काठमाडौं । भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक क्षति भएका निजी आवासबाहेक अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ । भूकम्प गएको साढे २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत भूकम्पबाट क्षति भएका अन्य भौतिक संरचनाको काम पनि सुस्त देखिएको हो । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा निर्माणमा भने त्यति चासो दिएको देखिएको छैन । भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सार्वजनिक महत्वका र ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदा तथा विद्यालयहरू निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ ।
भूकम्प गएको ३२ महीनामा ३० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् भने जम्मा ८ दशमलव ४ प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माण भएका छन् । उक्त भूकम्पबाट कुल ८ हजार ७ सय ८० विद्यालय आंशिक तथा पूर्णरूपमा क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा २ हजार ७ सय ७ ओटा विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने २ हजार २ सय ६ ओटा विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
यस्तै, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि महŒवपूर्ण मानिएका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको काम पनि सुस्त नै देखिएको छ । उक्त भूकम्पबाट विभिन्न जिल्लाका थरी ७ सय ५० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ६३ ओटा सम्पदाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार १ सय ११ सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लासहित अन्य जिल्लामा क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको काम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट १ हजार १ सय ९७ ओटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भएकोमा हालसम्म २ सय ५५ ओटा संस्थाहरू पुनर्निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट कुल ७ हजार ७ सय ४१ खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेकोमा ९ सय ४ ओटा मात्रै पुनःस्थापना भएका छन् भने ९ सय ६५ ओटा पुनःस्थापनाको क्रममा छन् । यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएका ४ सय ४८ सार्वजनिक भवनमध्ये हालसम्म जम्मा ३ ओटा भवन मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् भने १ सय २५ ओटा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म अनुदान पाउने सूचीमा परेका लाभग्राहीको सङ्ख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ पुगेको छ भने अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीको सङ्ख्या ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६ पुगेको छ । हालसम्म ७३ हजार २ सय ७१ ओटा निजी आवास निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ७३ हजार ६ सय ७२ आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।