काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन हुने भएको छ । लगानीको क्षेत्रमा अझै कमजोर भएको र त्यसलाई विविधीकरण गर्न चुनौती भएकाले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कोषले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले अहिले लगानीका लागि धेरै चुनौती बेहोर्नु परेकाले ऐन संशोधन गर्न पहल गरिएको बताए । उनले अझै पनि कोषले मुद्दती निक्षेपबाहेक लगानीको दायरा बढाउन नसकेको र लगानीमा कमजोर भएको स्वीकार गरे । ‘हाल यस्ता कोषबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८ प्रतिशतको योगदान पुर्याइरहेकोमा हामीले लगानीको क्षेत्र विस्तार गरेमा जीडीपीमा थप योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले उक्त ऐन संशोधन नभए पनि २०५९ सालमा आयकर ऐनको व्यवस्था भएपछि बचतकर्ताको सङ्ख्यासमेत बढेको जानकारी दिए । आयकर ऐनले अवकाश कोषको व्यवस्था गरेकाले गत ४ वर्षदेखि बचतकर्ताको सङ्ख्या वार्षिक करीब २४ प्रतिशतले बढेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ ऐनलाई संशोधन गरिएमा लगानीको दायरा प्रभावकारी हुने भएकाले पनि यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पेश गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि ५ वर्षे आर्थिक रणनीतिअन्तर्गत उक्त ऐन परिमार्जन गर्न जोड दिएको छ । सहायक कम्पनी खडा गर्न पाउनुपर्ने र पूँजीबजार विस्तारका लागि कम्पनी खोल्न पाइनुपर्नेलगायत विषय प्रस्तावित संशोधनमा समेटिएका छन् ।
साढे ८ प्रतिशत कोष वृद्धि
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस मसान्तसम्ममा कोषको खुद कोष मौज्दात रकम गत आवको तुलनामा ८ दशमलव ४७ प्रतिशत बढेको छ । आव २०७३/७४ को पुस मसान्तमा यो रकम रू. ८५ अर्ब २६ करोड रहेकोमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा बढेर रू. १ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख पुगेको हो । यस अवधिमा कोषको केन्द्रीय हिसाबको नाफा रू. १८ करोड २१ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा त्यस्तो नाफा रू. १६ करोड १३ लाख थियो । त्यसैगरी आव २०७३/७४ को असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार केन्द्रीय हिसाबतर्फको कुल आम्दानी रू. ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रहेको छ । यसको अहिले लेखापरीक्षण भइरहेको बताइएको छ ।
आव २०७२/७३ को सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी रू. ४९ करोड ५४ लाख ३० हजार थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको उक्त रकम २१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो ।
२०७३/७४ मा करअघिको खुद नाफा रू. ४० करोड २७ लाख ५५ हजार रहेको छ । २०७२/७३ मा यस्तो खुद नाफा रू. ३२ करोड ६७ लाख २८ हजार रहेको थियो ।
कोषले कोरियाका नेपाली कामदारका लागि ल्याएको रेमिट एकाङ्कीबाट रू. १ करोड सङ्कलन गरिसकेको बताएको छ । उक्त योजना गत पुसदेखि शुरू भएको हो । पछिल्लो समय हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट मुलुकमा रकम भित्रिएपछि रेमिट्यान्स घट्न थालेकाले राष्ट्र बैङ्कले कोषको यस्तो योजनालाई जोड दिइरहेको छ । कोषले रेमिट एकाङ्कीका लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ । यस्तो योजना मलेशियामा पनि गर्ने कुरा भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।