प्रधानमन्त्रीलाई चेम्बरको १८ बुँदे सुझाव, आगामी दशकमा डबल डिजिटको वृद्धिदर कायम गर्न माग

टीपी भुसाल

फागुन १७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा अग्रसर गराउन निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले समृद्धिको लागि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर समेत पर्याप्त नहुने बताउँदै स्थिर सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आउँदो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरिने बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुझाव दिन बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै ओलीले सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले गत आर्थिक वर्षमा भएको ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरमा पु¥याउने योजना रहेको सुनाए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नभएको भन्दै चेम्बरले दिएको सुझावहरूमध्ये तत्काल गर्न सकिने कामहरू तत्कालै गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । चेम्बरले ‘आगामी दशक डबल डिजिट (दुई अङ्क)को आर्थिक वृद्धिदरको दशक’ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई १८ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रलगायतका क्षेत्र समेटेर विकासको खाकासहित प्रधानमन्त्रीलाई २६ पेजको लिखित सुझाव दिएका छन् । चेम्बरले दीर्घकालीन कृषि योजनाको रणनीतिबाट निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण, जलस्रोत उपयोग गरी २ वर्षभित्र १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरूमा पर्यटन उद्योगलाई प्रमुख स्रोतको रूपमा अवलम्बन, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन तथा विदेशी लगानी भिœयाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव छन् । चेम्बरले अत्यधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन निश्चित समुदायको पर्वमा निश्चित समुदायलाई मात्रै विदा दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै चेम्बरले नेपालको अधिकांश मुलुकहरूसँगको व्यापार असन्तुलन प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गर्ने एवम् उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूको सुधार, वित्त व्यवस्थातर्फ, स्रोतको अभिलेखीकरण, बजार अनुगमन तथा कालोबजार ऐन सुधार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट लगाइराखेको दोहोरो कर प्रणालीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस