दोहोरो रोक्का कानूनसम्मत छैन

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एकपटक बैङ्कको हकमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्ति फेरि कुनै निकायको पत्र वा आदेशबाट पुनः रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन गई बैङ्किङ कारोबार नै खलबलिन जाने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयविरुद्ध मालपोत कार्यालय, चितवन भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा कुनै सम्पत्ति दोहोरो रूपमा रोक्का भएमा बैङ्किङ कारोबार नै खलबलिन जाने ठहर गरेको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले उक्त विवादमा १ वर्षअघि नै आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ मङ्गलवार मात्र नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ । शिवानी एयरले सिद्धार्थ बैङ्कबाट विभिन्न मितिमा लाखौं रुपैयाँ ऋण लिएकोमा सो कम्पनीले चितवन जिल्लास्थित कल्याणपुर गाविस वडा नं. ७ ख को कित्ता नं. १३९० को जग्गा धितोस्वरूप राखेको थियो । तर कम्पनीले निर्धारित मितिसम्ममा पनि ऋण नतिरेपछि सिद्धार्थ बैङ्कले सो जग्गा लीलामीका लागि सूचना निकालेको थियो । लीलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले सकार गर्न नआएपछि बैङ्क आफैले उक्त जग्गालाई सकार गरी आप्mनो नाममा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय, चितवनलाई पत्राचार गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेतले रोक्का राखेको जनाउँदै विवादित सो जग्गा बैङ्कको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने जनाउ दिएको थियो । मालपोत कार्यालयको त्यस्तो जवाफपछि सिद्धार्थ बैङ्कले आफ्नो रकम डुब्ने आशङ्का गरी उक्त कार्यालयको जवाफविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयोजन समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न कानूनसङ्गत नदेखिएको ठहर गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा इजाजत प्राप्त संस्थाले सो दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैको नाउँमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न रोक्का गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी उपदफा (४) ले त्यसरी रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज रोक्का गरी दिनको लागि इजाजतप्राप्त संस्थाबाट लेखिआएमा सम्बन्धित कार्यालयले रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज रोक्का दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्ने गरी दायित्व तोकेको छ । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको सबै रोक्का बदर गरी सर्वोच्च अदालतले सिद्धार्थ बैङ्कको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय, चितवनलाई आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस