ट्राफिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गरेको एक प्रयास अहिले भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा तात्तातो बहसको विषय बनेको छ । दिल्ली सरकारले सधैं भइरहने ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न केही मुख्य सडकमा पहिलोपटक ‘बस र्यापिड ट्राञ्जिट’ (बीआरटी) प्रणालीको शुरुआत गरेको थियो । यसअन्तर्गत सार्वजनिक बसहरु अन्य सवारीसाधनसँग नभई मुख्य सडकका बीचबाट जाने गरी बनाइएका विशेष लेनहरुमा गुड्ने गर्छन् । यी लेनमा सार्वजनिक बसबाहेक अन्य गाडीको प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी यात्रुहरु चढाउन र ओराल्न यी लेनका विभिन्न बिन्दुमा बस स्टपहरु बनाइएको छ । यसले गर्दा बसयात्रा छिटो हुने र यात्रुहरुले कहीँ पनि जामको समस्या भोग्नु नपर्ने दिल्ली सरकारको जिकीर रहँदै आएको छ । त्यसैगरी ठूला आकारका सार्वजनिक बसहरुबाट हुने अवरोध हटेपछि अन्य सवारीसाधन गुडाउन पनि सहज हुने अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
तर, अव्यवस्थित सडकको अवस्था सुधार्न गरिएको यो प्रयासप्रति निजी सवारी चलाउनेहरुले भने गम्भीर असन्तोष देखाएका छन् । दिल्लीमा निजी गाडी भएकाहरुको एक समूहले सरकारको यो कदमले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने आफूहरुको उपेक्षा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा बीआरटी प्रणालीलाई नै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
विश्लेषकहरुले भने यो मुद्दाले भारतमा बढिरहेको वर्गीय विभाजनलाई थप प्रस्ट्याएको बताएका छन् । यो बहसले बसमा चढ्ने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका मानिसले पाएको सुविधाप्रति कार चढ्ने माथिल्लो वर्गका मानिसको ईष्र्यालाई देखाएको उनीहरुको भनाइ छ । बीआरटी प्रणालीको समर्थन गर्ने सडक सुरक्षाविज्ञ गीतम तिवारीले कार धनीहरुको तर्क गलत भएको बताइन् । उनका अनुसार दिल्लीका सडकमा यात्रा गर्नेमध्ये निजी सवारी भएकाहरु १० प्रतिशत मात्र छन् । उता, ३३ प्रतिशत बस यात्रु र ३० प्रतिशत हिँडेर काममा जाने मानिस रहेको उनले बताइन् ।