कहिले हुन्छ आईसीपी सञ्चालन ? चौतर्फी चुनौती, सुस्त समाधान

ओमप्रकाश खनाल

माघ २९, वीरगञ्ज । नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा देखिएको अलमलले आयातकर्ता अन्योलमा परेका छन् । पटकपटक सञ्चालनको म्याद थपिए पनि तोकिएको समयमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अहिले निर्माणको काम करीब पूरा भइसकेकाले ‘यथाशीघ्र’ उद्घाटन हुने बताइको छ । तर, कहिले उद्घाटन हुने भन्नेमा सरोकारवाला सरकारी निकाय नै अन्योलमा देखिन्छन् ।

वैदेशिक व्यापारलाई सहज र पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले वीरगञ्जको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल र भारततर्फ निर्माणाधीन यो संरचना भारततिर भने डेढ वर्षअघि नै निर्माण पूरा भइसकेको छ । नेपालतर्फको काम करीब पूरा भइसकेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नेपालतर्फ ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘आईसीपीमा सानोतिनो कामबाहेक अन्य सबै निर्माण करीब पूरा भइसकेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले भने, ‘तर, कहिले सञ्चालन हुने भन्नेबारेमा हामीलाई केही जानकारी छैन ।’

निजीक्षेत्रले आईसीपी चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बहुअपेक्षित संरचनाको उपयोगमा ढिलाई हुनु बिडम्वना भएको बताउँछन् । सरकारले आईसीपीलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए ।

२० महीनामै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१० मा शिलान्यास गरिएको यो संरचना ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणमा विलम्व भएको सरकारी निकायको दाबी छ ।

भारततर्फको संरचना गतवर्ष जेठमै पूरा भइसकेको हो । त्यसबेला भारतीय पक्षले एकतर्फी उद्घाटन गरेपछि स्वदेशी आयातकर्ताले त्यसबाट आयात निर्यातमा असजिलो हुने भन्दै विरोध गरेका थिए । विरोधपश्चात भारतीय पक्ष प्रशासनिक काममा सीमित भएको थियो ।

भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफ्टनेट प्रालिले निर्माणको ठेक्का लिएको छ । निर्माणको सुपरीवेक्षण भारतीय प्राविधिक परामर्शतादा कम्पनी राइट्सले गरिरहेको छ । कम्पनीले नेपालतर्फको संरचनाका सरसफाई, बिजुली, सञ्चारलगायतका स–साना काममात्र बाँकी रहेको बताएको छ ।

हस्तान्तरणमा अन्योलः उद्घाटनअघि भारतले नेपाल सरकारलाई आईसीपी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । तर, अहिलेसम्म हस्तान्तरण कहिले हुने भन्नेमै अन्योल देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राजनीति नयाँ सरकार गठनको कसरतमा बढी केन्द्रित भएकाले अहिले आईसीपी सञ्चालनको विषय ओझेलमा परेको बुझाई उनीहरूको छ ।

दुवैतर्फ समान संरचनामा निर्माण भएको आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि स्थलमार्गबाट हुने सबै आयात निर्यात यहीँबाट हुनेछ । वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा रहेका नेपालभारत दुवैतर्फका भन्सारको कामकारवाही आइसीपीबाटै हुने बताइएको छ । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेल आईसीपीमा पूर्वाधार तयार भए आफूहरु त्यहाँ काम गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

भारततर्फ एकसय र नेपालको एक सय १५ विघा क्षेत्रफल ओगटेको आईसीपी ४ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण पूरा गर्ने योजना रहेकोमा निर्माणमा विलम्बका कारण लागत रू. ५ अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि आईसीपी निर्माणको योजना छ । यी संरचना भारतको सहयोगमा निर्माण भइरहेका छन् ।

मुआब्जाको बखेडाः आईसीपी सञ्चालनमा आउने चर्चासँगै स्थानीयले मुआब्जामा बखेडा झिकेका छन् । २०६६ सालमै मुआब्जा बुझिसकेका स्थानीयबासिन्दाले अहिले मुआब्जा कम भएको भन्दै आईसीपीबाहिर धर्ना दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले अहिलेको मूल्यका आधारमा रकम माग गरेका छन् । माग पूरा नभए आईसीपी सञ्चालन हुन नदिने अडान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले २०६६ सालमा त्यहाँका सवा ३ सय घरपरिवारले १ सय १० विगाह जमीनको मुआब्जा लिइसकेको बताए । त्यतिबेला कठ्ठाको ७० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म बुझेका थिए ।

स्थानीयले २०६७ असोजमा मुआब्जा बढाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेपछि सरकारले गठन गरेको संयुक्त समितिले यसबारेमा सरकारले निर्णय लिनसक्ने सुझाव दिएको थियो । त्यही आधारमा स्थानीयले थप मुआब्जा माग गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंह भने सरकारले निर्णय गरेमा मुआब्जा दिइने, तर आइसीपी सञ्चालनमा अवरोध गरे बल प्रयोग गर्ने बताउँछन् ।

पेट्रोलियमा सास्तीः अहिले नेपाललाई इन्धन दिइरहेको भारतीय आयल निगमको रक्सौल डिपोबाट आईसीपीसम्म सडक सम्पर्क असहज भएकाले आपूर्तिमा समस्या हुने देखिएको छ । सहज पहुँच मार्गको अभावका कारण आईसीपी सञ्चालनमा आए पनि नेपालतर्फको इन्धन र अन्य केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति थप झन्झटिलो हुने देखिएको आयातकर्ता एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।

अहिले करीब आधा किलोमिटरको सडक दुरीमा वीरगञ्ज आउने इन्धन आइसीपीमार्फत ल्याउँदा १३ किलोमिटर पर्ने आयाकर्ताले बताए । रक्सौलबाट ६ किलोमिटर दक्षिण लक्ष्मीपुर पुगेर त्यहाँबाट ७ किलोमिटर पार गरेर आईसीपी पुगिन्छ । अहिले वीरगञ्जबाट दैनिक २ सयदेखि साढे २ सयसम्म ट्याङ्करमा इन्धन भित्रिने गरेको छ । इन्धनको अधिकांश परिमाण यही नाकाबाट आउँछ ।

मोतिहारी–आमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको योजना भए पनि तत्कालिन निकासमा ठोस गृहकार्य देखिएको छैन । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख पोखरेल आईसीपी सञ्चालनको मोडालिटी आइनससकेकाले यसको विकल्पमा जान सकिने बताउँछन् । पाइपलाइन तयार नहुञ्जेल साविकको वीरगञ्ज–रक्सौलबाटै पेट्रोलियम ढुवानी हुनुपर्ने आयातकर्ताको सुझाव छ ।

साँघुरो सडकः आईसीपीबाट सुक्खाबन्दरगाह–परवानीपुर बाइपाससम्म जोड्ने सम्पर्क सडक विस्तारमा ढिलाईले सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षित उपलब्धि नहुने देखिएको छ । ‘आईसीपीलाई पदमरोडसम्म जोड्ने सम्पर्क सडक ५० मीटरको छ । पदमरोडको चौडाई १५ मीटरभन्दा बढी छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले भने, ‘यस्तोमा ठूला कण्टेनर बोकेका गाडीको आवागमन समस्याग्रस्त हुन्छ ।’ सडक विभागले व्यापारिक मार्ग विस्तारको ठेक्का लगाए पनि करीब ७ सय मीटरमा मुआब्जाको विवाद सुल्झिको छैन ।

सरकारले मुआब्जाका लागि ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको बताइएको छ । सिंहले मुआब्जा बितरणका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । आईसीपी सम्पर्क सडकदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक फराकिलो नबनाएसम्म आवागमन सहज नहुने आयातकर्ता बताउँछन् ।

अलपत्र विस्तार योजनाः आइसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६५ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरी दुवै संरचनाको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनासमेत ३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । आयातकर्ताले आईसीपीमा गोदामको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र बढ्दो कारोबारले बन्दरगाहसमेत सङ्कुचित हुँदै गएको बताएका छन् । सरकारले यो समस्याको निकासको लागि जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]