विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नेपालको व्यापारघाटामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रमुख कारण रहेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिने प्रदेश नं. ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको योजना रहेको छ । आर्थिक अभियानको कार्यालयमा सोमवार भएको अभियानकर्मीहरूसँगको भेटका क्रममा उनले आफ्नो यस्तो योजना बताएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने आप्mनो तयारी रहेको उनले बताए । ‘यो योजना केन्द्र सरकारले पनि आगामी बजेटमा पक्कै ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले ल्याए पनि नल्याए पनि म भने १० वर्षभित्रमा आफ्नो प्रदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने योजना ल्याउने तयारीमा छु ।’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुपथ ब्याजमा फाइनान्स गर्नसके विद्युतीय सवारीसाधन खरीदका लागि आकर्षण हुने उनको भनाइ छ । सरकारले त्यस्ता सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरे पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई छिटै विस्थापित गर्न सकिने उनले बताए । जलविद्युत् विकास निर्विकल्प प्रदेश ७ विकासको प्रमुख आधार जलविद्युत् हुने मन्त्री बोहराको धारणा छ । देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको करीब ३० प्रतिशत प्रदेश ७ एक्लैको रहेको भन्दै जलविद्युत्को विकासले अन्य समग्र विकास अघि बढाउने उनले बताए । ‘यो ५ वर्षमा मध्यम अवधि र लामो अवधिका परियोजना मात्र आउने हुन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको जलविद्युत्को सम्भाव्यता हेरेर रणनीतिक रूपमा गुरुयोजना बनाएर अघि बढाउँछौं ।’ भ्याट छूट, कर छूट, प्रोत्साहन, सहुलियत ऋणको व्यवस्थालगायत तय गरी जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पश्चिम सेतीको योजना प्रदेश ७ मा पर्ने पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (७५० मेवा) चाँडै अघि बढाउन विशेष पहल गर्ने मन्त्री बोहराले बताए । उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले चीनको चाइना थ्री गर्जेज इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई)लाई दिएको छ । क्षमता घटाएर ६ सय मेवा बनाउन पाउनु पर्ने र पीपीए दर बढाउनु पर्नेजस्ता माग राखी सीटीजीआईले आयोजना अड्काइराखेको छ । सीटीजीआईले मागेको विद्युत् खरीद दर दिँदा नेपाललाई लाभदायक नहुने भन्दै विदेशीको बाध्यकारी शर्तमा नभई दुईतर्फी फाइदा हुने गरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने मन्त्री बोहराको तर्क छ । ‘पहिलो प्रयास नेपाललाई घाटा नपर्ने गरी थ्री गर्जेजले बनाओस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि तालमेल मिल्न सकेन भने विभिन्न मोडालिटीलाई विकल्पमा राखी अघि बढ्छौं ।’ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ठूलो परियोजना भएका कारण पश्चिम सेती केन्द्र अधीनस्थ आयोजना हो । त्यसैले केन्द्रसँग समन्वय गरेर विभिन्न विदेशी बैङ्क तथा निकायहरूबाट सहुलियत दरको लामो अवधिको ऋण लिएर आयोजना विकासको मोडलमा जानुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । ‘रू. १ खर्ब जति बाहिरबाट आयो भने अर्को १ खर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र निजीक्षेत्रको स्वपूँजी जोहो गरेर काम गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस