‘सडक सुरक्षा विधेयक’ पारित गर्न जोड

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले तयार गरेको ‘सडक सुरक्षा विधेयक २०७४’ तत्काल पारित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र यसका जोखीम पहिचाहन गर्न छुट्टै ऐन/नियम नहुँदा समस्या थपिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ असारमा तयार गरेको ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ पारित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् । मुलुकमा सडक विस्तार तीव्र गतिमा भएको बेला सडक सुरक्षाको विषय ओझेलमा परेको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि ऐन निर्माण भएको हो । आम सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको सडक सुरक्षामा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा दैनिकजसो सडक दुर्घटनामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनअन्तर्गतको सडक सुरक्षा कमिटीका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भएमा सडक सुरक्षा काउन्सिल गठन गर्न सकिन्छ, यसले सडक दुर्घटनामा अहिले भएको जश लिने र दिने कामलाई न्यूनीकरण गर्छ ।’ गठनादेशअनुसार अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत सडक सुरक्षा परिषद्को सचिवालय रहेको छ । उनका अनुसार सडक सुरक्षा ऐन भएमा ट्राफिक, यातायात व्यवसायी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । यसले सडक दुर्घटनामा हुँदै आएको जिम्मेवारी पन्छाउने काम रोकिने विश्वास उनको छ । अहिले नेपालमा रणनीतिक र ग्रामीण सडकमा मात्रै सडक मापदण्ड भएको तर शहरी सडकमा ‘सडक मापदण्ड’ नै छैन । यस्तै, नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनले गत माघ ७ र ८ गते गरेको सडक सुरक्षा गोष्ठीबाट गरिएका निर्णयहरू शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । एशोसिएशनले तत्काल कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । एशोसिएशनले सबै प्रकारका मानिसले सडकको सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी सडकको ‘युनिभर्सल डिजाइन’ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शहरी सडकको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा शहरी सडक उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन् । यस्तै, एशोसिएशनले अहिले सर्वसाधारण मानिस, अपाङ्ग, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलगायत सबैले सहज रूपमा सडक प्रयोग गर्न सक्ने मापदण्ड बनाएर शहरी सडकको विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै, सडक अडिटलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । साथै, सडक सुरक्षाको विषयलाई विद्यालयदेखि क्याम्पसका पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस