काठमाडौं उपत्यका चार नयाँ नगर : ‘प्लानिङ परमिट’ लिए कित्ताकाट

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार दिशामा निर्माण गर्ने चार नयाँ नगरको क्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण तथा प्लटिङको व्यवस्थालाई केही मात्रामा भए पनि सहज बनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ती चार नगरको विकासका लागि तोकिएको क्षेत्रमा प्लटिङ तथा खण्डीकरणमा गत वैशाखमा रोक लगाएको थियो । ‘प्लानिङ परमिट’ (योजना स्वीकृति) लिएमा भने ती क्षेत्रमा अब जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ल्याण्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण)अनुसार विकास गरिने काठमाडौं उपत्यकाका चार दिशाका नयाँ चारओटा नगरको कुल क्षेत्रफल १ लाख ३० हजार रोपनी रहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल पूर्व–उत्तर क्षेत्रको १ लाख रोपनी रहेको छ । यस्तै अन्य तीनओटा क्षेत्र क्रमशः काठमाडौं पूर्व–दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम र काठमाडौं उत्तर क्षेत्रको क्षेत्रफल भने १०/१० हजार रोपनी रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती नयाँ नगरका प्रभावितले शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्लानिङ परमिट लिएर हाल रोक लगाइएका स्थानको जग्गा तथा कुनै पनि भौतिक संरचनाको कित्ताकाट तथा उपयोग गर्न पाउनेछन् । सरकारले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोकी व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यले ३ वर्षसम्मका लागि ती क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘जग्गा कित्ताकाट खोल्ने होइन, न्यूनतम मापदण्ड बनाएर जसले व्यवस्थित योजनाका साथ मन्त्रालयसँग प्लानिङ परमिट लिन्छ, त्यस्ता प्रभावितलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न खुला गरिनेछ । तर, नगर्नेले जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने छैनन् ।’ सबै जग्गाको कित्ताकाट खुला नगरिएको पनि स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । प्लानिङ परमिट नलिनेको हकमा भने सरकारले नै जग्गाको विकास गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई व्यवस्थित जग्गा फिर्ता गरिने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०/३०/५०/१०० रोपनीलाई आधार मानेर ल्याण्ड पुलिङ गरिन्छ । न्यूनतम ५ प्रतिशत खुलाक्षेत्र, २० फिट बाटो र ८ मिटर एक्जिट रोड राखी बनाइएका योजनालाई मात्र जग्गा कित्ताकाटका लागि खुला गरिनेछ भने त्यसबाहेकमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । मन्त्रालयका अनुसार ती नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अन्तरराष्ट्रिय बीडमार्फत परामर्शदाता छनोट गर्न तयारी थालिएको छ । परामर्शदाता छनोटका लागि टेण्डर आह्वानसमेत भइसकेकाले आगामी असारसम्ममा तयार हुनेगरी मन्त्रालयले काम थालेको छ । यसअघि मन्त्रालयले गत असारमै डीपीआर तयार गर्ने भनेको थियो । डीपीआर तयार भए पनि र नभए पनि दुवै अवस्थामा प्लानिङ परमिट लिएमा जग्गाको कित्ताकाट खुला हुने पनि मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले ५ वर्षभित्रै नयाँ नगर विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकास गरिसक्ने तयारी गरेको छ । २०७४ वैशाख २४ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास समितिको ८औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार दिशामा चार नयाँ नगरको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चारओटै दिशामा एक/एकओटा नयाँ नगर निर्माण गर्न ती क्षेत्रमा भौतिक परिवर्तन र जग्गा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस