काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि निक्षेप सङ्कलनमा जोड दिन आग्रह गरिरहे पनि यसमा सुधार भने आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ५ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार गत आवको मङ्सिर मसान्तको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा निक्षेप सङ्कलन घटेको छ । अघिल्लो आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा ५ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको निक्षेप चालू आवको सोही अवधिमा भने ४ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७४ मङ्सिर मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । गत मङ्सिरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८ दशमलव २, ३६ दशमलव ५ र ४१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही महीनामा यस्तो अंश क्रमशः ८ दशमलव १, ४२ दशमलव ९ र ३१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै अघिल्लो आवको मङ्सिरमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको सोही महीनामा भने ४६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
पछिल्लो समय निक्षेप सङ्कलनको दर घट्दै गएको छ भने कर्जा प्रवाहको दर बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समीक्षा अवधिमा निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको ५ महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह प्रतिशतका हिसाबले घटेको देखिए पनि समग्रमा रकमका हिसाबले भने बढेको छ ।
निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको ७ दशमलव २, विकास बैङ्कहरूको १२ दशमलव २ र वित्त कम्पनीहरूको १ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७४ मङ्सिर मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १४ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु)को धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६० दशमलव ९ र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह बढाउनु उपयुक्त भए पनि केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप तथा पूँजीको अनुपात (सीसीडी रेसियो)को सीमा नाघ्ने हिसाबले कर्जा प्रवाह गर्दा भने तरलतामा समस्या आउने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रमुख स्रोत निक्षेपमै आधारित हुनुपर्ने भएकाले निक्षेप सङ्कलनलाई बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्जाको माग बढ्न सक्छ भनेर केही वाणिज्य तथा विकास बैङ्कले वित्तीय साधन परिचालन गर्न र निक्षेप बढाउन जोड दिए पनि गत आवको तुलनामा अहिले उनीहरूले कर्जा प्रवाहमा बढी लगानी गरेका छन्,’ उनले भने ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलनमा जोड दिन समयसमयमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्न ब्याजदरमा परिवर्तन पनि गर्ने गरेका छन् । ब्याजदर बढाएर पनि बैङ्कहरूले निक्षेपकर्ता तान्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । विशेषतः ठूला निक्षेपकर्ताले बैङ्कबाट रकम झिक्दा बैङ्कहरूमा तरलता डगमगाउने गरेको देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् रू. ३१ अर्ब ५८ करोडले बढेर रू. ९६ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैङ्कबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ४ दशमलव ७ तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, रियल इस्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । रियल इस्टेट, ओभरड्राफ्ट र हायर पर्चेजलाई राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कर्जा प्रवाहमा कम प्राथमिकता दिन जोड गरे पनि यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने घटेको छैन ।