कोलकाता बन्दरगाहमा बिचौलियाको बिगबिगी, ट्राञ्जिट लागत ७ गुणा महङ्गो

ओमप्रकाश खनाल

फागुन १७, वीरगञ्ज । नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अधिक उपयोगमा ल्याएको कोलकाता बन्दरगाहमा बिचौलियाका कारण व्यापार लागत बढी हुने गरेको छ । आयातकर्ताले अपनाएका मध्यस्थकर्ता, कस्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए) र सिपिङ कम्पनीको स्वार्थले अन्य प्रतिस्पर्धी बन्दरगाहको तुलनामा त्यहाँ ७ गुणा खर्च परेको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका वाणिज्यदूत नारायणप्रसाद शर्माले विशाखापत्तनम्को तुलनामा कोलकातामा ट्राञ्जिट लागत अत्यन्तै बढी परेको बताए । ‘कोलकातामा यो खर्च प्रतिकण्टेनर ४० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा भारु ६ हजारभन्दा बढी लाग्दैन ।’ कोलकाता भारत सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको नेपालका लागि सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह हो । २ वर्षदेखि दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम् विकल्पका रूपमा खुला भए पनि आयातकर्ता आकर्षित भएका छैनन् । कागजी प्रक्रियामा भएको सरकारी ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक व्यापारमा यो बन्दरगाहबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । आयातकर्तासमेत प्रतिस्पर्धी बन्दरगाहको उपयोगमा उदासीन देखिएका छन् । कोलकाताबाट एउटा कण्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन सामान्य अवस्थामा पनि सवा लाख भारु खर्च पर्ने आयातकर्ता बताउँछन् । कण्टेनरको चाप र रेल ¥याक नपाउँदा पर्ने जरीवानाको भार बेग्लै छ । कण्टेनर फिर्ताका लागि सिपिङ कम्पनीले १४ देखि २१ दिनसम्मको समय दिने गरेकोमा त्यो समय प्रायः बन्दरगाहमै सकिने आयातकर्ता बताउँछन् । कोलकातामा सीएचए र सिपिङ कम्पनीको मनोमानीका कारण आयात महँगो भएको आरोप आयातकर्ताको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया एजेण्ट र सिपरको आर्थिक आराजकताले व्यापारको खर्च बढी परेको बताउँछन् । ‘एजेण्ट र सिपिङ कम्पनीहरू मनोमानी तरीकाले रकम असुल्छन् । यसले गर्दा आयात खर्चिलो भएको छ,’ केडियाले आर्थिक अभियानसित भने । कोलकाता बन्दरगाहमा हुने ट्राञ्जिट प्रक्रियामा व्याप्त भ्रष्टाचारको भारले पनि नेपाली आयात महँगो पर्न गएको जानकारहरू बताउँछन् । कोलकाता बन्दरगाहमा कष्टम क्लियरेन्समा हुने अधिक कागजी प्रक्रिया भ्रष्टाचारको माध्यम भएको दाबी स्रोतले गरेको छ । महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले आपूmहरूले कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न लगाएको बताए । ‘कोलकाता भन्सारको प्रक्रिया परम्परागत तरीकाले चलेको छ । अहिले पनि १४ स्थानमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ उनले भने । पहिला २१ ठाउँमा हस्ताक्षर चाहिनेमा अहिले यसलाई १४ मा झारिएको उनले आर्थिक अभियानलाई बताए । पछिल्लो समय नजीकैको हल्दिया र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रतिस्पर्धामा आएपछि कोलकाता पोर्ट व्यवस्थापनले सुधारको प्रयास थालेको अर्यालको भनाइ छ । प्रक्रियागत सुधारका लागि पोर्ट ट्रष्ट, कष्टम र रेलवे सेवाप्रदायक भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर)बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने सरोकारका पक्षको बुझाइ छ । कोलकाता पोर्ट ट्रष्टका अध्यक्ष विनीत कुमारले प्रक्रियागत र पूर्वाधारमा सुधार भइरहेको बताए । उनले बन्दरगाहको सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्पmत हुने व्यवस्था मिलाइने बताए । ‘अब कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्दै छौं । एउटा कागजमात्र भए पुग्ने गरी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ,’ विनीत कुमारले भने । अनलाइन प्रक्रियामा गएपछि बिचौलियाको मनोमानी र अनपेक्षित खर्चको समस्या समाधान हुने दाबी कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापनको छ । पोर्ट ट्रष्टका अधिकारीहरू पनि सीएचए र अन्य मध्यस्थकर्ताका कारण खर्च बढी परिरहेको बताउँछन् । पोर्टका ट्राफिक व्यवस्थापक हिमांशु शेखरले आयातकर्ता मध्यस्थकर्तामा बढी निर्भर भएको बताए । ‘आयातकर्ता पोर्टले दिइरहेको सेवा सहुलियतका बारेमा अद्यावधिक नहुनु र एजेण्टमा बढी निर्भरताले बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेका छन्,’ शेखरको भनाइ छ । आयातकर्ताले आप्mनो सम्पर्क ठेगानासमेत उल्लेख नगर्दा यसबारेमा जानकारी दिन नसकिएको उनले बताए । सीएचए भने आप्mना कारण नभएर आयातकर्ताले बिचौलियामार्पmत क्लियरेन्सको काम दिने गरेकाले खर्च बढेको दाबी गर्छन् । ‘आयातकर्ता विभिन्न मध्यस्थकर्तामार्पmत काम पठाउँछन् । मध्यस्थकर्ता बढी भएपछि स्वाभाविकरूपमा खर्च बढ्छ,’ कोलकाता कष्टम हाउस एजेण्ट एशोसिएशनका अध्यक्ष राजु गोस्वामीले भने । आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीसमेत मध्यस्थकर्तामार्पmत तय गर्दा समुद्री भाडा र कण्टेनरको खर्च बढी परेको बताइएको छ । बिचौलियाले सस्तो सिपरको व्यवस्थापन गर्दा सिपिङ कम्पनीले अन्य शीर्षकमा बढी खर्च लिने गरेको पोर्टका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयातकर्ताले बढी चलेका र प्रतिस्पर्धी सिपिङ कम्पनी तोक्दा यो समस्याले निकास पाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, पोर्टले आयातकर्ताका प्रतिनिधिको सट्टा सिपिङ कम्पनीलाई बिल दिने गर्नाले यस्ता कम्पनीको मनोमानी बढेको भनाइ वाणिज्यदूत शर्माको छ । सीएचए एशोसिएशनका नेपाल–भुटान उपसमितिका अध्यक्ष अमृतबहादुर श्रेष्ठले नेपाली आयातकर्ताले ट्रान्सपोर्टर र अन्य बिचौलियामार्पmत काम दिएको दाबी गर्दै सीधै सीएचएलाई काम दिएमा ४० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुने बताए । आयातकर्ता केडिया बिचौलियाको प्रयोग न्यून सङ्ख्यामा भइरहेको बताउँछन् । कुल व्यापारमा यो प्रवृत्ति १० प्रतिशत पनि नभएको दाबी उनको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस