एनालग प्रविधि हटाउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

विकास भट्टराई

मङ्सिर ३, काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन् भएको उल्लेख गर्दै संविधान विपरित उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीको बहानामा विदेशी सेट अप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लङ्घन भएको बताइएको छ । धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मङ्सिर १ गतेबाट लागू गर्न खोजेको उक्त निर्णय निर्वाचनका कारण भन्दै एक महीनाका लागि एनालग प्रविधिमै टेलिभिजन हेर्न पाउने ब्यबस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस