चुनावपछिको विकासे सपना

मदन लम्साल

दोस्रो चरणको चुनाव पनि सकियो । चुनाव बिथोल्न बम पड्काउँदै हिँडेका विप्लवको केही लागेन । लास्टै बेइज्जत पो भयो विप्लवको । उनको बम पड्किनबाट रोक्न सेनाको कामै आएन । हुन त उनको बमलाई बम हो भनेर बाँदरले समेत पत्याएन भन्ठानेको त विप्लवले यो चुनाव भव्य रूपमा सम्पन्न गराउन हर्षबढाइँ पो गर्‍या रचन् । त्यै भएर होला, हिजो अस्तिनै देखि मैले होइन भन्दै पन्छिँदै आएका उनले अन्तिममा आएर ‘बम फाल्ने बद्मास मै हुँ’ भनेर जिम्मेवारी लिए । जे जसरी भए पनि चुनाव भयो । तर, नेपालीहरुको विकासको सपना भने बिउँझै छ । दलहरुले घोषणापत्रमा लेखेजस्तो र मतदाताका अगाडि वाचा गरेजस्तो आकाशको स्वर्ग यो धर्तीमा झर्ने विश्वास नभए पनि केही पूर्वाधार विकास र सरकारी सेवामा थप केही सहज हुन्छ भन्ने आशा त छ । त्यसका आधारहरु पनि छन् है । एक त अब एउटा होइन, ७ सय सरकार बन्नेछन्– स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा गरेर । संविधानले नै राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेर सबै तहलाई जनतालाई सुविधा दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्रमा भाँडभैलो भइरहे पनि कमसेकम स्थानीय र प्रादेशिक सरकार ५ वर्षसम्म चलिरहनेछ । कमाउ धन्दावालालाई हाम्रा मान्छे भनेर धेरेले भोट दिएका रैचन् भने त्यो ठाउँमा विकास नहोला । अन्य ठाउँमा क्यै न क्यै त कसो नहोला ? केन्द्र सरकारमै पनि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ले गर्दा विगतमा जस्तो एक सभासद् वा एक परिवारवाला दलका झुण्डका कारण पनि सदन अवरुद्ध भइरहने र ‘मुसा सांसद्’हरुले विपक्षीसँग मिलेर सरकारको डुङ्गामा प्वाल पार्दै सरकार डुबाउँदै गर्न गाह्रै पर्ला । त्यसमा पनि महीनैपिच्छे अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अब कुनै उपाय छैन । पहिलो पटक बनेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन २ वर्षसम्मै पाइन्न । यस्तो प्रावधानका कारण छेपारे नेताहरुलाई धेरै कुरा फेरिरहन गाह्रै पर्ला कि ! अर्थात् अहिलेजस्तो ९ महीनाको साटो अढाई वर्ष सरकारमा बस्नैपर्ने भएपछि केही न केही विकास त कसो नब्याऊलान् र चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले ? यता पुरानै सरकारले पनि कताकता हो नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन शुरू पनि गरिसक्यो क्यारे । त्यस्तै, सुरुङ मार्गको पनि गफसफ भैरा’छ । सरकारले यी पूर्वाधारहरु कछुवाकै गतिमा बनाएछ भने पनि केही त हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाली निजीक्षेत्रले त धमाधम तारे होटल र जलविद्युत्मा ह्वात्तै लगानी बढाएको छ । कर उठाउन पाइन्छ भनेर पनि अबका सरकारहरुले यस्ता लगानीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर जति खरखर आफ्नै भुँडी भर्न मात्र पल्केका विहारी मार्काका नेपाली नेताहरुले नेपाली जनताको समृद्धिका सपनाहरुलाई साकार पार्न लागिपर्लान् र ? भन्ने प्रश्न पनि जिउँदै छ । दोस्रो, अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै बनाउनुपर्ने ट्रान्समिशन लाइनदेखि देशमा थुप्रै पूर्वाधारको अत्यन्त आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले लगानी जुटाउन सक्ला त ? ‘पैसा न कौडी, बजारबजार दौडी’ भनेजस्तै देश विकासका लागि चाहिने भिजन, योजना र खर्बौं रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता छ त यी राजनीतिक दल र यिनका अहिलेका नेतृत्वमा ? भन्ने प्रश्न गर्नेहरु पनि थुप्रै छन् । त्यस्तै निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु अब चैं देशमा विकासै विकास हुने भो, देश स्वर्णयुगमा प्रवेश गर्ने भो भनेर अति उत्साहित भएको देखिन्छ । तर, सरकार कस्तो बन्ने हो, विपक्षी बन्ने दलले कस्तो भूमिका खेल्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ । चुनावमा लडेका ५ हजार १ सय ८२ उम्मेदवारमध्ये जित्ने त ४ सय ९५ जनाले मात्रै हो । जित्नेहरु शेर बनेर हार्नेहरुलाई स्याल र हरुवाचरुवाजस्तो व्यवहार गर्न थाले भने फेरि रेलिङ भाँच्न, उद्योगमा ताला लाउन शुरू गरे भने फेरि के होला भन्ने पनि हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले उत्साहित हुन ठीकै भए पनि अति उत्साहित हुनु आर्थिक स्वास्थ्यका निम्ति त्यति लाभदायक नहुन पनि सक्छ । तर, हिजोको जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, राजनीतिकलगायतका मुद्दाहरु यो चुनावसँगै सिद्धिएपछि अब दलहरुसँग आर्थिक विकासबाहेक बोल्ने र गर्ने के चैं कुरा बाँकी छ र ज्वाइँसा’प भन्ने तर्कमा पनि त बल भने छ है ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस