ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

नेताका नयाँ सपना

Feb 23, 2018  
तीतो मीठो
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar मदन लम्साल
देश नेतामय भएको छ । केन्द्रमा नेता । प्रान्तमा नेता । स्थानीय तहमा नेता । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश जताततै मन्त्री नै मन्त्री । भलै मन्त्री पनि नेता नै हुन् र नेता पनि मन्त्रीजस्तै हुन् । यसरी टेलिभिजनमा नेता, रेडियोमा नेता, पत्रपत्रिका, अनलाइन, अफलाइन, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर नेतैनेता । नेतालाई नहेरी, उनलाई नसुनी नेपालीको जीवन नै नचल्नेजस्तो भएको छ । नेता नहुने हो भने नेपालीको जीवन कति निरस हुन्थ्यो होला, कल्पना गरौं त ! त्यसैले त अचेल नेताका धक्कु ठूलै देखिन्छ । अहिले त केन्द्रका भन्दा प्रान्त र स्थानीय नेताका धक्कु अझ ठूला छन् । हुनै पनि पर्‍यो । चुनाव जितेर, कतिकति किलोको माला लाएर जो आएको हो पदमा । शपथ खानेबित्तिकै अहिले नेताहरु आआफ्नो जिल्ला, क्षेत्रको दौडाहामा छन् । यसरी घरघर नेता पुगे होलान् । नयाँनयाँ र मीठामीठा आश्वासन पनि फुके होलान् । साथमा आसेपासे, पीए, पीएसओ पनि पछिपछि लाग्दै होलान् । गाउँघरमा थप फूलहरु फुलाइँदै होलान् । किनकि थप नेताहरुको गलामा सजाउनु जो पर्नेछ । खेतबारीमा नयाँनयाँ भवन पनि ठड्याइँदै होलान् । किनकि नयाँनयाँ नेताहरुको कार्यकक्ष पनि जो बनाउनु छ । नेताहरुका पछाडि युवाहरु आउँदै होलान्, नेताहरुलाई साथ दिन र विपक्षीलाई माथ दिन । आमा, दिदी, बहिनीहरु सेल पकाउँदै होलान् । नेताहरुलाई फकाउँदै होलान्, परदेशमा रहेका आफ्नो छोरा, दाइ या भाइको रिहाइका लागि वा नयाँ जागीरका लागि । बजारमा भीड पनि बढ्दै होला । किनकि नेतासँग व्यापारी पनि सँगै हिँडेकै होलान् । ससाना केटाकेटी रमाउँदै होलान्, गाउँघरमा मानिसहरुको आवतजावत पातलिँदै गएको बेला एक्कासि भीड बढेको देखेर उनीहरुलाई दशैं आएको जस्तो पनि लागेको हुन सक्छ । यसरी नेताहरु नयाँनयाँ योजना र अनौठाअनौठा आश्वासनका पोकापुन्तुराहरु बोकेर ठाउँठाउँ घुम्दै होलान् । हरेक समस्याहरु ‘छु मन्तर’ गरेर समाधान गर्छु भनेजसरि । योजना र आश्वासन बाँड्ने काम सजिलो पनि छैन । किनकि सोच्न त प¥यो नि । हो, योजना बनाउन भने सजिलो छ । किनकि, योजना बनाउँदा यसमा बजेट कति लाग्छ, समय कति चाहिन्छ र मुख्य कुरो पैसो कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा सोचिरहनै पर्दैन । योजना भनेको मनमा आएको कुरा सुनाउने न हो, सुनाइदिए पुग्छ । सुन्दिने र ताली ठोक्दिने जमात पाएसम्म योजना भनेको सुनाइरहने चीज हो । त्यसैले योजनाको साटो यसलाई ‘सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम’भन्दा अझ उचित हुन सक्छ । योजना पनि कस्ताकस्ता हेर्नुस् न । एक जना मन्त्रीले पूर्वमा आउने पर्यटकलाई ‘अन एराइभल भिसा’ दिने रे ! अझ उनले बाह्रै महीना माउण्टेन फ्लाइटको ‘स्किम’ पनि प्रदान गर्ने रे ! यसरी पूर्वमा बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गरेर डलर कमाएर बाँकी प्रान्तभन्दा छिट्टै धनी हुने रे ! अर्का मन्त्रीले फेरि काठमाडौंको धूँवाधूलो ‘फू’ गरेरै उडाइदिने रे ! कुरा सुन्दा त लाग्छ कि नयाँ मन्त्रीहरुमा केही जादुगर पनि परेछन् कि क्या हो हँ ?
वामको घोषणापत्रमा ठामको ठाम काम तमाम गर्ने धेरै कुरा परेका छन् । हुन पनि वाम सरकार गठन भएको तेस्रो दिनमै मनोज पुन नामक डन ठामको ठामै मारिए । यो कतै वाम सरकारले चाह्यो भने काम गर्छ भन्ने सङ्केत त होइन ?
तर, जादु गर्नलाई पनि सवारीचाहिँ चाहिँदो रहेछ । त्यसैले होला, नेता र गाडी एकअर्काको पर्यायवाची बन्न पुगेको । गाडी नभएका नेता के नेता ? कुनै नेताले गाडीको सुविधा पाएर पनि चढ्दैन भने ऊ पदमा रहेर पनि पदच्यूतजस्तो हुन पुग्छ । त्यस्तै, कुनै नेता पदच्यूत भएर पनि गाडी छाड्दैन भने ऊ पदमा नरहेर पनि रहेसरह हुँदो रहेछ । हो, यो गाडीको कुलीनता विगतमा केन्द्रीय नेतामा मात्र सीमित थियो, जुन अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । अर्थात् महानगरपालिका अथवा मपाबाट नपा हुँदै गापासम्म गाडीमोह पुगेको छ । यसले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा समेत अब सडकचाहिँ बन्ने भए । नत्र नयाँ वडाध्यक्ष, सदस्यहरुको नयाँ गाडी कहाँ कुदाउने ? हुन पनि पैदल, साइकल वा स्कुटी चढेर आफ्नो क्षेत्र अनुगमनमा निस्किन पनि मिलेन नि । इज्जतकै लागि भए पनि एउटाएउटा गाडीको जोहो त गर्नैपर्‍यो । अगाडिअगाडि धूलो उडाउँदै गाडी, पछाडिपछाडि केटाकेटीहरु कुदिरहेको हेर्दा कम्ता रमाइलो दृश्य देखिन्न । त्यै भएर त धनुषाको एक नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवलाई गाडी नपाएको झोंकमा बैठकको माइन्यूट नै च्यात्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । समाजको विकास गर्छु भनेर लागेका बेला आफ्नो पनि अलिअलि विकास गर्छु भन्दा बिग्रने कुरो पनि त केही छैन । हुन त यो विकास स्थानीयले त्यति गर्न नपर्लाजस्तो पनि छ । एक त स्थानीयलाई संविधानले राजनीतिक अधिकार धेरै नै दिएकाले होला आर्थिक अधिकार अलि कम दिएको छ । त्यसमा पनि धेरै विकास केन्द्रले नै गर्दिने भएपछि स्थानीय, प्रान्तीय निकायहरुले यसमा धेरै टाउको दुखाइरहन नपर्लाजस्तो छ । जस्तै, वाम गठबन्धनले घोषणपत्रमै भनिसकेको छ कि ५ वर्षभित्रै देशको कायापलट गर्ने भनेर । काया भनेको शरीर । पलट भनेको पल्टिनु हो । अर्थात् देशको शरीर याने भूगोल उलटपुलट गर्ने भनिएको छ । भलै यसको ठ्याक्कै अर्थचाहिँ अलिक बुझिएन । तर, वाम घोषणापत्रमा छापिएका कुराबाट मोटामोटी रुपमा बुझ्दा यता मेचीदेखि उता महाकालीसम्म, माथि केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा हुँदै तल लुम्बिनीसम्म केन्द्र सरकारले नै सरर रेल कुदाउँछ रे ! काठमाडौंमा त छुट्टै मोनो रेल पनि गुडाउँछ रे ! त्यति मात्र कहाँ हो र, २/३ वर्षभित्रै भैरहवा र पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसक्छ रे ! माछामासु, तरकारी, फलफूल त कति खानुहुन्छ, २ वर्षमा त्यसमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने रे ! सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाइदिने रे ! देशैभरि बिजुली पुर्‍याइदिने रे ! ५ वर्षमा त खाद्यान्न विदेशीलाई बेच्ने रे ! लौ खा ! त्यति मात्र कहाँ हो र, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा विस्तार गर्दिने रे ! अनि कुदाउनुस् न गाडी, मोटरसाइकल जति मन लाग्छ त्यति स्पिडमा । वामको घोषणापत्रमा ठामको ठाम काम तमाम गर्ने धेरै कुरा परेका छन् । हुन पनि वाम सरकार गठन भएको तेस्रो दिनमै मनोज पुन नामक डन ठामको ठामै मारिए । यो कतै वाम सरकारले चाह्यो भने काम गर्छ भन्ने सङ्केत त होइन ? तर, वाम घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धतामध्ये १०/२० प्रतिशत मात्र काम ठाउँठाउँमै भएछन् भने पनि देशको आर्थिक विकास हुन बेर लाग्दैन है ! किनकि घोषणापत्रमा यति धेरै सपना छन् कि ती केही मात्र पनि विपना बने भने पनि गजब भइहाल्छ । यसका लागि एउटा उदाहरण नै काफी छ । जस्तैः देशका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा फ्री वाईफाई उपलब्ध गराउने रे ! त्यसमा एउटा कुरा मात्र छुटेको जस्तो लाग्यो । सरकारले सकेदेखि फ्री वाईफाई मात्र होइन, फ्री वाइफ वा फ्री हज्बेण्ड पनि उपलब्ध गराउने भनेर लेख्द्या भए चैं गजब हुन्थ्यो कि !
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)