अमेरिकी सिनेटले रोक्यो ‘स्टप डिल’को प्रस्ताव

रमा सुवेदी

काठमाडौं । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा खर्च विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारी कामकाज प्रभावित भएको छ । दैनिक सरकारी कामकाज चलाइराख्न आवश्यक चालू खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित नभएपछि अधिकांश सरकारी विभाग शुक्रवार मध्य रातबाट बन्द भएका छन् । शुक्रवार विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन थियो । तर, आप्रवासन र सीमा सुरक्षासम्बन्धी विवादका कारण डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकनहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक पारित भएको भए फेब्रुअरी १६ सम्मका लागि सङ्घीय निकायलाई खर्च उपलब्ध हुन्थ्यो । यसले राष्ट्रपति कार्यकालको १ वर्ष पूरा गर्दै गरेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठूलो झट्का लागेको छ । ह्वाइट हाउस एवम् माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनमा एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि सरकारी कामकाज ठप्प गर्नुपर्ने स्थिति आएको अमेरिकी इतिहासमा यो पहिलोपटक हो । यो स्थितिसँगै अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सङ्घीय कामकाज ठप्प हुनेछ । हाउजिङ, वातावरण, शिक्षा र वाणिज्यलगायत विभागका अधिकांश कर्मचारी विनातलब घरमै बस्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा र यातायात विभागका आधा कर्मचारी पनि काममा जाने छैनन् । नेशनल पार्क र स्मारकहरू बन्द हुनेछन् भने भिसा र पासपोर्टको काममा ढिलाइ हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, हुलाक सेवा, हवाई यात्रु नियन्त्रण, अन्तरङ्ग मेडिकल सेवा, आकस्मिक बहिरङ्ग उपचार र बिजुली उत्पादनलगायत अत्यावश्यक काम भने सुचारु रहनेछन् । काम गरिरहे पनि बजेट पारित नभएसम्म उनीहरूले तलब भने पाउँदैनन् । राजस्व परिचालन तथा सरकारी व्यवस्थापन गर्ने विधेयक पारित नभएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । अमेरिकामा बालबालिकाका रूपमा भित्रिएका करीब ७ लाख कागजविहिन आप्रवासीको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा डेमोक्र्याटहरूले जोड दिएपछि सो विधेयक पारित नभएको हो । तर, ट्रम्पले सो प्रस्ताव नमानेपछि बजेट थप्ने विधेयकमा करीब ६० मत अपुग भएपछि अमेरिका बन्दको स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसअघि सन् २०१३ को अक्टोबरमा पनि खर्चविहीन भएर सरकारी निकाय १६ दिनसम्म बन्द भएका थिए । त्यसभन्दा अघि भने सन् १९७८ मा १८ दिन, सन् १९८४, सन् १९९० र १९९५–१९९६ मा पनि सरकारी काम प्रभावित भएको थियो । किन बन्द भयो अमेरिका ? अमेरिकामा सन् १८८४ देखि ‘एण्टी डिफिसियन्सी एक्ट’ लागू हुँदै आएको छ । यस ऐनमा सरकारी बजेटमा परेका खर्च बेहोर्ने आम्दानी अपुग भए पनि अत्यावश्यक सेवामा खर्च अभाव टार्ने प्रावधान छ । करको नियमअनुसार आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म प्राविधिक रूपमा राजस्व उठाउन मिल्दैन र सरकारी ढुकुटी रित्तिने गर्छ । यस्तोमा सरकारी निकाय नियमित कामकाज रोक्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । सोे परिस्थितिबाट राज्यलाई मुक्त गर्न सरकारले ‘स्टप डिल’को प्रस्ताव ल्याउँछ, जसलाई दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ । अहिले सो प्रस्ताव तल्लो सदनले पारित गरेको भए पनि माथिल्लो सदन (सिनेट)ले रोकिदिएपछि सरकारी कामकाज रोकिने अवस्था आएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस