अब चैं नेपालको विकासले छलाङ मार्ने पक्कापक्की भा’छ । नपत्याए चुनावी दलका घोषणापत्र र नेताहरुका भाषण हेर्नुभए हुन्छ । प्रायः सबै दलका घोषणापत्र हेर्दा अब देश यथास्थितिमा रहनै नसक्ने देखिन्छ । एक त दलहरुले बीसौं वर्षदेखि एउटै बाचा भरिएको घोषणा फेरि तिनै मतदाताकहाँ लगिरहेका छन् । जतिसुकै ठूलो ढाँटले पनि यति धेरै दोहोर्याएको वाचा कसै गरेर भए पनि पुर्याई छोड्छ । दोस्रो, सबै प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरेर मन्त्रीको सङ्ख्या १ सय ५० पुग्ने देखिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र, सङ्घ र प्रदेशमा गरी देशभर सांसदहरूको बथान नै ८ सय २५ तथा राष्ट्रिय सभामा थप ५९ सांसद हुनेछन् । यसरी देशभरि नै मन्त्री र सांसदले भरिने भएपछि उनीहरुले अहिलेजस्तो संसद् भवनमा जुम्रा मात्रै मारेर वा उँघेर मात्र बस्न पाउँदैनन् होला नि त !
हुन त सर्सर्ती हेर्दा अहिले सबैजसो दलको घोषणापत्रमा न त कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा देखिन्छन्, न ती योजनाहरु शुरु र अन्त्य गर्ने कुनै समयसीमा नै तोकिएका छन् । तर, यसमा गजबको बठ्याइँ भने छ । यसको मतलब सबैजसो घोषणापत्रहरु ‘विश लिष्ट’ अर्थात् मनचिन्ते फेहरिस्त मात्रै हुन् । यसलाई जसरी बुझे पनि भयो, जसरी कार्यान्वयन गरे पनि भयो । छैन त काइदा ?
बोर लागेर मान्छेले पढ्दा यी घोषणापत्रहरु जोकजस्ता लाग्छन् । तर, केही गरौं भनेर लाग्नेहरुका लागि यी सन्दर्भ सामग्री पनि बन्न सक्छन् । हेर्नुस् त कति गजबसँग बनाइएका छन् घोषणापत्रहरु । कति मेहनत प¥यो होला नेपाली नेताहरुलाई यो बनाउन । तथाकथित प्रजातान्त्रिक देशहरुले हाम्रा नेता र यिनका दलबाट यस्ता थुप्रै कुरा पो सिक्न सक्छन् त ।
चुनिएर आए पनि सरकारमा रहन पाउने चानचुन २ वर्ष मात्र हो । त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावको तरबार वज्रिहाल्छ होला । ल दुई पटक सरकारमा बसे पनि करीब ५ वर्ष मात्र हो । तर, घोषणापत्रमा १० देखि २५ वर्षमा यो र त्यो पूरा गर्छु भनेर ठोकुवा गरेका छन् नेताहरुले । यस्तो लाग्छ कतिपयले त आफ्नो सम्भावित आयु भन्दा लामो र दूरगामी योजनाहरु ल्यएका छन । हेर्नुस् त, कत्रो विश्वास आफु र आफ्नो दलप्रति । वास्तवमा यी सबै घोषणापत्रहरुको एउटा किताबै बनाएर स्कुल, कलेजमा पढाउने हो भने यसले देशमा सकारात्मक सोच फैलाउन ठूलै सघाउ पुग्छ ।
सबैभन्दा मजाको कुरा त अब प्रायः सबै दलले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भनेका छन् । यो जोक गरेका पक्कै होइनन् होला । पहिलापहिला पनि भ्रष्टाचारलाई समातेर जरैदेखि फ्याँक्ने भन्ने गरेका हुन् । तर, यसपाला सबै दलले उस्तैउस्तै कुरा एकै भावमा लेख्नुको मतलब हुन्छ उनीहरु सबैले भ्रष्टाचारीलाई देखेका छन्, भेटेका छन्, त्यसको ठेगाना पत्ता लगाएका छन्, तिनसँग गाएका छन्, खाएका छन्, नाचेका छन्, बाँचेका छन । त्यसैले उनीहरुले यसपालि चैं भ्रष्टाचारीलाई समातेरै छाड्छन् जस्तो छ । अब भने रमाइलो होलाजस्तो छ है ! त्यसैले घोषणापत्रहरु पढ्दा यति आनन्द आउँछ कि कुनै मनपर्ने चलचित्र हेरिरहेको जस्तै भान हुन्छ ।
अब विकास हुन्छ भन्ने आधार त संविधानले नै दिइसकेकै हो । संविधानले कुनै पनि दललाई दायाँबायाँ लाग्न नदिई सिधै समाजवादको बाटोतिरै लाँदै छ । यो नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रस्ट लेखिइसकेकै कुरा हो । के काङ्ग्रेस, के राप्रपा वा प्रापपा, के वाम वा खाम गठबन्धन, सबैले आत्मसात् गरिसकेको र सबैको एउटै लक्ष्य रहेको समाजवाद भइसकेपछि देशले विकास नगरी अब सुख पाउँछ ? डण्डा लाएर भए पनि विकास गराउँछ समाजवादले ।
उसो त अब देशले फड्को मार्छ र यी दल र नेताहरुले पार लाउँछन् भन्ने छनक त टिकट वितरण गर्दाको मापदण्डबाटै सङ्केत दिएका थिए नेपालका ठूला भनिएका नेताहरुले । जस्तै, टिकट वितरण गर्दा राम्रैसँग प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । पहिलो मौका पत्नी, छोरो, भाइ, प्रेमिका नभए सालीलाई, दोस्रोमा पार्टीलाई फण्डिङ गर्न सक्ने अर्बपति नभए डनलाई, तेस्रो सालो, भाञ्जो वा भतिजोलाई । चौथो, ससुराली र मावलीतर्फका (आफ्नो विचार र व्यवहार मिल्ने) तीनपुस्ते, पाँचौं बोल्दा चिप्लो घस्न सक्ने, धेरै पार्टी परिवर्तन गरेको अनुभवी, तर पार्टीमा नवप्रवेशी र तिकडम रणनीति जानेको, आदि ।
यसरी चुनावका लागि टिकट वितरण गर्दा होस् वा घोषणापत्र बनाउँदा होस् वा चुनाबि भाषणमा होस्, दलहरुले गरेको मेहनत, दूरगामी महत्वका निर्णयहरु, योजनाहरु, वाचाहरु आदि हेर्दा अब प्रस्टसँग भन्न सकिन्छ कि नेपालीका दुःखका दिन गए । अब देशले विकासमा कोल्टे फेर्छ फेर्छ । विश्वास नलागे दलहरुले हालै हतारहतारमा जारी गरेको (नयाँ वा पुरानो जुन भए पनि) घोषणापत्र फेरि पल्टाएर पढ्नुभए हुन्छ ।
अझ चुनावमा हालै उम्मेदवारले गर्ने खर्च कम्तीमा रु. ५० लाख र जित्नेको त रु. २ करोडबाट माथि भएको तथ्य ठूलै नेताहरुले नै भन्दै हिँडिरहेकै छन् । यति थाहा पाएपछि पनि अब देशमा विकासले ठूलो छलाङ मार्दैन भन्ने लाग्छ र तपैंलाई ?