न्यून प्रदूषणको प्रविधि प्रयोगमा बेवास्ता

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनको तयारी गरे पनि न्यून प्रदूषणको प्रविधि प्रयोगलाई भने पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने थोत्रा गाडी विस्थापनसँगै न्यून प्रदूषणको प्रविधियुक्त सवारी आयात हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् तर सरकार भने यस विषयमा उदासीन देखिएको छ । नेपालमा यूरो फोर मापदण्डका गाडी आयात हुनुपर्ने सुझाव सरोकार पक्षको छ । अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । त्यस्ता सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन भने यूरो फोर मापदण्डको आयात भइरहेको छ । भारतले गत अप्रिल महीनादेखि नै यूरो थ्री (बीएस थ्री)का सवारीसाधनको दर्तामा रोक लगाएर त्यसै समयदेखि पेट्रोलियममा समेत यूरो फोर मापदण्ड लागू गरेको थियो । भारतमा यूरो फोरको इन्धन उत्पादन भएकाले नेपालमा पेट्रोलियम सो मापदण्डको भित्रिए पनि गाडी भने पुरानै प्रविधिका आयात भइरहेका छन् । विगतमा समेत भारतमा यूरो थ्री लागू भएको एक वर्षपछिमात्र नेपालले यो मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो । वायु प्रदूषणमा मुख्य कारण मानिएको सवारीसाधनको आयातमा अद्यावधिक मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्वयम् आयातकर्ता बताउँछन् । वातावरण विनाश न्यूनीकरणका लागि यूरो फोर मापदण्डका गाडी तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म यो प्रविधिका गाडी आयातमा चासो नदेखाएको ओम्नी मोटर्स प्रालिका सञ्चालक सन्दीप मोहता बताउँछन् । ‘गाडीले उत्सर्जन गर्ने धूँवाबाट सबैभन्दा बढी वातावरण विनाश हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेकाले सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । सवारीसाधनको प्रविधि सुधार र इन्धनको गुणस्तर अभिवृद्धिबाट वायुमण्डलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको बताए । यूरो फोर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न अध्ययनले विश्वव्यापी वायु प्रदूषणमा सवारीका साधनको भूमिका अधिक देखाएका छन् । वायुमण्डलमा कार्बनमोनो अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रा ५० प्रतिशत र हाइड्रोकार्बनको एक चौथाइ अंश सवारीसाधनबाटै निस्किने गरेको पाइएको छ । यस्ता हानिकारक ग्यासले श्वास प्रश्वास र मुटुसम्बन्धी घातक समस्याहरू तीव्ररूपमा बढिरहेको स्वास्थ्य सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालमा ९ महीनादेखि यूरो फोर मापदण्डको पेट्रोलियम आयात भए पनि यो मापदण्डको इन्धन प्रयोग हुने सवारीका साधन भने यूरो थ्रीकै आयात भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सवारीका साधन भित्रिने वीरगञ्ज नाकाको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले सवारीको मापदण्ड तोक्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म यूरो थ्रीकै गाडी आयात भइरहेको बताए । ‘कुन मापदण्डको गाडी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने विषय यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारको कुरा हो,’ उनले भने । देशभरिमा दर्ता भएका २५ लाख सवारीसाधनमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी साधन राजधानीका सडकमा गुडिरहेको सम्बद्ध अधिकारीको अनुमान छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी वातावरणीय मापदण्डबाहिर रहेको उनीहरूले नै बताउने गरेका छन् । राजधानीको वायुमण्डलमा बढ्दो प्रदूषणमा सवारीसाधनको धूँवाको अंश करीब ४० प्रतिशत रहेको र प्रदूषणको मात्रा स्वीकृत मापदण्ड ४० पीएमको तुलनामा ४ गुणासम्म बढी रहेको पाइएको छ । चैतदेखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरू भने यूरो मापदण्ड कार्यान्वयनको लागतमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अरूले जुन मापदण्ड अपनायो, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यूरो फोरमा जाँदा गाडीको लागत बढी पर्न जान्छ,’ सिंहले भने, ‘यो पक्षबारे पनि गम्भीर अध्ययन जरुरी छ ।’ आयातकर्ता भने मापदण्ड अद्यावधिक हुँदा इन्धन खपत र साधनको कार्य प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले झीनो मूल्य वृद्धिले फरक नपर्ने दाबी गर्छन् । भारतमा यूरो थ्री मापदण्डका गाडीको दर्तामा रोक लगाउँदा ८ लाख २० हजार गाडी विक्री हुन बाँकी रहेकाले त्यस्ता साधन अहिले नेपाल भित्रिइरहेको आयातकर्ताको भनाइ छ । भारतले हालै राजधानी दिल्लीमा इन्धनमा बीएस सिक्सको मापदण्ड लागू गरेकोमात्र छैन २०२० सम्ममा गाडीमा समेत यो मापदण्ड कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस