विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा एजेण्ट बाईपास, लागत घट्ने अपेक्षा

ओमप्रकाश खनाल

फागुन १०, विशाखापत्तनम् (भारत) । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा विचौलियाका कारण अनपेक्षित लागत बढिरहेका बेला भारतको आन्द्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट आयातकर्ताका प्रतिनिधि (एजेण्ट)बिना नै कण्टेनर ढुवानी हुन थालेको छ । नेपालका लागि मालसामान ढुवानी गर्दै आएका सिपिङ कम्पनीले बन्दरगाहमा भन्सार क्लियरेन्सलगायतका आवश्यकीय कागजी प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन् । यसबाट आयातको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बन्दरगाह सञ्चालक विशाखा कण्टेनर टर्मिनलका वरिष्ठ महाप्रबन्धक भी. कल्याण चक्रवर्तीले नेपालका लागि कण्टेनर ढुवानी गर्ने सिपिङ एजेन्सीहरूले बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया पूरा गरिरहेको बताए । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तालाई यो सुविधा दिएपछि नेपालको आयातमा अब एजेण्टको आवश्यकता नै नपर्ने चक्रवर्तीले बताए ।

अहिले यो बन्दरगाहमार्फत मक्र्स लाइन, बीएलपीएल, अष्टियर लजेष्टिक र पोर्ट ट्रेड सिपिङ एण्ड लजेष्टिकले तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कण्टनेर ढुवानी गरिरहेका छन् । यी सबै कम्पनीले नेपालको आयातमा बन्दरगाहको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियाको जिम्मा लिने गरेका छन् । ‘निकट भविष्यमा त्यति नै सङ्ख्यामा अन्य एजेन्सी सेवा दिने तयारीमा छन् । यो बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने ढुवानीमा अब एजेण्ट आवश्यक नपर्ने भएको छ,’ चक्रवर्तीले भने ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट आयात खर्चिलो भएपछि विशाखापत्तनमको विकल्प खुला भएको थियो । सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच यो बन्दरगाह सञ्चालनको सम्झौता भए पनि २०१७ जुनमा मात्र पहिलो पटक कण्टेनर बोकेर रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पुगेको थियो । अहिलेसम्म यो बन्दरगाहबाट ३६ र्‍याक कण्टेनर वीरगञ्ज पुगेको चक्रवर्तीले बताए ।

अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँगको अधिकांश व्यापार कोलकाता बन्दरगाहबाट हुँदै आएको छ । यो बन्दरगाहमा बिचौलिया र कस्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए)का कारण कारोबार खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको गुनासो आयातकर्ताको छ । उनीहरूले मनोमानी रकम लिने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ ।

कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताका लागि काम गरिरहेका सीएचएहरू नै विचौलियका कारण आयातमा कारोबार खर्च बढी परेको बताउँछन् । तर, उनीहरू आफ्ना कारण आयातको लागत बढेको मान्न भने तयार छैनन् । ‘विभिन्न आवरणका मध्यस्थकर्ताका कारण खर्च बढेको छ,’ कोलकाताका एक एजेण्टले आर्थिक अभियानसित भने, ‘मध्यस्थकर्ता हट्ने हो भने यस्तो खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत घट्न सक्छ ।’ ती एजेण्टका अनुसार आयातकर्ताले सिधै एजेण्टलाई सम्पर्क नगरी अनधिकृत विचौलियामार्फत काम दिँदा आयात खर्चिलो हुँदै गएको हो ।

विशाखा टर्मिनलका जनसम्पर्क अधिकृत एमएन रावले व्यापारमा जति धेरै मध्यस्थकर्ता भए त्यति नै लागत बढ्ने बताए । नेपालको आयातमा खर्च घटाउने उद्देश्यले यो बन्दरगाहमा सिपिङ एजेन्सीले नै आयातकर्ताका कागजपत्रको काम हेर्न थालेको भनाइ रावको छ ।

अहिले सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मै बिल अफ लोडिङ दिने गरेका छन् । विशाखापत्तनम्मा कण्टेनर अनलोड भएको ५ दिनभित्र कण्टेनर वीरगञ्ज पुग्ने र त्यहाँबाट आयातकर्ताले ५ दिनको समय पाउने भएकाले विलम्ब शुल्क नलाग्ने टर्मिनलका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

यो बन्दरगाहको प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने र अत्याधुनिक उपकरणका कारण काम चाँडो हुने बताइए पनि कोलकताभन्दा दोब्बर दुरीका कारण आयातकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । वीरगञ्जबाट विशाखापत्तनम् १ हजार ४ सय किलोमीटर टाढा छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म एउटा कण्टेनर ढुवानीमा १ लाख २५ हजार रुपयाँसम्म खर्च परेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

विशाखा टर्मिनलका वरिष्ठ महाप्रबन्धक चक्रवर्तीले विशाखापत्तनमबाट प्रतिकण्टेनर १ लाख रुपयाँ खर्च आउने र समुद्री मार्गको भाडा २ सयदेखि २ सय ५० अमेरिकी डलरसम्म बचत हुने बताए । उनले ढुवानीमा हुने समयको बचतबाट पनि आयातकर्ताले फाईदा लिन सक्ने दाबी गरे ।

समुद्रसँग जोडिएर २ लाख वर्गमीटरको क्षेत्रफल ओगटेको यो बन्दरगाहमा मदर भेसल्स (ठूला पानीजहाज) सोझै आउन सक्छन् । यो बन्दरगाहले वार्षिक ७ लाख कण्टेनर हेण्डेलिङ गर्न सक्नेमा अहिले वर्षको ३ लाख ६० हजारमात्र भइरहेको रावले बताए । विशाखा टर्मिनलले सन् २०२० भित्र यो क्षमता बढाएर १० लाख पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।

नेपालका लागि अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट ८० हजारको हाराहारीमा कण्टेनर आइरहेको तथ्याङ्क छ । ‘नेपालका लागि आउने कण्टेनर हामी सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । क्षमता विस्तारपछि यो थप सहज हुनेछ,’ रावको भनाइ थियो ।

कागजी प्रक्रियामा विलम्वः

विशाखा टर्मिनलको प्रक्रिया अनलाइनमा आधारित भए पनि आयातकर्ताले समयमै कागजपत्र नपठाउँदा ढिलाइ हुने गरेको चक्रवर्तीले बताए । आयातकर्ताले एलसी र नो अब्जेसन लेटरलगायतका कागजपत्र बेलैमा उपलब्ध नगराएका कारण क्लियरेन्समा विलम्ब हुने टर्मिनल अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा लिन थालेपछि आयातकर्ताले विशाखापत्तनम्बाट कण्टेनर लैजाने प्रक्रियामा ढिलाई गर्न थालेको बताइएको छ । विलम्व शुल्क नलाग्ने भएपछि आयातकर्ताले यसमा उदासिनता देखाएको चक्रवर्तीले बताए ।

आयातकर्ताहरू भारतस्थित नेपाली दूतावासले कागजात पठाउन ढिलाइ गरेकाले विशाखापत्तनम्बाट आयात असहज भएको बताउँछन् । आयातकर्ता सुशान्त चाचानले दूतावासले कागजात पठाउन एक महीनासम्म लगाउने गरेको बताए ।

कोलकाता बन्दरगाहका लागि त्यहाँको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दैआए पनि विशाखापत्तनम्लाई दिल्ली दूतावासले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । कोलकाताका महावाणिज्यदूत एकनाथ अर्याल विशाखापत्तम्मा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस