नेपाल कमोडिटी एक्सचेञ्जबारे जाँचबुझ शुरू

ममता थापा

काठमाडौं । नियमावली आएको ३ महीनापछि कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि निवेदन दिएको ‘नेपाल कमोडिटी एक्सचेञ्ज लि’बारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जाँचबुझ शुरू गरेको छ । बोर्डले गत मङ्सिर ९ गतेबाट वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली–२०७४ लागू गरेपछि अहिलेसम्म एक कम्पनीले मात्र निवेदन दिएको छ । बेलायतको जीमेक्स कम्पनी र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा उक्त कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाल कमोडिटी एक्सचेञ्जले गत पुस अन्तिम साता सेबोनमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो । उक्त कम्पनी हालसम्म निवेदन दिने एक्लो भएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार सेबोनले नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीको निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ । ‘उक्त कम्पनीले पेश गरेका कागजातबारे छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कागजात भने पूरै प्राप्त भएका छैनन् ।’ समीक्षा गरेर थप कागजात माग्ने क्रममा रहेको उनले भनाइ छ । अध्ययनमा संलग्न सेबोनका कानून तथा प्रबलीकरण महाशाखाका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीको चुक्तापूँजी पुगेको बताए । ऐनमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चुक्तापूँजीको ५१ प्रतिशत बेलायतको जीमेक्स कम्पनीको र बाँकी ४९ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरू भवन भट्ट, बद्री केसी, तुलसीप्रसाद उप्रेतीलगायत करीब ४५ जनाको रहेको बताइएको छ । त्योबाहेक अन्य कम्पनीले पनि कमोडिटिज एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि चासो देखाएको बोर्डको भनाइ छ । त्यस्ता कम्पनी हालसम्म दर्ताका लागि नआएकाले विभिन्न माध्यमबाट सोधखोज गरिरहेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । ऐन र नियमावली आउनुअघि नेपालमा मर्कण्टाइल एक्सचेञ्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज (एनडेक्स)लगायत कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा थिए । अब ती कम्पनी पनि नियमावलीअनुसार नै दर्ता भएर कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सेबोनले ६ महीनाको समय दिएर पुराना कमोडिटिज एक्सचेञ्जहरूलाई नयाँ नियमअनुसार दर्ता हुन आह्वान गरेको छ । मेक्सका उपमहाप्रबन्धक नरेन्द्र भट्ट नयाँ प्रावधानअनुसार एक्सचेञ्ज दर्ता गरेर कारोबार गर्न चाहेको बताउँछन् । तर, नियमावलीमा केही कडा तथा अप्ठ्यारा व्यवस्था भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । निवेदनसँगै आवश्यक कागजात बुझाएपछि सेबोनले आवश्यक छानबिन र अध्ययन गरेर अनुमति दिने या नदिने विषयमा निर्णय गर्छ । छानबिनमा ऐनअनुसार प्रबन्धपत्र नियमावली, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, व्यावसायिक योजना, लगानीको स्रोतको स्वघोषणा, कारोबार प्रणालीको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, शेयरधनीहरूको विवरणलगायत विषयमा गहन अध्ययन हुुने बोर्ड बताउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस