पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था गर्न आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा सवारीसाधनका लागि पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गर्न बिहीवार सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले त्यस्तो परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । अहिले  महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा सवारीसाधनको बढ्दो सङ्ख्याका कारण पार्किङको समस्या चर्को रूपमा रहेको छ । सवारीसाधन र सडक उपभोग गरेबापत सवारीधनीले कर तिर्ने गरेका भए पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था नगरेपछि अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संसद्द्वारा जारी विभिन्न कानूनमा गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा त्यस्ता क्षेत्र सवारीसाधनको अव्यवस्थाले अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लाका स्थानीय पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङस्थल तथा बस विसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ मा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सोबमोजिम सवारीसाधनको उपभोग गर्नेहरूका लागि पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८ ग मा पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा गर्दा सवारीसाधनका लागि पर्याप्त ठाउँ भए नभएतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । इजलाश अधिकृत दुर्गाप्रसाद भट्टराईले कानूनमा भएका त्यस्ता प्रावधानहरूको पालना गरी गाउँ, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने स्पष्ट गरिएको छ । रिट निवेदनमा संविधानमा यस्तो मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि सवारीसाधनका धनीहरूले पार्किङको यथेष्ट उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको थियो । रिट निवेदक सिम्खडाले सवारीसाधन धनीहरूले पार्किङका लागि भनी करसमेत सरकारलाई तिर्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस