काठमाडौं
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ९ महीनापछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आफै बनाउने घोषणा गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर खरीद गर्ने भनिए पनि सेनाले कन्सल्ट्याण्टबाट आवश्यक थप अध्ययन गराई आफै डीपीआर तयार गर्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २१ गतेको बैठकले नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माण ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिएको थियो । सोहीअनुसार सेनाले भारतीय कम्पनीको डीपीआर खरीद गर्ने र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले डीपीआर खरीदमा कुरा मिल्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सोचेका मूल्यभन्दा पनि निकै फरक मूल्य कम्पनीबाट आएकाले डीपीआर खरीद नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ खरीद मूल्य र कम्पनीले तोकेको मूल्य भने सेनाले भन्न चाहेन ।
सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा साउन २७ गते आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर खरीद गर्ने भनेपछि हालसम्म सोही डीपीआरको अध्ययन नेपाली पक्षले गर्दै आएको थियो । सेनाले आयोजनाको डिटेल इञ्जिनीयरिङ गर्न आह्वान गरेका कन्सल्ट्याण्टहरूबाट थप अध्ययन गराएर डीपीआर तयार गर्ने आयोजना उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद खनालले जानकारी दिए । सेनाले मङ्गलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाको महत्वपूर्ण भाग सुरुङ मार्ग निर्माणका विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने बताइयो ।
सेनाले मङ्गलवारदेखि नै बाराको निजगढबाट द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कार्य थालेको छ । सेनाले ५४ किलोमिटरमा जमीन कटानलगायत काम आगामी ९ महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै द्रुतमार्गको राइट अफ वे (मार्गाधिकार)मा पर्ने निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति आगामी ६ महीनाभित्र प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको पनि बताइएको छ ।
डीपीआर खरीद दर अधिक महँगो : सेनानिजगढबाट सडक निर्माणको कार्य शुरू कान्तिपथसँग विवाद नहुने गरी फेरबदल
माघको तेस्रो हप्तादेखि मकवानपुरको बुदुने र लेनडाँडा क्षेत्रमा रूख कटान गरिने भएको छ । सेनाले आगामी वैशाखसम्ममा आवश्यक सबै निर्माण सुरक्षा बेश क्याम्पहरू निर्माण गरिसक्ने बताएको छ । उपनिर्देशक खनालले सुरुङमार्ग संयोजनको भौगोलिक अध्ययनका साथै निर्माणाधीन कान्तिपथ राजमार्गसँग विवाद नहुने गरी फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
भूकम्पीय जोखीमयुक्त भूसंरचना भएको भूभागमा निर्माण हुन लागेको एशियाली मापदण्डको चार लेनको द्रुतमार्ग निर्माण भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको सेनाले औंल्याएको छ । यस्तै द्रुतमार्गका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको पनि सेनाले सम्मेलनमा बताएको छ । ललितपुरको खोकाना इलाकामा लामो समयदेखि विवादमा रहेको जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक देखिएको सेनाको भनाइ छ ।