जलविद्युतमा स्थानीय माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : स्थानीय निकायको सहजीकरण आवश्यक

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना स्थानीय बासिन्दाको असामान्य मागले मर्कामा परेको आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको गुनासो रहेको छ । सरोकार समितिको नाममा धेरैओटा समूह गठन हुने र सबैले आआफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिने गरेकाले आपूmहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरोकार समिति र आयोजनाका प्रतिनिधि बसेर समुदायका लागि गर्ने सहयोग रकम तय गरिन्छ । तर, एउटा समूहलाई पैसा दियो फेरि अर्को समूह माग्न आउने गरेकाले समस्या परिरहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनासँग सम्बन्धित/असम्बन्धित जस्तोसुकै विषयमा पनि सहयोग माग्ने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘खेलकुद सामग्री, प्रसूति खर्च, बाटो, विद्यालय, राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा, विभिन्न समूहका सामुदायिक भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकीदेखि स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवामा खर्चजस्ता विषयका पनि माग आउँछन्,’ उनले भने, ‘दिऊँ, कति दिने ? नदिऊँ, काम गर्न नसकिएला भन्ने पीर ।’ सरकारले जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाका लागि सहयोग गर्न तोकेको रकम मात्रले माग पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजनामा १ सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले ‘सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत कुल लगानीको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले शून्य दशमलव ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘जलविद्युत् आयोजना बन्दै छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै स्थानीय बासिन्दा जग्गाको भाउ दशौं गुणा बढाएर बसेका हुन्छन्,’ गुरागाईंले भने, ‘त्यहीँ प्रवद्र्धकको ढाड सेकिइसकेको हुन्छ, त्यसमाथि पनि यही हो मौका भनेर मागहरू आउँछन् ।’ यस्तो समस्या सुल्झाउन स्थानीय निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको युनियन हाइड्रोपावरका अध्यक्ष किरण मल्ल बताउँछन् । ‘अब त स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय निकाय रहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सहयोग हस्तान्तरणमा सहजीकरण गरिदिए यस प्रकारका माग रोकिने थिए कि !’ मल्लको कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको मिदिम (करापु) जलविद्युत् आयोजना (३.३ मेवा) २ महीनाअघि सञ्चालनमा आएलगत्तै स्थानीयको मागसहितको आक्रमणमा परी बन्द भएको थियो । स्थानीय निकायको भूमिका खोजी

• आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका बेला स्थानीय निकायको संलग्नता रहनुपर्ने ।
• प्रत्येक जलविद्युत् आयोजना र सम्बन्धित स्थानीय निकायका प्रतिनिधि बसी आयोजना प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।
• प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासहितको छलफलबाट आयोजना निर्माणले उक्त क्षेत्रमा पुग्ने लाभ÷हानि पहिचान गर्ने ।
• नीतिगत रूपमा आयोजनाको दायित्वमा पर्न आउने रकमले हानि परिपूर्ति हुन सक्ने÷नसक्ने अवस्थाको निक्र्योल गर्ने ।
• हानि परिपूर्तिका काम गरेर रकम बच्ने भएमा स्थानीय निकायको पहलमा बाँकी रकम उक्त क्षेत्रका आवश्यकतामध्ये प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयोग गर्ने ।
• यदि निर्धारित रकमले क्षतिपूर्ति नहुने भए अन्य स्रोतबाट रकम ल्याउन स्थानीय निकायले पहल गर्नुपर्ने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस