कात्तिक ३०, काठमाडौं । मुलुकमा हाल दिईरहेको विदालाई समष्टिगत पुनरावलोकन गर्न बिहीवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठ लगाएतले क्रिशमस डे (डिसेम्बर २५) को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई सार्वजनिक रूपमा विदा दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक मान्यतालगायतलाई विचार गरी दिई आएको विदालाई सम्पूर्ण रूपमा विचार गरी पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले क्रिशमस डेको उपलक्ष्यमा क्रिशमस मनाउने कर्मचारीलाई मात्र विदा दिने सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०७४ साल अघि क्रिशमस डेको उपलक्ष्यमा सबै धर्मावलम्वीलाई विदा दिने गरेको थियो ।