कानूनबाटै विकास

मदन लम्साल

नेपालमा केही छैन, सरकारले केही गरेन भन्नेहरु थुप्रै छन् । तर, मान्छेहरुलाई थाहै छैन– नेपालमा कति धेरै कानूनहरु बनेका छन् । पुराना कानून त यसै थुप्रै थिए, तर देश र जनताको हितका लागि भनेर अझ नयाँनयाँ पनि कानूनहरु बन्दै गएका छन् । ती कानूनहरु गजबगजबका छन् । किन यस्ता कानून बनाको त भन्दा ती सबै देश र जनताको सुरक्षाका लागि बनाइएका हुन् । जस्तैः ‘खाद्य सुरक्षा ऐन’ भन्ने छ, जसले नेपाली जनताको खाद्य सुरक्षा गरिराख्छ । त्यो ऐन नभएको भए थुप्रै जनता भोकभोकै मर्ने थिए । त्यतिले नपुगेर ‘कालोबजारी ऐन’ छ । यसले काला बजारियाहरुबाट हाम्लाई बचाइराछ । त्यसले पनि नपुगेर सरकारले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन’ पनि बनाइदिएको छ । यसले तपाईं हाम्रो निरन्तर संरक्षण गरी नै रा’छ । अझ यसले पनि पुगेन भने जगेडाका रुपमा ‘अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन’ पनि ल्याइदिएको छ । त्यति धेरै कानून हुँदाहुँदै पनि हामी कचकचे नेपालीहरु भने अझै कचकच नै गरिरहन्छौं । पुरातात्विक महत्वका ऐनहरु त कति छन् कति देशमा । शायद कुन ऐन कति छन् र तिनले केके कसकसको हित गर्छ भन्ने सबै कुरा कानून मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन होला । यति धेरै ऐन, कानून छन् कि देशमा केही छैन भन्नेहरुलाई यो एउटा गतिलो जवाफ हो । सरकार जनताप्रति, उद्योगीहरुप्रति र विश्वव्यापीकरणप्रति यति संवेदनशील छ कि नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानूनी रुपमा नपाइने गर्दिएको छ, ऐनमार्फत नै । त्यसैले त कुनै पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गरेकै छैनन् । गरेको भए त नेपाल टाट पल्टिसक्थ्यो नि । होइन कसैकसैले गर्‍या छन् भन्नुहोला । तर, तपाईं सोह्रै आना गलत ! जसले भने पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गरेकै छैनन् । हाल विदेशमा सफल व्यवसायी बनेका नेपालीहरु सबैले भाँडा माझेरै धनी भएका हुन् । अब कानूनले नै विदेशमा लगानी गर्न नदिएपछि कसरी गर्ने ? विदेशीलाई पो नेपालमा लगानी गर भन्ने हो, नेपालीलाई विदेशमा गएर लगानी गर्नु त भन्न मिलेन नि । लगानी त संसारभरिकै नेपालमा पो आउनुपर्छ । नेपालको बाहिर पठाउने होइन नि । बाहिर त युवाहरुलाई पो पठाउने हो त । बाहिर लगानी गरेर कमाएको धन कसैले नेपालमा ल्याउन खोज्यो भने किमार्थ दिनु हुँदैन । बाहिरबाट आएको कमाइ त बिटुलो पो हुन्छ हो । सरकार जनताप्रति कति चिन्तित छ भन्ने हेर्न एउटै मात्र ऐन हेरे पनि पुग्छ र त्यो हो ‘आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन’ । अर्थात् तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सबैखाले वस्तु सरकारले नियन्त्रण गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउँछ । गराएको छैन भने गएर मागिहाल्नोस् है ! अर्को गजब ऐन हेर्नुस्, जसले सरकार कति उदार र साथै कडा पनि छ भन्ने देखाउँछ । त्यो हो ‘जूवा ऐन’ । जूवा खेल्नु होला नि । खेल्नुभयो भने १ सय मात्र होइन, ३ सय रुपैयाँ जरीवाना लाग्छ । कसैले जुवा खेल्यो खेलायो भने उजुर गर्नुस्, जरीवानाको ३० प्रतिशत तपाईंले पुरस्कार पाउनुहुन्छ । यसले सरकार कति कडा छ भन्ने देखाउँछ । त्यै भएर त दशैंतिहारमा कसैले नि जुवै खेल्न छाडे । त्यस्तै प्रकारको अर्को ऐन होइन नियमावली पनि छ, जसले कसिनोमा गएर जुवा खेल्न भने दिन्छ । घरमा जुवा खेल्न नपाए पनि कसिनोमा गएर खेलून् भनेर हुन सक्छ, सरकारले उस्तै लाग्ने यो नियमावली ल्याएको । हुन त त्यसमा पनि नेपालीले कसिनोमा जुवा खेल्न नपाउने भनेको छ । तर, त्यो भनेको त्यस्तैउस्तै हो । कुरा बुझिहाल्नुभो होला नि । यसले सरकार जनताप्रति उदार छ भन्ने देखाउँछ । अर्को ऐन छ, ‘सामाजिक सुधार ऐन’ भन्ने । यो ऐनअनुसार बिहेमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान पाइँदैन । यसले बिहेमा हुने अनावश्यक खर्च रोकेको छ । तपाईं भन्नुहोला ‘मेरै छोरीको बिहेमा १ हजार जन्ती आए, कहाँ रोकियो जन्ती ?’ भनेर । तर, कल्पना गर्नुस् त ! ऐन नभा भए तपाईंले ३ देखि ५ हजार जन्तीलाई धान्नुपने हुने थियो । तपाईं यो ऐनले गर्दा बच्नुभो है ! बधाई छ । यस्ता मजामजाका ऐनहरु पो छन् त हाम्रो नेपालमा । आहा ! कति रमाइलो हेर्नुस् न, ‘मदिरा ऐन’ छ । फेरि अर्को ‘होटेल व्यवसाय तथा मदिरा विक्री वितरण ऐन’ पनि बेग्लै बनाएको छ । ‘विद्युत् ऐन’ छ । फेरि ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन’ पनि छुट्टै छ । सरकार कतिसम्म दूरदर्शी छ त । ‘फोहोर व्यवस्थापन ऐन’ छ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापन भएन भनेर कसैले भन्न पाएन नि । ऐन त बनाइदिएकै छ त सरकारले । शहरमा फोहोर थुप्रियो भने जनता मेयरको घरमा गएर कराउनु पर्‍यो नि त । हामी जनतै उस्ता ! अब तपाईं सरकारी मन्त्रालय जानुहुन्छ । काम भएन मात्र भन्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईंको दोष हो नि । किनकि देशमा तपाईंकै हितका लागि भनेर यत्तिका धेरै ऐन, नियमहरु बनाइएका छन् । ती हरेकको कार्यान्वयनका लागि छुुट्टाछुट्टै निर्देशन समिति, समन्वय समिति आदि हुन्छन् । त्यसको मिटिङ बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका सचिव, सहसचिवहरु पनि पुग्दिनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुलाई देशको कति चिन्ता हुन्छ । तपाईं जाबो आफ्नो काम भएन भनेर गुनासो गरिरहनुहुन्छ । सरकारले तपाईंलाई यत्तिका सहयोग गर्दिरा’छ । त्यसले पुगेन भनेर थप ऐन कानूनहरु बनाइदिरा’छ । जति धेरै ऐन भए त्यति धेरै अर्थ निकाल्न मिल्छ । ऐनको अर्थ आफै बुझ्नुस् अनि सोहीअनुसार ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् । देशमा लगानी बढाउन र उद्योग प्रवद्र्धन गर्न अरु के नै चाहियो र भन्या ? सरकारले ज्यान मार्ने कामलाई समेत ‘उद्योग’ गरेको भनेर लेखेको अवस्थामा योभन्दा सरकारबाट अरु बढी के नै आशा गर्ने हो र हँ ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस