भारतीय बजेटको नेपालमा असरः मोबाइल–टिभीको भाउ बढ्ने, पेट्रोल डिजेलमा राहत

रमा सुवेदी

माघ १८, काठमाडौं । बिहीवार प्रस्तुत बजेटमा भारत सरकारले विभिन्न आयातित वस्तुको भन्सार महशुल बढाउने, कृषि उपजको न्यूनतम् विक्री मूल्य (एमएसपी) बढाउनेलगायत निर्णय गरेको छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । द्विपक्षीय व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यातको आकार निकै कम भएकोले पनि माथि उल्लिखित निर्णयको प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा नेपालीहरुलाई पर्दछ । बजेटले मोबाइल फोन, टिभीलगायत आयातित विविध सामग्रीको भन्सार महशुल बढाएको छ । योसँगै भारतबाट ल्याएर नेपाली बजारमा विक्री गरिने मोबाइल, टिभी, ल्यापटपको मूल्य बढ्ने छ ।

सोलार सेल्स उत्पादनमा प्रयोग गरिने सोलार टेम्पर्ड ग्लास आयातमा भन्सार महशुल लगाइएको छैन । यसले त्यहाँबाट नेपाल आउने सोलार सेल्सको मूल्यमा धेरै असर गर्दैन ।

भारत सरकारले कच्चा र प्रशोधित खाने तेलको भन्सार महशुल क्रमशः १८ प्रतिशत र १५ प्रतिशत बढाएको छ । यसले नेपाली बजारमा आयातित तेलको मूल्य ह्वात्तै बढाउने छ । भन्सार महशुल बढाइएका चश्मा, लाइटर, खेलौना, बस र ट्रकका टायर पनि नेपाली बजारमा ल्याएर बेच्न महँगो हुनेछ ।

बजेटमा ‘अनब्राण्डेड’ पेट्रोल र डिजेलको अन्तः शुल्क २/२ रुपया घटाइएको छ । यो कटौतीसँगै पेट्रोल र डिजेलको अन्तःशुल्क घटेर प्रतिलिटर ६ रुपया ३३ पैसा र ४ रुपया ४८ पैसामा आउने बताइएको छ । यसले हालैका दिनमा भारतीय बजारमा महँगिएको पेट्रोल र डिजेलको भाउलाई केही कम गर्नेछ । यसले नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्ने र नेपालीहरुले समेत केही राहत पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तैगरी, सस्तो खालको धातु र पत्थर मिसाएर तयार पारिएको गहनाको आयात महशुल पनि ५ प्रतिशत बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सबै खाले घडीको भन्सार महशुल दोब्बर बनाउँदै २० प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक पनि एलसिडी, एलईडी र ओलईडी प्यानल, टिभी पार्ट्स्को महशुल बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

स्मार्ट वाच, वेयेरेबल उपकरण, जुत्ताको भन्सार महशुल पनि दोब्बर बनाएर २० प्रतिशतमा पु¥याइएको छ । भन्सार महशुल बढाइएका यी वस्तुहरु नेपाली बजारमा भारतबाटै आउने गरेका छन् । त्यसैले यी सबै वस्तुको भाउ यहाँ बढ्ने छ ।

बजेटले लक्जरी कार र स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) माथि लगाउँदै आएको अतिरिक्त कर पनि बढाएको छ । बजेटमा सरकारले सुती कपडमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ । यसले भने नेपाली गार्मेन्ट उद्योगलाई राहत दिनेछ र कपडाको मूल्य पनि सस्तो हुने छ ।

यसपालिको बजेटले भारतीय किसानहरुलाई निकै राहत दिएको छ । किसानलाई दिँदै आइएको कृषि कर्जा ८५ खर्ब रुपयाबाट बढाएर १ सय १० खर्ब रुपयामा पु¥याइएको छ । आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको छ । किसानको आम्दानी सन् २०२२ सम्ममा दुई गुणा बढाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । किसानहरुको आम्दानी बढाउन कृषि उपजको कुल लागतको डेढ गुणा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।

कृषि वस्तुको बजार सञ्जाल मजबुत बनाउन २० अर्ब रुपयाको कृषि बजार र पूर्वाधार कोष खडा गरिनेछ । कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ‘अपरेशन ग्रिन’ लञ्च गरिने र यसका लागि ५ अर्ब रुपया छुट्टयाइनेछ । माछा पालन विकास र पशुपालन पूर्वाधारका लागि १/१ खर्ब रुपया बराबरको कोष खडा गरिने छ । बाँस उद्योगको पुनसंरचना गर्न १२ अर्ब रुपयाको कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

यी सबैले भारतीय कृषि उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्नेछ । सस्तो मूल्यमा भारतबाट माछा आउने भएपछि नेपाली उत्पादकहरु समेत समस्यामा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

प्रतिक्रिया [0]