छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली खुशी हुन सक्ने वातावरण बन्ला त ? जित्नेहरु त त्यसै भनिरहेका छन् । किनकि यो चुनावी नतीजाका कारण अब देशमा स्थायित्व आउँछ रे । सबैभन्दा खुशी निजीक्षेत्र देखिएको छ– शेयर बजारबाहेक । सीएनआई र एफएनसीसीआईले त खुशीका वक्तव्य नै निकालिसके । शेयर बजार पनि विस्तारै खुशी हुँदै नै जाला । हुन त जुन सरकार आए पनि, जसले चुनाव जितेर आए पनि खुशीको वक्तव्य निकाल्ने त नेपाली निजीक्षेत्रले गर्ने ‘बिरालो बाँध्ने’ एउटा परम्परा नै हो ।
निजीक्षेत्र खुशी हुनुमा के पनि कारण हुन सक्छ भने काङ्ग्रेसले ल्याएको उदारीकरणका कारण विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न परेर उनीहरु आजित भएका थिए । अब वामपन्थीको सरकारले राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको संरक्षण गर्ने रे । त्यस्तै, स्वदेशमा कामदार नपाएर हैरान भइरहेको बेला अब बन्ने सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने वातावरण तयार गर्ने रे । यसको अर्थ थप उद्योग खुल्ने होलान् र तिनमा काम पाइने होला भन्ने नै लाग्छ । भएका उद्योगले पनि आफ्नो क्षमता विस्तारमा लाग्ने होलान् । त्यसैले निजीक्षेत्र मख्ख परेको होला । तर, काङ्ग्रेसी उदारवादले बन्द गरेका सरकारी उद्योग अब बन्ने राष्ट्रवादी सरकारले खुलाउने पनि भनेको छ है । त्यसो भएसी निजीक्षेत्रका उद्योगहरुले चाहिँ सरकारी संरक्षणमा चल्ने उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने होलान् कुन्नि ? अनि दलाल पूँजीपतिलाई पनि अब अन्त्य गर्ने रे । अर्थात् विदेशीका एजेण्ट भएर व्यवसाय गर्नेहरु अब बाटो बदल्न थाले हुन्छ । साथै, नोकरशाही पूँजीपति अर्थात् सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कृपा पाएर मोटाएका व्यवसायीहरुको पनि अब अन्त्य हुने रे । तर, राजनीतिक दलको कृपा पाउनेहरुबारे चैं केही भनिएको छैन नि ।
एकथरी मानिसहरु खुशी हुँदा अर्काथरी दुःखी हुने पनि सधैं हुन्छन् । ती अर्काथरीको विचारमा नेपाल भारतबाट चीनको पोल्टामा गइसक्यो रे । नेपाली अब नून, तेल, साबुन, चिनी किन्न रक्सौल, जोगबनी, सीतामढी, रूपैडिहा जान छाडेर न्यालम, केरुङ, ताक्लाकोट जाने भए । उपचार गर्न, पढ्न पनि चीन नै जाने भए, आदि । यसको अर्थ उनीहरुलाई के थाहा छैन जस्तो छ भने नेपाल र चीनको बोर्डर भनेको वीरगञ्ज–रक्सौल वा विराटनगर–जोगवनीको जस्तो सम्म र टम्म छैन । निकै गाह्रो पो छ त नेपालतर्फको खुट्टा टेकेर उभिन सकिने, हावा र चिसोबाट ज्यानलाई बचाउन सकिने ठाउँबाट चीनतिरको त्यस्तै ठाउँमा हिँडेर वा गुडेर वा उडेर पनि पुग्न ।
‘कसलाई के चिन्ता, घरज्वाइँलाई खानकै चिन्ता’ भनेजस्तै वाम सरकारले यो राजनीतिक खिचातानीका कारण सताइएको यो बूढी भइसकेकी बूढीगण्डकी फेरि चीनलाई नै दिने निर्णय गर्यो भने नेपाली सरकारलाई विश्वले कसरी हेर्ला ? एउटाले दियो, अर्कोले खोस्यो, अब फेरि दियो गर्दा के होला ? यता पेट्रोलमा त्यही बूढीगण्डकी विकासका लागि भनेर प्रतिलिटर रु. १ प्रतिशतका दरले उठाइसकेको करबापतको अर्बौं रुपैयाँ के हुन्छ ? यो र यस्ता थुप्रै प्रश्न गरेर नथाक्नेहरु पनि छन् ।
तर अहिलेका प्रश्न तीभन्दा अरु नै हुनुपर्ने होइन र भन्या ? जस्तै, के अब बन्ने सरकार विकासका लागि चाहिने दूरदर्शिता र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्न, अति आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न, आवश्यक कानून निर्माण गर्न, निर्णय प्रक्रिया चुस्त बनाउन सक्षम र सक्रिय हुन्छ ? के उसले नेपाली कर्मचारीतन्त्रको तजबिजी अधिकार हटाएर देशको समृद्धिका लागि काम गर्न उनीहरुलाई बाध्य गराउन सक्छ ? के अब बन्ने सरकारले अख्तियार जस्तो विकासको वाधक संस्थाखारेृज गर्न सक्छ ? चुनावमा आफैले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको उल्टो बाटो हिँड्न तयार छ ? किनकीे यो घोषणापत्र पुराना र तीन दशकदेखि एकै प्रकारको रटानले मात्र भरिएका छैनन् र ? के यो खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणका विरुद्धमा पनि छैन र ? के विकास १६ वर्ष पुगेपछि आफै जुँगा उम्रेजस्तै हुने हो र ? अहिलेको बेला के उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने नेपालका लागि आवश्यक विकास र समृद्धि सम्भव छ र ?
त्यस्तै, के अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने प्राविधिक ठाउँमा प्राविधिक व्यक्ति पठाउने र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने अनुशासन कायम राख्न
सक्छ ? पार्टीलाई चन्दा दिएकै कारण चुनावमा टिकट पाएर जितेरै आएका अपराधी, डन र माफियाहरु पनि छन् । तिनीहरुलाई गलत काम गर्नबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने नैतिकता, नियत र निर्णय क्षमता छ त अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा ? त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीमध्ये जसले दललाई धेरै चन्दा वा ‘लेभी’ बुझाउँछ, उसैको मात्र भलो हुने प्रणाली त आउँदैन ?
यी गुणहरु छन् भने ढुक्क हुनुस्, अब देश विकासको बाटोमा गयो गयो, यो कसैले रोक्न सक्दैन । होइन भने अब २० वर्षपछि पनि उही ‘बाइरोडको बाटोमा धूलै उडाउँदै’ हुनेछौं हामी ।