नेपालमा सङ्घीयता ल्याउने कर्मकाण्ड सकिएको छ । अब सत्ताको साँचो गाउँगाउँ पुगेको छ । देशमा किसिमकिसिमका सरकार बनेका छन् । पहिले काठमाडौंको सिंहदरबारमा एक किसिमको सरकार मात्र रहेको थियो । अब देशैभरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय ३ प्रकारका गरेर थुप्रै सरकार बनेका छन् । अझ ‘जिल्ला समन्वय समिति’ भनेर चौथो किसिमको सरकार पनि बनेको छ देशमा । भन्न त यो चौथो सरकार सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय सरकारसँग केही समयका लागि समन्वय गर्ने भनेर बनाइएको हो क्यारे । तर, आशा गरौं, यसले पनि आफ्नो जरो दरैसँग गाडिरहला र जनताको सेवा गरिरहला ।
अब प्रदेश सरकारका लागि नयाँ भवनहरु ठडिनेछन् । नयाँनयाँ गाडीहरु गुड्नेछन् । नयाँनयाँ भवनमा नयाँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सचिवालय हुनेछन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले नयाँ सभाहलमा हल्ला मात्र होइन, आशा गरौं, विकासका सल्लाह पनि गर्नेछन् । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश मुख्यसचिव तोकिनेछन् । प्रदेशसभा सचिवको पनि सचिवालय बन्नेछ । त्यसबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय र विभिन्न पदाधिकारीका लागि बस्ने बङ्गला पनि बन्ने नै छन् । यसका लागि जम्माजम्मी ४० अर्ब रुपैयाँ जति भए पुग्ने रैछ । सुरक्षाकर्मीबाहेक थप ७ हजार कर्मचारीले जागिर पनि पड्काउनेछन् ।
यता स्थानीय तहहरू पनि के कम ? भवनहरु त्यहाँ पनि बनाउनैपर्छ । एम्बुलेन्स र दमकल, गाडी र मोटरसाइकलहरु पनि चलाउनै पर्छ । अझ विकासका नाममा डोजर, टिपर, फर्निचरदेखि अस्पतालका स्ट्रेचरसम्म किनमेल गर्नै पर्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैतिर गरेर पुगनपुग जम्माजम्मी रू. १० खर्बजति भए पुग्ने अनुमान प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहेछ । अर्थात् सस्तैमा सङ्घीयता लागू हुने भो देशमा ।
नयाँ सरकारहरुले प्रत्येक घरमा शहीद उत्पादन गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छन् । ‘एक घर एक रोजगार’को नाराले पुगेन । ‘एक घर एक शहीद’ नारा पनि हुनुपर्यो । यसो गर्नसके थप परिवारले शहीद भत्ता थाप्ने मौका पाउनेछन् ।
तर, त्यो खर्च गर्नलाई एउटा सानो समस्या भने छ । त्यो के भने अहिले देशको वित्तीय स्वास्थ्य अलि खराब चलेको छ । खर्च भए पनि नयाँ सरकारहरु त चल्नैप¥यो । सरकार चलाउनेहरु पनि उड्नै पर्यो, नभए गुड्नै प¥यो । त्यसका लागि जनताले अलिअलि थप माया गर्दिनुपर्ने हुन्छ है । अर्थात् नयाँनयाँ कर उठाएर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त नयाँ सरकारहरुले पनि बदलामा जनतालाई विकास दिन्छन् । हुन पनि भोको पेटले त विकास कसरी दिन सक्थे र ? कुखुरा हो र भोकै भए पनि अण्डा दिन ? नेताहरुले सत्ताको स्वाद पाएर अघाए भने विकास त दिन्छन् दिन्छन्, हेर्दै जानुस् न । देश बनाउन गाको मान्छे फिल्मको हिरोजस्तो देखिनै पर्ला । केही दिनपछि रातोपिरो पनि हुनै पर्ला ।
प्रदेश र स्थानीय निकायमा सरुवा हुन धेरै कर्मचारी मानिरहेका छैनन् । नमानेकालाई मनाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने कुरा छ्वास्स गरेको छ । कपडा लाएरै अफिस गइदिएबापत सरकारले पोशाक भत्ता त धेरै वर्षदेखि दिँदै आएको छ । अब अफिस गइदिएको, फाइल छोइदिएको, ढोका खोल्दिएको, हात मोल्दिएको सबै बापत भत्ता थप्नुपर्छ । राज्यकोष खाली भए पनि, जनताको तालीकै लागि भए पनि भत्ता बाँड्ने प्रतिस्पर्धा किमार्थ छाड्नुहुन्न । अब जन्मेदेखि १२ वर्षसम्मकालाई बालभत्ता, १३ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मकालाई किशोर भत्ता, १९ देखि ५० वर्षसम्मकालाई युवा भत्ता, ५१ देखि ६४ वर्षसम्मकालाई प्रौढ भत्ता दिन शुरू गर्नुपर्छ । ६५ देखि माथिकालाई त आजीवन वृद्धभत्ता छँदै छ ।
भत्ता पाउने दोहोरिएर केही हुँदैन । तर, कोही छुट्नु हुन्न । ३५ वर्ष मात्र भए पनि कसकसले होे वृद्ध भत्ता र श्रीमान्सँगै रहेर पनि एकल महिला भत्ता लिइरहेका छन् रे । शहीदहरुको उत्पादन बढेसँगै थप शहीद परिवारलाई शहीद भत्ता त वितरण भैरहेकै छ । आशा गरौं, सबै दलहरुले सिफारिश गरेअनुसार देशमा नयाँनयाँ शहीदहरु घोषणा हुँदै जाने नै छन् । बरु शहीदको परिभाषा परिवर्तन गरेरै भए पनि शहीदको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ ताकि जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि शहीद कहलियोस् र उसको परिवार भत्ताको लागि योग्य बनोस् । नयाँ सरकारहरुले प्रत्येक घरमा शहीद उत्पादन गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छन् । ‘एक घर एक रोजगार’को नाराले पुगेन । ‘एक घर एक शहीद’ नारा पनि हुनुप¥यो । यसो गर्नसके थप परिवारले शहीद भत्ता थाप्ने मौका पाउनेछन् ।
हिजो नारायणहिटीमा बस्नेले मात्र सत्ताको भत्ता लिन्थे । पछि राजधानीमा नयाँ राजाहरु आए अर्थात् चुनिएर आएका जनताका मनका राजाहरुले सत्ता र भत्ता आफ्नो हातमा लिए । अब यो सत्ता र भत्ता प्रदेश र स्थानीय तहमै पुग्ने अवसर आएको छ । यसको डटेर स्वागत गरौं । किनकि,
भत्ता हाम्रो संस्कृति हो, जोगाइराख्नुपर्छ,सत्ता उनको अधिकार हो, भोगाइराख्नुपर्छ,नयाँनयाँ सपनाको खेती गोडमेल गर्दैजनतालाई भत्ताको भोग लगाइराख्नुपर्छ ।