जीएसटी फिर्ताको झमेलाले आयातकर्ता समस्यामा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको मार नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ । भारतीय निर्यातकर्ताले स्वदेशी आयातकर्तासित नियमविपरीत यो कर लिइरहेका छन् । भारतले जीएसटी लागू गरेको ५ महीना पूरा भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन व्यवस्थित नहुँदा भारतीय मालसामानको आयातमा जीएसटी तिर्नुपरेको आयातकर्ताले बताए । यसबाट भारतबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तु महँगो परेको व्यवसायीले बताए । कुनै पनि वस्तु र सेवाको निकासीमा कर नलाग्ने प्रावधान भए पनि स्वदेशी आयातकर्ताहरू यस्तो कर तिर्न बाध्य भइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले बताए । भारतमा त्यहाँका निकासीकर्ताले वस्तु निकासी भइसकेपछि समयमै कर फिर्ता पाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको आयातकर्ताको भनाइ छ । भारत सरकारले आफ्ना निर्यातकर्तालाई वस्तु निकासी भइसकेपछि तत्कालै कर फिर्ता नगर्दा त्यहाँका निकासीकर्ताले वस्तुको मूल्यमै कर जोडेर बिल पठाउने गरेको स्वदेशी आयातकर्ताले बताए । ‘भारतीय व्यवसायीले वस्तुको मूल्यमै जीएसटी जोडेर लिने गरेका छन्,’ आयातकर्ता राजेश क्यालले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘यसले स्वदेशी आयातकर्ता जीएसटी तिर्न बाध्य छन् ।’ नियमतः निकासीमा कुनै पनि अप्रत्यक्ष कर नलाग्ने भए पनि भारतीय व्यवसायीले जीएसटीबराबरको रकम वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर लिने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । उनीहरूले बिलबिजकमा जीएसटी उल्लेख नगरी अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो रकम असुल्ने गरेका छन् । वस्तु निकासीको बिल अफ एक्सपोर्टलगायत प्रक्रियागत कागजात पेश गरेपछि निकासी भइसकेको वस्तुमा लागेको कर फिर्ता हुने प्रावधान छ । सरकारी ढुकुटीमा गइसकेको रकम फिर्ता लिन बढी प्रक्रियागत झमेलाका कारण भारतीय व्यवसायीले बिलमा नै करबराबरको रकम जोड्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारी खातामा गएको रकम सहजै प्राप्त गर्न नसकेपछि भारतीय व्यवसायीले निर्यातमै करबराबरको रकम जोडेर जोखीम कम गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । निकासी कारोबारमा मात्र लागेका भारतीय निर्यातकर्ताले वस्तु निकासीबापतको कर अहिलेसम्म नपाएको बताउने गरेको स्वदेशी आयातकर्ता बताउँछन् । भारतीय व्यवसायीले मूल्यमा जोडिएको यस्तो रकमलाई नाफामा देखाउने गरेका छन् । निकासीको कागजात देखाएर कर फिर्ता लिने केही व्यवसायीका लागि भने यो दोहोरो कमाइको अवसर बनेको छ । आन्तरिक बजारमा विक्री र निकासी दुवै कारोबारमा संलग्न व्यवसायीका लागि कर फिर्ता केही सहज भए पनि निकासीमा आधारित व्यापारमा केन्द्रित व्यवसायीहरूको रकम फिर्ता हुन कठिनाइ भइरहेकाले त्यसको मार स्वदेशी आयातकर्तालाई परेको छ । त्यहाँ खरीद र विक्री खाता मिलान गर्दा व्यवसायीले रकम तिर्नुपर्ने देखिएमा रकम दाखिला सहज भए पनि सरकारबाट कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू रकम नपाएर पीडित भएको बताउने गरेका छन् । ‘भारतीय निकासीकर्ताले कर फिर्तामा समस्या झेल्नु परेपछि त्यो रकम निकासीको बिलमै असुल्न थालेका छन्,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘कतिपयले त व्यवसायको लगानी जति करमा अड्किएको बताउने गरेका छन् ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले आयातकर्ताले जीएसटी लिइएको र नलिइएको दुवैखालको बिलबीजक पेश गरिरहेको बताए । ‘दुवै खालका बिल पेश भइरहेका छन्,’ भन्सार प्रमुख पाखरेलले भने, ‘निकासीको प्रमाण पेश गरिसकेपछि निकासीकर्ताले सम्बन्धित देशको सरकारबाट कर फिर्ता पाउने अभ्यास छ ।’ भारतका केही राज्य सरकारले बिलमा अनिवार्य रूपमा जीएसटी लिएर निकासीको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । आयातकर्ताले भन्सारमा पेश गरेका जीएसटी उल्लेख नगरिएका बिलमा समेत कर रकम जोडिएको दाबी गरे । भन्सारले जीएसटी उल्लेख भएको अवस्थामा वस्तुको मूल्यमा मात्र महशुल लिन्छ । तर, मूल्यमै कर जोडिएपछि जीएसटीमासमेत भन्सार महशुल र अन्य कर तिर्नु पर्दा दोहोरो मार परेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यो समस्याका कारण कतिपय भारतीय व्यवसायीले स्वदेशी आयातकर्तासित करबराबरको रकम ग्यारेण्टीको रूपमा माग्ने गरेको वीरगञ्ज भन्सारमा कार्यरत एक एजेण्टले बताए । ‘यसरी लिइएको रकम कर फिर्ता भइसकेपछिमात्र आयातकर्ताले पाउने शर्तमा राखिन्छ । तर, अधिकांशले बिलमै जोडेर लिने गरेका छन्,’ ती एजेण्टले आर्थिक अभियानसित भने । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण र पार्टपुर्जाको आयातमा यो समस्या बढी देखिएको आयातकर्ता क्यालले बताए । नेपालका अधिकांश उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । यस्तो समस्याको निकासमा नेपाल सरकारले समयमै पहल नथाल्ने हो भने यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने चिन्ता स्वदेशी आयातकर्ताको छ । भारतले नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवामा कर नलिने निर्णय गरे पनि त्यहाँका ढुवानी व्यवसायीले यस्तो सेवामा समेत जीएसटी लिइरहेको निवर्तमान अध्यक्ष केडियाले बताए । ‘तिर्नै नपर्ने कर पनि व्यवसायीले तिरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले समस्याको निकासमा तत्काल पहल थालिहाल्नु पर्छ,’ केडियाको भनाइ छ । ‘नयाँ प्रावधान भएकाले छलफल गर्न सकिन्छ’ काठमाडौं । व्यवसायीहरूले भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याले नेपाली आयातकर्तालाई मार्का परेको गुनासो गरेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले मङ्गलवार काठमाडौंमा गरेको ‘पार्टनरशिप फोरम विद बिजनेश बैङ्किङ’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी व्यवसायीले वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भारतीय निर्यातकर्ताले नेपालका आयातकर्तासँग नियमविपरीत शुल्क लिने गरेको बताएका थिए । ‘जीएसटी आएपछि हामीलाई भारतबाट कारोबार गर्न असहज भएको छ, यूरोप, अमेरिका, थाइल्याण्डबाट सहजै लिन सकिने मेशिन मर्मत सेवा छिमेकबाट लिन सकिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने । व्यवसायीले जीएसटीमा निर्यातमा शून्य कर लाग्ने प्रावधान भए पनि भारतीय प्रशासकले स्वविवेकले तजबिजी व्याख्या गर्दै कर असुल गरिरहेको उनको गुनासो छ । भारतीय अधिकारीले दिल्लीस्थित वाणिज्य मन्त्रालयको पत्र नपाएकोले कर छूटका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै समयमा निकासी अनुमति नदिने गरेको नेपाली व्यवसायीको भनाइ छ । ‘लामो समय कुर्नुभन्दा उनीहरूको मागअनुसार शुल्क तिर्न बाध्य हुनु परेको छ,’ ती व्यापारीले भने । भारतमा जीएसटी लागू भएको ६ महीना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन व्यवस्थित हुन नसकेपछि त्यहाँबाट नेपाल आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको लागत बढेको छ । भारतीय निकासीकर्ताले वस्तु निकासी गरेपछि त्यहाँको सरकारसँगबाट समयमा जीएसटी छूट फिर्ता नपाएपछि वस्तुको मूल्यमै कर जोडेर असुल्ने गरेको आयातकर्ताले बताएका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजूले भारत सरकारले निर्यातमा जीएसटी नलाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकाले त्यसरी कर असुल्नु गैरकानूनी भएको बताए । केहि दिन अघिमात्र आफू भारतमा भएको जीएसटीसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएर आएको बताउँदै सैंजूले भने,  ‘जीएसटी भारतमा पनि नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएका छन्, ती विषय दुई देशबीच छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ ।’ जीएसटी काउन्सिलले नेपाल र भुटानबाट भारूमा हुने कारोबारलाई पनि डलरमा हुने कारोबारसरहको सुविधा दिएकाले व्यवसायीले त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने सैंजूले बताए । उनले भने, ‘कोलकाताबाट आयात हुने वस्तुको यातायातमा जीएसटी लाग्दैन, फाइदा लिनुहोस् ।’ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले वाणिज्य मन्त्रालयले जनवरीदेखि विद्युतीय ट्र्याकिङ विधि लागू गर्ने र त्यसले वाणिज्य क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताए । उनले प्रक्रियागत समस्याहरू विस्तारै समाधान हुने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि छिट्टै ईकमर्श शुरू हुने बताए । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले निर्यात प्रवर्द्धन हुने उनको धारणा थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस