नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्नेमा चासो

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय हवाई उड्डयन संस्था (आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एससीसी)को सूचीबाट हटे पनि यूरोपेली सङ्घ (ईयू)ले नेपाललाई त्यो सूचीबाट नहटाउँदा यो विषय अहिले उड्डयन क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ । आईकाओको टोलीले गत जुलाईमा गरेको अडिटपछि उसले नेपाललाई आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एससीसी)को सूचीबाट हटाएको हो । आईकाओको एससीसी सूचीबाट हटेपछि नेपालले सोही प्रतिवेदन ईयूलाई पठाएको छ । आईकाओको सेफ्टी अडिटमा ‘बेसिक युनिभर्सल लेभल’ पार गरेपछि नेपाल ईयूको पनि कालोसूचीबाट हट्ने आशामा रहेको छ । तर, ईयूले त्यो सूचीबाट नहटाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई थप प्रश्न सोधेपछि तत्काललाई सम्भावना टरेको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा ईयूले आउँदो जनवरीमा थप छलफल गर्न प्राधिकरणको टोलीलाई बोलाएको छ । छलफलमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रको पछिल्लो प्रगतिबारे ईयूलाई जानकारी गराइने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । गौतम यतिबेला आईकाओको क्यानडामा भइरहेको सेफ्टी कन्फ्रेन्समा भाग लिन क्यानडा पुगेका छन् । नेपाल कालोसूचीबाट बाहिर नआएमा नेपाली विमानहरूले यूरोपमा उडान गर्न पाउने छैनन् । नेपाल विगत ५ वर्षदेखि ईयूको कालोसूचीमा रहेको छ । यस्तो छ नेपालको पछिल्लो प्रगति   कालोसूचीबाट हट्न नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको र धेरै कुरामा सुधार आइसकेको प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । आईकाओले  उड्डयनका विभिन्न आठओटा क्षेत्रमध्ये चारओटाको अडिट गरेर गएको र चारओटा बाँकी रहेकाले उसले आफ्नो चासो जाहेर गरेको उनले जानकारी दिए । खासगरी ईयूले पर्शनल लाइसेन्सिङ, दुर्घटनापछिको प्रतिवेदन र सुधारका उपायहरू कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा चासो राखेको उनले बताए । यद्यपि अहिले उसको चासोका विषयमा पनि सुधार भएको तर ती क्षेत्रमा अडिट नहुँदा प्रगतिस्तर तल देखिएको पोखरेलले जानकारी दिए । अब आईकाओबाट हुने फूल फेजेज अडिटमा नेपालको समग्र अवस्था सुधारिएको देखिने पोखरेलले बताए । पोखरेलका अनुसार नेपालले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आईकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको हो । अन्तरराष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्ससम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको जानकारी आईकाओले यूरोपेली सङ्घलाई दिएपछि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो । सन् २००९ मे मा पहिलोपटक नेपालको आठओटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिटमा नेपाल अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिशहरू तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरूको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत र २०१३ को जुलाइको अडिटमा ५५ प्रतिशतमा माथि रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । अहिले आठमध्ये चारओटा क्षेत्रमा विश्वस्तरको मापदण्डभन्दा माथि एउटामा औसत र दुईओटामा तल रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार नेपालले अहिले नीतिगत विषयमा ९० दशमलव ४, संस्थागत सुधारमा ५०, लाइसेन्सिङमा ६८ दशमलव ६७, अपरेशनमा ८५ दशमलव २२, एअरवर्दिनेसमा ९४ दशमलव ३९, दुर्घटना अनुसन्धानमा २० दशमलव ४, एअर नेभिगेशनमा ५५ दशमलव ९६ र एरोड्रममा ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रगति प्राप्त गरेका बताए । खास जुलाई ४ देखि ११ सम्म आईकाओले गरेको अडिटमा  दुर्घटना र सङ्गठनात्मक संरचनाको विषय समावेश नभएकाले पनि यो स्तर तल देखिएको उनले बताए । यस्तै, आईकाओको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा औसत प्रगति ६० प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेपालले ६६ प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति गरेको उनले बताए । यद्यपि, पोखरेलले उडान सुरक्षाको विषय संवेदनशील भएकोले यसको दिगोपनका लागि सबै सरोकारवालाको चनाखो हुनुपर्ने र सुधारलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस