सोलार विद्युत् मूल्य : बोलपत्रबाट छनोट भएकाले पुरानै दर पाउने सङ्केत

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । बोलपत्रका आधारमा छनोट भएका सोलार परियोजनाका प्रवर्द्धकहरूको माग पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उनीहरूको मागलाई पुनर्विचार गरी मागेकै विद्युत् खरीददर लागू गर्ने सङ्केत देखिएको हो । आफूहरूले तत्कालीन समयको नीतिका आधारमा परियोजना अघि बढाएकाले सोही बेला तय भएको दर दिनुपर्ने माग राखी प्रवद्र्धकहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । यसमाथि भएको छलफलबाट नयाँका लागि नयाँ दर लागू गरे पनि उनीहरूका लागि पुरानै दर दिने निष्कर्ष निस्किएको स्रोतले बताएको छ । ऊर्जासङ्कट निवारणका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनामा उल्लिखित इनर्जी मिक्सको अवधारणाअनुसार २१ सोलार परियोजनाका लागि बोलपत्रद्वारा प्रवद्र्धक छनोट भएका थिए । प्रतियुनिट सौर्य ऊर्जाको विद्युत्का लागि ९ रुपैयाँ ६१ पैसा खरीददरको ‘बेञ्चमार्क’मा रहेर भएको बोलपत्र आह्वानअनुसार उनीहरू छानिएका हुन् । छनोट भएका आयोजनामध्ये प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३५ पैसादेखि ९ रुपैयाँ ५० पैसासम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ रहेको थियो । यसमा सहमत हुँदै प्राधिकरणले परियोजना विकासका लागि अघि बढ्न भनेको थियो । तर, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भने भइसकेको थिएन । यही परिवेशमा हालै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार विद्युत् खरीद गर्ने व्यवस्थासहित कार्यविधि ल्यायो । कार्यविधि आएसँगै पीपीएका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टेबलमा पुगेका फाइल त्यही रोकिए । एक प्रवर्द्धकले त घिसिङ्ले निहित स्वार्थ राखी फाइल रोकेको आरोप आर्थिक अभियान समक्ष व्यक्त पनि गरे । ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ अनुसार आफूहरूले पाउने भनिएभन्दा कम दर तोकिएपछि प्रवर्द्धकहरू असन्तुष्ट थिए । परिणामतः आफूहरूलाई भनिएको दर नदिए अदालत जानेसम्मको तयारीमा उनीहरू रहेका थिए । कार्यविधिले सोलार विद्युत् टेक अर पे (सम्झौता भएको सम्पूर्ण विद्युत् लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने)को सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । उक्त सोलार आयोजनाहरू सञ्चालनको २५ वर्षपछि प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । विश्वमै सोलार विद्युत्को दर घटिरहेको छ । तर, उक्त परियोजनाहरूको विद्युत् तत्कालीन दरमै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिए प्राधिकरणले ६१ मेगावाट विद्युत्का लागि महँगो मूल्य तिर्नु पर्नेछ । नीतिगत रूपमा बाँधिएकाले पनि ऊ छनोट भएका २१ र अन्य प्रवर्द्धकको सोलार विद्युत्लाई फरकफरक मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछ । तर, यसले प्राधिकरणको छविलाई भने सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस