डिजिटल प्रणाली अपनाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई

मङ्सिर ४, काठमाडौ । टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणाली अपनाउनु पर्ने गरी गरिएको सरकारी निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाससे टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणाली अपनाउन दिइएको निर्देशनलाई यही मङ्सिर १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । दिइएको सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा उक्त मितिमा रिट निवेदक र सरकार बीच छलफल हुनेछ । टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा नलगे सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । राष्ट्रिय एकता मन्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन् भएको उल्लेख गर्दै संविधान विपरित उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग गरिएको थियो । डिजिटल प्रणालीको बहानामा  विदेशी सेट अप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत राखेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भनिएको थियो । धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनालग प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लानु पर्नाको कारण १५ दिन भित्र पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, बिनोद कार्की, शल्लु तिवारीलगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस