काठमाडौं । सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाएका मुलुकका तीनओटा स्मार्ट सिटीका लागि अध्ययन थालिएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी, मकवानपुरको पालुङटार र बाराको निजगढलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न तीनओटा कन्सल्टेन्सीले अध्ययन थालेको शहरी विकास मन्त्रालयले बताएको हो ।
ती कन्सल्टेन्सीले १ महीना अघिदेखि ती स्थानमा अध्ययन शुरू गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाली कन्सल्टेण्टहरूले स्मार्ट सिटी निर्माणको योजना बनाउनेलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने छन् ।’
ती कन्सल्टेन्सीहरूले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि प्लानिङ (योजना) बनाउने, पूर्वाधारको गुणस्तरलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ । मैनालीका अनुसार त्यसपछि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विभागअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले ती कन्सल्टेन्सीहरूले ९ महीनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । कन्सल्टेन्सीहरू अध्ययनका लागि फिल्डमा गइसकेका जानकारी दिँदै उनले प्रतिवेदनमा स्मार्ट सिटी इण्डिकेटर (सूचक) पनि समावेश हुने बताए ।
प्रतिवेदनमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा केकस्ता विकास पूर्वाधारहरू बनाउने भन्ने विषय समेटिनेछ । आयोजनाका अनुसार स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई भौतिक निर्माणको प्रक्रियामा लैजान अझै १ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ती कन्सल्टेन्सीले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने शहरमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।
शहरीकरणको बढ्दो चापसँगै स्मार्ट सिटी निर्माणले नेपालमा पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २८ गते बसेको बैठकले ७ प्रदेशमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न निर्णयसँगै शहर छनोट गरेको थियो । सोअनुसार प्रदेश नं १ को धनकुटा नगरपालिका, प्रदेश नं २ का क्रमशः सिरहा (मिर्चैया नगरपालिका), रौतहट (चन्द्रपुर नगरपालिका), प्रदेश नं. ३ का क्रमशः काभ्रेपलाञ्चोक (बनेपा, धुलिखेल, पनौती), चितवन (भरतपुर महानगरपालिका), स्याङ्जा (वालिङ नगरपालिका), दाङको (तुलसीपुर उपमहानगरपालिका), दैलेखको (दुल्लु नगरपालिका) र प्रदेश नं. ७ का क्रमशः डँडेलधुरा (अमरगढी नगरपालिका) र कैलाली (टीकापुर नगरपालिका) छनोट गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने पाइलट प्रोजेक्टमा रूपमा त्यसअघि नै ती तीनओटा शहर निर्माण गर्ने तयारीको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेका स्मार्ट सिटीमा एकीकृत रूपमा पूर्वाधारहरूको विकास गरी आधुनिक सूचनाप्रविधिका साथै अत्यावश्यक सेवासुविधाका संरचनाहरू निर्माण गरिने छन् । यो कार्य पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।