात्र भ्रष्टाचारलाई नराम्रो भनेर देखाएका हुन् । समाजको एक अभिन्न अङ्ग भइसकेको भ्रष्टाचारलाई कसैले नराम्रो भन्दैमा यो औलोजस्तो उन्मूलन हुने तत्व हो र ? यी विकसित देशका केही मान्छेहरुको काम छैन । हामीजस्ता १८औं शताब्दीमा हिँडिरहेको समाजलाई भ्रष्टाचारविरोधी ‘प्रेसक्रिप्शन बाँड्दै हिँड्छन्, म्लेच्छहरु ।’ आफ्नै देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर देखाउन सक्छन् ? त्यसैले यो भ्रष्टाचार भयो वा यसको रोकथाम गरौं भन्ने कुरा नै वाहियात हो क्या ⁄ तपाईंलाई यो कुरा होइनजस्तो लाग्छ भने लौ रोकिहेर्नोस् त भ्रष्टाचार ? अनि हेरौंला । होइन भने आजैका मितिदेखि यो भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्न सबैले छाडिदिऊँ है !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस