जमीन खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधवारदेखि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले पहिले दिइएको अन्तरिम आदेश र सोको रीट निवेदन खारेज गरिदिएपछि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा बाटो खुला भएको छ । गएको भदौ १ गते कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी भएको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधवार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दायर भएको रीट निवेदन खारेज गरेको हो । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गएको साउन २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन भएको दाबी गरी अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनमा सो निर्णयले नेपालको संविधानले दिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पु¥याएको उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएको उल्लेख गर्दै कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गर्नबाट रोक लगाउने निर्णय उल्ट्याउन नहुने बताएको छ । सरकारी पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै संविधानमा भएको एउटा मौलिक हक पालना गर्नका लागि अर्को मौलिक हक पनि कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २५ मा रहेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारी उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सरकारी निर्णयमा सगोलका अंशियारहरूबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले निर्णयमा कुनै ससीम जग्गा धनीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी विक्रीवितरण गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको थियो । सरकारी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘यो निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी क्षेत्रफल विक्रीवितरण गरी सकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुलाक्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी विक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ तर, भूमि सुधार कार्यालयले जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने भनी उल्लेख गरेको थियो । सरकारले कस्तो जग्गालाई कृषियोग्य जमीन सम्झनुपर्छ भनी व्याख्या पनि गरेको थियो । सो बमोजिम जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषिक्षेत्र उल्लेख भएका जग्गाहरू र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा साविकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबूक तथा स्रेस्तापुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीट पाखोतर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख भएको थियो । सरकारले खाद्यसुरक्षा र खाद्यसम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सो निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस