सार्वजनिक सडक ऐन संशोधनको तयारी : अडिटपछि मात्रै सवारी सुचारु

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले सडक सुरक्षा ‘अडिट’ गरेपछि मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ संशोधन गरेर अब सडक सुरक्षा अडिट भएपछि मात्रै ती सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्त ऐन संशोधन गरी मस्यौदासमेत तयार गरेको मन्त्रालयले ऐनमार्फत नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपूर्व सडक अडिट गरेर मात्रै सडक प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले ऐन संशोधन गरी मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । उक्त मस्यौदामा ‘कुनै पनि सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनपूर्व सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित सडक कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने छ, सडक कार्यालयले विज्ञबाट सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) गराई सहमति दिनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । शर्माले भने, ‘सार्वजनिक सडकको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन र ‘नेपाल सडक सुरक्षा दशक २०११’लाई सार्थक बनाउन पनि सडक सुरक्षा अडिटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो ।’ तर, उक्त दशक कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष हुँदा पनि सडक दुर्घटना भने बढ्दो छ । यो दशक कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रालयले सन् २०११ मै सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या आधामा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सन् २०११ मा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १ हजार ६ भन्दा सय माथि थियो । सन् २०२० सो सङ्ख्या ८ सयमा झार्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, नेपाल इञ्जिनीयर एशोसिएशन (एनईए)अन्तर्गतको सडक सुरक्षा कमिटीका अनुसार सन् २०१७ मा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २ हजार पुगेको छ । यसबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । सोहीअनुसार पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका सडक÷राजमार्ग÷सहायक राजमार्गका साथै नदीका किनारैकिनार रोड सेफ्टीका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्य भने निकै फितलो देखिएको छ । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘हालसम्म सुदूरपश्चिम/कर्णाली राजमार्गका साथै नदी किनारामा हालसम्म ७० हजार मिटर (७ किलोमिटर) सेफ्टी ब्यारियर राखिएको छ, यसैअनुसार हामीले अन्य काम पनि अघि बढाएका छौं ।’ ‘नेपाल रोड स्ट्याण्डर्ड २०७०’अनुसार पनि सरकारले उच्च पहाडी, पहाडी तथा नदी किनारामा सडक सुरक्षाका पूर्वाधार तथा स्टीलका ब्यारियरहरू राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षा परिषद् गठनको समेत तयारी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यालय र सडक सुरक्षा परिषद्का लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमै बजेट विनियोजनको तयारीसमेत भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । अहिले मन्त्रालयमातहतमै सडक सुरक्षा परिषद्को सचिवालय रहेको छ । मन्त्रालयले सडक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय र माष्टर (एमए लेभल) तहका पाठ्यक्रममा समेत यो विषय समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा सडक सञ्जालले डोल्पा र हुम्ला जोड्न बाँकी छ, भने १४औं योजनाअनुसार भोजपुर, खोटाङ, मुस्ताङ, बाजुरा, मनाङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा कालोपत्र सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छैन । नेपालको सडक सञ्जाल हालसम्म ५७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ भने सबै सडकमा अझै पनि बाह्रै महीना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस