खुम्चियो कर्जा विस्तार

ममता थापा

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जाको विस्तार गतवर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिमा १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पुस मसान्तसम्म १२ दशमलव ७ प्रतिशतले विस्तार भएको कर्जाको वृद्धिदर चालू आवको सोही अवधिमा ११ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको देशको ६ महीने आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । समग्रमा कर्जा विस्तारमा केही कमी आए पनि कृषि, खनिज, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, वित्त बीमा तथा अचल सम्पत्तिको कर्जा विस्तार भने बढेको छ । तर, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, निर्माण, धातुका उत्पादन मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजारमा प्रवाह भएको कर्जाको विस्तार भने गतवर्षको तुलनामा कमी आएको छ । पर्यटन, होटललगायत सेवामूलक उद्योगमा जाने कर्जा विस्तार भने उस्तै उस्तै देखिएको छ । समग्र कर्जाको वृद्धिदरमा आएको सङ्कुचनसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा विस्तार पनि खुम्चिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा चालू आवको पुससम्म ११ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र बढेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह ११ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैङ्कहरूको १६ दशमलव ६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७४ पुस मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १७ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा स्वाप समाधान होइन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै शुरू गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा स्वाप गर्न पाउने व्यवस्थाले तत्कालै समस्या समाधान नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् । सो क्षेत्रमा तोकिएभन्दा कम लगानी गरेका वित्तीय संस्थालाई केही राहत पुगे पनि समग्र बैङ्किङ प्रणालीको समस्या समाधान कर्जा स्वापबाट हुन नसक्ने नेपाल बैङ्कर सङ्घका कार्यकारी निर्देशक (सचिव) अनिल शर्माको भनाइ छ । भर्खरै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाबारे सङ्घले अध्ययन गरी केन्द्रीय बैङ्कलाई आवश्यक सुझाव दिने उनले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रको कर्जा स्वाप गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था ल्याइए पनि कृषि विकास बैङ्कबाहेक अन्यले तोकिएभन्दा निकै कम (करीब १० प्रतिशत) मात्रै कर्जा प्रवाह गरेकाले थप कर्जा विस्तारमा जोड दिनैपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि विकास बैङ्कले पनि कृषि क्षेत्रमा मात्रै तोकिएभन्दा धेरै (करीब ३० प्रतिशत) लगानी गरेको छ । ‘त्यसैले स्वाप गरेरै प्राथमिकता क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनु सम्भव छैन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस