सडक सुरक्षा ‘अडिट’लाई प्राथमिकता दिन जोड

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकका सडकको कनेक्टिभिटी विस्तारका साथसाथै सडक सुरक्षाको अडिटलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको छ । सडक सञ्जाल विस्तारसँगसँगै सडक सुरक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नका लागि सरकारले सडक सुरक्षाको वार्षिक रूपमा अडिटको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । काठमाडौंमा सञ्चालन भएको ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’मा सरोकारवालाले सडक सुरक्षाको अडिट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए । सोमवार सम्पन्न दुईदिने गोष्ठीले १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सडक सुरक्षा र सडक सम्पत्तिका विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिएको छ । सरकारले २०२० सम्ममा नेपालमा हुँदै आएका सडक दुर्घटनालाई आधा कम गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सडक सुरक्षाको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिएको छ । नेपाल इञ्जिनीयर एशोसिएशन (एनइए)अन्तर्गतको सडक सुरक्षा कमिटीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । एनईएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००७ मा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक ८ सय ३७ जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा सो सङ्ख्या बढेर २ हजारसम्म पुगेको छ । कमिटीका इञ्जिनीयर लक्ष्मण केसीले घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई सडक सुरक्षा अडिटका साथै सडक सुरक्षा परिषद्को गठन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । सडक सुरक्षा अडिटअन्तर्गत सडकको उपभोग क्षमता, कुन सडकमा कति क्षमताका सवारीहरू सञ्चालन गर्न मिल्छ, कुन स्थानका सडकहरूमा कुन समयमा सवारी निषेध गर्न सकिन्छ र खासगरी सडकको क्षमता कति हो भन्ने विषयमा जानकारी लिइन्छ । उनले भने, ‘अडिटबाट सडक सुरक्षाको अवस्था सकारात्मक बन्छ ।’ गोष्ठीले सडकहरूको डिजाइन, भिजिविलिटीको स्पष्टता, ट्राफिक सङ्केत, उपयुक्त कल्भर्टलगायत पूर्वाधार यथास्थानमा राखी सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन जोड दिएको छ । ई. केसीले भने, ‘गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सडक सुरक्षाका विषयमा अपनाइएका अभ्यासका विषयमा छलफल भएको हो, त्यसबाट हामीले सरकारले सडक सुरक्षालाई योजनाकै रूपमा विकास गर्न, त्यसका लागि कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ गोष्ठीले विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षाका विषयमा जनचेतनामूलक जानकारी दिन पनि सुझाव दिएको छ । सुझावमा सडक सुरक्षालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । साथै सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र सडक दुर्घटनामा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जोड दिइएको छ । गोष्ठीमा १६ ओटा राष्ट्रिय र ८ ओटा अन्तरराष्ट्रिय कार्यपत्र पेश गरिएका थिए । हाल मुलुकभर ५७ हजार ६ सय ३० किलोमिटर सडक रहेको छ । उक्त सडक खण्डका अधिकांश भाग सडक सुरक्षाका दृष्टिबाट जोखीमपूर्ण अवस्थामा रहे पनि जोखीमयुक्त सडक क्षेत्र भनेर पहिचान भएका क्षेत्र भने कम छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस