टेलिभिजन सेवाप्रदायकको रिटमाथि सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजान बाध्य पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई एनालग प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्नेगरी बाध्य पार्न आइतवारदेखि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो । यसअघि एनालग प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजान सरकारले प्रयास गरेको भए पनि अन्तरिम आदेशबाट यसलाई रोक लगाइएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आइतवार सरकार र रिट निवेदकबीच छलफल भए तापनि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागलाई अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । सरकारले २०७० सालमै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा हेरफेर गरी एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ४ वर्षअघि नै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि गत कात्तिकदेखि सरकारले टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारी उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै टेलिभिजन उपभोक्ताका तर्फबाट राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशी र टेलिभिजन सेवा प्रदायकका तर्फबाट बैदाम केबल नेटवर्क प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शुरूमा अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजान टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई बाध्य पार्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) विपरीत सरकारले आफ्नो कार्य अघि बढाएको आरोप लगाइएको थियो । ती उपधाराहरूमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारणलाई पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने र सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बैदाम केबल नेटवर्क प्रालिद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा आफूले एनालग प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त गरेको अवस्थामा एकाएक डिजिटलमा लैजान बाध्य पारिनु कानूनविपरीत भएको जिकीर गरिएको थियो । यस्तै, आफूले आउँदो साउनसम्ममा एनालगबाट सेवा दिन सम्झौता गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजान आफूलाई बाध्य पारिएमा ठूलो धनराशी नोक्सान भई एनालगका उपकरण काम नलाग्ने हुने पनि बैदाम केवल नेटवर्कले सर्वोच्च अदालतसमक्ष उल्लेख गरेको थियो । डिजिटल प्रणालीको बहानामा नेपाली जनतालाई सेटटप बक्स नामक विदेशी उपकरणसमेत जबरजस्ती किन्न लगाई मोटो रकम कमिशन खाने विपक्षीहरूको जालप्रपञ्च भएको रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजाने सरकारको कार्य कानूनविपरीत नभएको उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरू विनोद कार्की, किशोर खतिवडा, राजीव बास्तोलालगायतले बहस गरेका थिए । कानून व्यवसायी खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि अब टेलिभिजनका हरेक उपभोक्ता सेटटप बक्स राख्न बाध्य हुने आर्थिक अभियानलाई बताए । चीन र भारतमा २ सय रुपैयाँमा पाउने सेटटप बक्सलाई नेपालमा ४ हजार ५ सयसम्म लिने गरेको तथा यसमा ठूलो मात्रामा कमिशनको खेल भएकोले डिजिटल प्रणाली अपनाउन बाध्य पार्न खोजिएको बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस